२०८२ चैत्र २३, सोमबार ०५:४६
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन मधेश प्रदेश सभाका सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
आइतवार बसेको मधेश प्रदेश सभाको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी -जसपा) नेपालका सांसदद्वय सुरिता साह र संजय यादवले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संघीय सरकारसँग कडा रुपमा माग गरेको छ । सांसदद्वय साह र यादवले भने लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएका कारण मधेश जनविद्रोह, मलेठ घटना र थरुहट आन्दोलनका दोषीहरुलाई खुलेआम घुमिरहेका छन भने आन्दोलनकारी दलका नेता कार्यकर्ताहरु निर्दोष भएपनि जेल जीवन बिताइ रहेका छन् ।
सांसद यादवले थप्दै भने ‘लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको दोषी उम्किएका छन भने शहीद र घाइते आजसम्म न्यायको पर्खाईमा छ । हाम्रो आन्दोलनकारी नेता कार्यकर्तालाई जेलमा थुनेका छन् । सभामुख मार्फत संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । जसरी जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु भयो । त्यसरी नै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनुस ।’ मधेशमा भएको आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको जनधनको क्षतिबारे छानबिन गर्न सरकारले २०७३ साउन २१ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । १४ महिना लगाएर आयोगले ७०९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेर २०७४ मंसिर २९ गते त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई बुझाइएपनि आजसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
दलहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निरन्तर माग गर्दै आएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था आएपछि तत्कालिन लोसपासँग तत्कालै सार्वजनिक गर्ने भनी सहमति गरेपनि आजसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
के छ प्रतिवेदनमा ?
सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेको, तर उच्च सरकारी स्रोतबाट उकालोलाई प्राप्त ७०९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा मधेश आन्दोलनको सांगोपांगो चित्र केलाउने प्रयास गरिएको छ ।
आयोगले मधेश आन्दोलनको प्रकृति हेर्दा प्रदर्शनकारीहरूले कुनै घातक हतियारको प्रयोग गर्ने मनसाय नराखेको, प्रदर्शनकारीहरूले अधिकांश शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र नारा–जुलुस मात्र गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । ‘तराईका जिल्लामा भएका अधिकांश प्रदर्शनहरू शान्तिपूर्ण थिए । ती प्रदर्शनहरूमा निर्दयता एवं क्रूरतापूर्वक मारिएका उल्लिखित व्यक्तिहरूमध्येका आन्दोलनकारीतर्फका ५२ जना र प्रहरीतर्फका १० जना गरी जम्मा ६२ जना नेपाल सरकारबाट शहीदसमेत घोषणा भइसकेका कुरा जिल्ला–जिल्लाहरूका विवरणहरूमा एवं अन्य आवश्यक स्थानहरूमा उल्लिखित भएका छन् । सोबाहेक पनि अरू ४ जनाको मृत्यु भएको भनी यस आयोगसमक्ष उजुरी परेको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आन्दोलनकारीहरूतर्फ मारिएका व्यक्तिहरूको मृत्यु प्रहरीका लाठी र गोली प्रहारबाट भएको आयोगको ठहर छ । ‘त्यस प्रकारका घटना स्थानीय प्रशासनको निर्देशन र आदेशबिना सम्भव हुन सक्दैन ।
त्यसकारण सो वारदातहरूमा जिल्ला–जिल्लाका स्थलगत घटना–दुर्घटनाहरूको विवरणहरूमा उल्लिखित भएका स्थानीय प्रशासन, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीका अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको तथ्यहरू स्पष्ट हुन आउँछ’, आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सो घटना–दुर्घटनाहरूमा अरू कस–कसको संलग्नता वा निर्देशन रहेको थियो, सो कुराहरू समेत निजहरूबाट नै खुलाउन सकिने हुन्छ । ‘आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले नै अहिलेसम्म यस्ता घटनामा संलग्नहरूमाथि छानबिन गर्ने, दोषी प्रशासक र सुरक्षा अधिकारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम हुन सकेको छैन ।
