२०८२ चैत्र २८, शनिबार ०६:४५
मधेश प्रदेशका जिल्ला कारागारहरूमा क्षमताभन्दा अत्यधिक कैदी–बन्दी राखिँदा व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।
कारागार सम्बन्धी विवरण अनुसार क्षमता भन्दा बढी २ हजार २५० कैदी रहेको छ । उपलब्ध कारागार विवरण अनुसार बाल सुधार गृहसहित मधेशका ७ वटै कारागारमा महिला ९९ र पुरुष १ हजार १२० गरी १ हजार २१९ क्षमता रहेको महिला १२८ र पुरुष २ हजार ९४१ कैदी बन्दी राखिएको छ ।
क्षमताभन्दा झण्डै दोब्बर कैदी राखिँदा कारागारभित्र सुरक्षा, स्वास्थ्य र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । विवरण अनुसार सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र पर्सा कारागारमा अत्यधिक भीडभाड छ । सप्तरी कारागारमा १४५ क्षमता भएकोमा ३५८, सिरहा कारागारमा १५० क्षमतामा ४१४, महोत्तरी २ सय क्षमतामा ४१२, सर्लाही कारागारमा २ सय क्षमतामा ३७३, रौतहट कारागारमा २ सय क्षमतामा २ सय ८ र पर्सा कारागारमा २ सय क्षमता रहेको स्थानमा १ हजार २०५ कैदी बन्दी राखिएको छ ।
कतिपय कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर नजिक कैदी–बन्दी राखिएको देखिएको छ । सीमित स्थानमा धेरै कैदी राखिँदा सुत्ने ठाउँको अभाव, शौचालय र खानेपानीको समस्या, स्वास्थ्य जोखिम तथा झगडाको अवस्था बढ्दै गएको कारागार स्रोत बताउँछ । अत्यधिक भीडभाडकै कारण कारागारभित्र पटक–पटक विवाद, कुटपिट र तनावको अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ ।
कैदी– बन्दीबीच सामान्य विषयमा समेत झडप हुने, नियन्त्रणमा लिन कठिन हुने तथा सुरक्षाकर्मीमाथि दबाब बढ्ने समस्या देखिएको छ। भीडभाडले सरसफाइ कमजोर हुँदा संक्रामक रोग फैलिने जोखिम समेत बढेको छ । यस्तो अवस्था लामो समयदेखि दोहोरिँदै आए पनि सरकार प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ ।
मुद्दाको ढिलाइ, वैकल्पिक सजायको प्रयोग नगर्नु, पूर्वाधार विस्तारमा ढिलासुस्ती तथा जनशक्ति अभावले समस्या झनै जटिल बन्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । कारागार सुधारको घोषणा हुँदै आएपनि सरकार निरीह रहेका कारण व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा स्थिति झनै बिग्रिदैं गएको हो । जसको प्रत्यक्ष उदाहरण पछिल्लो पटक सिरहा कारागारमा पटक पटक हुँदै कुटपिट घटना हो ।
पर्सा कारागारमा समेत कयौं पटक कुटपिट लगायतका घटना बाहिर आइसकेको छ । क्षमताभन्दा धेरै कैदी राख्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण नगरे सुरक्षा जोखिम, फरार घटना र ठूलो विवाद निम्तिने खतरा बढ्दै गएको छ ।
कारागार व्यवस्थापनमा सरकार कमजोर देखिँदा भीडभाडको समस्या स्थायी बन्दै गएको भन्दै तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था, पूर्वाधार विस्तार र मुद्दा छिटो टुंग्याउने प्रणाली लागू गर्न माग गरिदैं आएपनि सरकारले चासो लिएको देखिदैन ।
