२०८२ चैत्र २२, आईतवार ०७:३८
मधेशमा आत्महत्या घटना भयावह बनेको छ । गत तीन वर्षको अवधिमा ३ हजार बढीले आत्महत्या गरेका छन । प्रदेशका आठ जिल्लामा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको आत्महत्या तथ्यांकले गम्भीर सामाजिक संकटको संकेत दिएको छ ।
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१, २०८१/०८२ र २०८२/०८३ गरी तीन वर्षमा मात्रै ३ हजार २३० जनाभन्दा बढीले आत्महत्या गरेका छन् । यो संख्या केवल तथ्यांक मात्र होइन, मधेशमा बढ्दो निराशा, मानसिक दबाब, आर्थिक संकट र राज्यको असफलताको भयावह चित्र हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को फागुन मसान्तसम्म मात्रै ७ सय ५९ आत्महत्या गरेका हुन । तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै १ हजार २१८ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । त्यसपछिको वर्ष २०८१/०८२ मा आत्महत्या अझै बढेर १ हजार २५३ पुगेको छ । तीन वर्षको समग्र तथ्यांकले मधेशमा आत्महत्या क्रम निरन्तर गम्भीर बन्दै गएको पुष्टि गर्छ ।
जिल्लागत विवरण हेर्दा आत्महत्या सबैभन्दा बढी सिरहामा देखिएको छ । चालु आ.व. मा मात्रै सिरहामा १२१ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । सर्लाहीमा १११, धनुषामा ११०, रौतहटमा १०४, बारामा ८५, सप्तरीमा ७९, महोत्तरीमा ७० र पर्सामा ६९ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । यी तथ्यांकले मधेशको कुनै पनि जिल्ला सुरक्षित नरहेको स्पष्ट देखाउँछ ।
सबै जिल्लामा आत्महत्या उच्च दरमा रहेको छ, जुन चिन्ताजनक मात्र होइन, खतराको घण्टी हो । लिंग अनुसार हेर्दा पुरुषको संख्या धेरै भए पनि महिलाको आत्महत्या दर पनि उच्च देखिएको छ । तीन वर्षमा सयौं महिलाले आत्महत्या गरेका छन् । अझ भयावह पक्ष के भने बालक र बालिकासमेत आत्महत्या सूचीमा परेका छन् ।
विद्यालय उमेरका बालबालिकाले समेत जीवन अन्त्य गर्ने निर्णय लिनु समाजका लागि गम्भीर चेतावनी हो । तथ्यांक अनुसार तीन वर्षमा बालबालिका मात्रै ३ सयभन्दा बढीले आत्महत्या गरेका छन् । यो अवस्था मानसिक स्वास्थ्य सेवा कमजोर भएको र सामाजिक दबाब अत्यधिक रहेको संकेत मानिएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार मधेशमा बेरोजगारी, गरिबी, वैदेशिक रोजगारीको तनाव, पारिवारिक विवाद, घरेलु हिंसा, प्रेम सम्बन्ध विफलता, शैक्षिक दबाब र सामाजिक बदनामीको डर आत्महत्याको प्रमुख कारण हुन् ।
ग्रामीण क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना न्यून हुनु र परामर्श सेवाको अभावले समस्या झन् बढाएको उनीहरूको भनाइ छ । अर्कोतर्फ, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय अभाव हुँदा आत्महत्या रोकथामका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । चिन्ताको विषय के छ भने आत्महत्या संख्या लगातार हजार बढि रहँदा पनि सरकारी स्तरबाट ठोस कार्यक्रम ल्याइएको देखिँदैन ।
मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र, हेल्पलाइन सेवा, विद्यालयस्तरीय मनोसामाजिक कार्यक्रम, समुदायस्तरीय सचेतना अभियान जस्ता कार्यक्रम कागजमै सीमित छन् । अझ ग्रामीण क्षेत्रमा त मानसिक स्वास्थ्य सेवा झन् कमजोर छ । धेरै स्थानीय तहमा एक जना मनोपरामर्शदाता समेत छैनन् । संकटमा परेका नागरिकले कहाँ जाने, कसलाई भन्ने अवस्था देखिन्छ ।
सामाजिक अभियन्ताहरूका अनुसार मधेशमा आत्महत्या ‘निजी समस्या’ होइन, सार्वजनिक संकट बनिसकेको छ । राज्यले तत्काल विशेष अभियान नचलाए आगामी वर्षमा संख्या झन् बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । तीन वर्षमा ३ हजारभन्दा बढी नागरिकले जीवन अन्त्य गर्नु सामान्य घटना होइन ।
यो राज्य, समाज र परिवार सबैको असफलता हो । समयमै ध्यान नदिने हो भने मधेशमा आत्महत्या महामारीको रूप लिन सक्ने देखिएको छ । अहिले नै कदम चाल्ने कि अर्को वर्ष अझ डरलाग्दो तथ्यांक कुर्ने भन्ने प्रश्न सरकारसमक्ष खडा भएको छ ।
