२०८२ चैत्र १९, बिहीबार ०७:०७
मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव र अर्थमन्त्री महेश यादवले आपसी मिलेमतोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट टेण्डर प्रक्रिया मार्फत काम गराउने आन्तरिक तयारी थालेका छन् ।
उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणको कार्य गराउने गरी तयार पारिएको बजेटको काम मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बार्गेनिङ्ग गर्न टेण्डरमार्फत गराउने गरी आन्तरिक तयारी थालेको श्रोतले जनाएको छ । केही दिनअघि प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्मका साना विकास योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समय कम रहेकाले टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेर अधिकांश बजेट रकम फ्रिज भएर जाने भनेर यस्तो निर्णय गरेको थियो । तर पछिल्लो समय सो निर्णयबाट पछि हट्दै संघीय सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीबाट डराएर र त्यसकै आडमा बार्गेनिङ्ग समेत गर्ने उद्देश्यले सबैजसो योजनाहरू टेण्डर प्रक्रियामार्फत गराउने तयारी मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री यादवद्वयले थालेको श्रोतको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारभित्रकै एक उच्च स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयहरूसँग आन्तरिक रूपमा छलफल गर्दै संघीय सरकारको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’लाई आधार बनाएर टेण्डर प्रणाली अनिवार्य बनाउने वातावरण तयारी थालेका छन् । यस सन्दर्भमा बालेन शाह नेतृत्वको संघीय सरकारको नीतिलाई देखाउँदै अन्य मन्त्रालयहरूमाथि दबाब सिर्जना गरिएको दाबी गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री महेश यादवले विभिन्न मन्त्रालयहरूको बजेट निकासा प्रणाली -पीएलएमएस) नै रोक्का गरेर राखेका छन् । यसले मन्त्रालयहरूलाई दबाबमा राख्दै टेण्डर प्रक्रियामा सहमत गराउने प्रयास भइरहेको बताइन्छ । बजेट निकासा रोकिँदा विकास निर्माणका कामहरू ठप्पजस्तै भएका छन्, जसले प्रदेशभर असर पारेको छ ।
आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिक बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म १५ प्रतिशत पनि विकास निर्माणको बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गर्न पाएको छैन । अर्कोतर्फ, समयको अभावले स्थिति झन् जटिल बनाएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब करिब अढाई महिना मात्र बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा टेण्डर प्रक्रिया अपनाउँदा प्रारम्भिक चरणमै करिब डेढ महिना समय खर्च हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
टेण्डर आह्वान, मूल्यांकन, सम्झौता प्रक्रिया जस्ता प्रशासनिक चरणहरू पूरा गर्नमै अधिकांश समय सकिने हुँदा बाँकी एक महिनामा वास्तविक काम सम्पन्न गर्न असम्भवजस्तै हुने उनीहरूको भनाइ छ । यसले गर्दा धेरै योजनाहरू कागजमै सीमित रहने, बजेट खर्च नहुने र विकासको लक्ष्य अधुरै रहने खतरा बढेको छ ।
अहिलेसम्म विकास निर्माणको कार्य शुरु नगरिएको र पीएलएमएस अवैध तरिकाले अर्थ मन्त्रालयले रोकेकोमा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु मात्र होइन प्रदेश सांसदहरु समेत असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । पीएलएमएस र बजेट सुत्र साउनमहिनामा खुलेपछि एकैपटक असार २५ गते बन्द हुने प्रक्रिया रहेको छ ।
संघीय सरकारको व्यवस्था बमोजिम प्रदेशमा पनि बजेट संचालनका लागि पीएलएमएसको व्यवस्था रहेको छ । तर अर्थमन्त्रीले योजनामा मोलजोल गर्न मन्त्रालयहरुको मापदण्ड विपरित पिएलएमएस न लक गरेर अहिलेसम्म राखेका छन् ।
हुनत अर्थमन्त्रालका पदाधिकारीहरुले खर्च पारदर्शिता बनाउन र अनावश्यक बजेट खर्च रोक्न बजेट खर्च मार्गनिर्देशन अनुसार रोकिएको स्पष्टीकरण दिदै आएका छन । गत दुई वर्षदेखि अर्थमन्त्रीले सचिवको मिलेमतोमा चलखेल गर्दै आएका छन् ।
