२०८२ चैत्र २३, सोमबार १२:०७
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शासकीय सुधारका योजनाअन्तर्गतका आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यही चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार तोकिएका लक्ष्यमा द्रुत गतिमा काम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक प्रगति विवरणमा देशभरका ८३ सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कुल शय्याको १० प्रतिशत बेड विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका निम्ति निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था हाल पूर्ण रूपमा लागु भएको उल्लेख छ ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति फ्री हेल्थ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । त्यसमा कुन अस्पतालमा कति बेड खाली भन्ने विवरण सार्वजनिक रूपमा ‘रियल टाइम’मा हेर्न सकिनेछ ।
सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीले भोग्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न र सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउन नयाँ कार्यविधि लागु गरिएको उल्लेख छ ।
अब कर्मचारीको उपस्थिति, बिरामीप्रतिको व्यवहार र अस्पतालको सरसफाइलाई कडा मापदण्डका आधारमा नियमित अनुगमन गरिने जनाइएको छ ।
विगतमा अत्यन्तै न्यून रहेको जलन उपचार सेवालाई हाल व्यापक बनाइएको छ । तीन संघीय र सातै प्रदेशका गरी कुल २१ अस्पतालमा जलन उपचार सेवा सञ्चालनमा छ । बाँकी अस्पतालमा पनि क्रमशः यो सेवा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
नागरिकलाई सस्तोमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन देशभरका प्रमुख स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र अरू आपत्कालीन बिरामीका निम्ति सञ्चालित हवाई उद्धार सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । यसनिम्ति मन्त्रालयले ‘हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ लाई परिमार्जन गरिएको जनाएको छ ।
सरकारी अस्पतालबाट अनावश्यक रूपमा निजीमा बिरामी ‘रेफर’ गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न बिरामी प्रेषण निर्देशिका, २०८२ जारी गरी नयाँ ‘प्रोटोकल’ कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । अब बिनाठोस कारण बिरामी रेफर गर्न पाइने छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यी सुधारका कदम कागजमा मात्र सीमित नभई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी कार्यान्वयन भइरहेको जिकिर गरेको छ ।