आयोगले ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नेहरूमाथि अपशब्दहरूको प्रयोग गर्दै निर्मम रूपले लाठी र गोली प्रहार गरी राज्यसँग आफ्ना समान अधिकार मागिरहेका जनतालाई मारिएको’ भन्दै त्यस्ता घटनालाई ज्यादतीपूर्ण भनेको छ । र, तिनलाई ‘सर्वथा औचित्यहीन र गैरकानूनी’ ठह¥याएको छ । अहिले विभिन्न अभियोगमा मुद्दा चलाइएका व्यक्तिहरूलाई के गर्ने त? यसमा राय दिँदै आयोगले नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग कानूनी राय र सल्लाह गरी कानून बमोजिमका निकायहरूबाट अनुसन्धान एवं तहकिकात गराई दोषी देखिएकाहरूमाथि कानून अनुसारको कारबाही गरी न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
साथै लाल आयोगको प्रतिवेदनले मधेश आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका केही व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा नगरिएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशनात्मक सुझाव पनि दिएको छ । आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भए पनि शहीद घोषणा नभएकाहरूको विवरण नै आयोगले लिपिबद्ध गरेको छ ।
जस्तो कि, सप्तरीका जितेन्द्रनारायण देवको बीभत्स हत्या भएको, रौतहटको गौरस्थित बीपी चोकमा प्रहरीद्वारा किरणकुमार राममाथि अन्धाधुन्ध लाठी प्रहार हुँदा उनको मृत्यु भएको, पर्साका वकिल मियाँ अन्सारी प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच वीरगन्जको माईस्थान चोकमा भएको झडप हेर्न गएको अवस्थामा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्न थालेपछि भाग्दा लडेको र पछि प्रहरीको कुटपिटबाट घाइते भई उपचारको क्रममा मृत्यु भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘शहीद परिवारहरूलाई भएका मानसिक त्रासदीको अवस्था आकलन गराई निजको परिवारको भरणपोषणको लागि परिवारको कुनै सदस्यलाई योग्यता र क्षमतासमेतको विचार गरी सरकारी सेवामा वा सरकारी नियन्त्रणमा रहेका अन्य उपयुक्त हुने सेवामा लगाउनु पर्दछ’, आयोगले भनेको छ ।
सरकारी सेवा वा सरकारी नियन्त्रणमा रहेका अन्य उपयुक्त हुने सेवामा परिवारको कुनै सदस्य वृद्धावस्था, नाबालकपन वा स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो नरहेको कारणले आउन नसक्नेहरूको हकमा समेत निजहरूको अवस्था विचार गरी मुनासिब माफिकको भरणपोषणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । ‘आन्दोलनका क्रममा गम्भीर घाइते भएकाहरूको हालको अवस्था के कस्तो छ, तत्काल बुझी उपचार गराउन बाँकी रहेको भए उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउने, निजहरूको उपचार भैसकेको भए निजहरूको उपचारमा लागेको मुनासिब माफिकको खर्च पीडितहरूले नपाएको भए निजहरूले पाउने गरी क्षतिपूर्तिबापतको रकम निजहरूलाई दिनुपर्दछ’, आयोगले भनेको छ।
तोडफोड र आगजनीका घटनाका पीडितहरूमध्ये केहीले क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको देखिए पनि प्राप्त गर्न नसकेकाहरूका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतकै समिति बनाई सो समितिबाट मूल्यांकन गरेर पीडित पक्षहरूले बीमा गरेको भए बीमाका रकमहरू समेत ख्याल गरेर पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन आयोगको निर्देशन छ।
तर, अहिलेसम्म आयोगको प्रतिवेदन नै गुपचुप राखिँदा यी कुनै पनि सिफारिस कार्यान्वयन हुने बाटोमा जान पाएका छैनन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएर कार्यान्वयनमा गएको भए मधेशमा रहेको असन्तुष्टि सम्बोधनमा धेरै सघाउ पुग्न सक्थ्यो । लाल आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नभएको कारण जेनजी आन्दोलनको क्रममा मधेशमा ठूलो धनजनको क्षति हुन गएको ठहर मधेशका नेताहरुले दाबी गर्दै आएको छ ।
