२०८२ चैत्र ३०, सोमबार ०७:०९
भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन सञ्चालनमा लगाइएको प्रतिबन्धको निर्णयविरुद्ध फिर्ता लिन माग गरेका छन् । सर्लाहीमा आइतबार बसेको सर्वदलीय दलीय बैठकबाट भारतीय नम्बर प्लेटका सवार ीसधानहरुमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल नहटाइए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सर्लाहीमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकबाट नेपाल सरकारले भारतीय नम्बर प्लेटको सवार ीसाधनमा लगाइएको उक्त निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् । बैठकले नेपाल–भारतबीच सदियौँदेखि कायम रहेको बेटी–रोटीको सम्बन्धमा यस निर्णयले प्रतिकूल असर पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवन, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भन्दै निर्णय सच्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सर्वदलीय बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा विगतदेखि सर्लाहीका स्थानीयले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन ३० किलोमिटर क्षेत्रभित्र सहज रूपमा आवतजावत गर्दै आएको उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले शान्ति सुरक्षाको नाममा नियोजित रूपमा यस्तो सेवा बन्द गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ।
साथै, बिना भन्सार सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने मानसिकताप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । उक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ। माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी पनि दलहरूले दिएका छन् ।
सर्वदलीय मोर्चाले यसलाई सीमावर्ती जनताको अधिकारसँग जोडिएको विषय भन्दै सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यो चेतावनीसँगै सर्लाहीमा अब राजनीतिक र प्रशासनिक टकराव चर्किने संकेत देखिएको छ । उक्त विज्ञप्तिमा नेकपा एमाले सर्लाहीका जिल्ला अध्यक्ष राजनारायण साह, नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज अच्युतम काफ्ले, राप्रपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष सत्यनारायण यादव, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद यादव, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका जिल्ला अध्यक्ष गणेश कुमार यादव, जसपाका जिल्ला अध्यक्ष शम्भु यादव तथा उज्यालो नेपालका जिल्ला उपाध्यक्ष राम स्वार्थ महतोले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सवारी साधन सञ्चालन एवं नियमन महशुल ऐन २०८१ लागू गर्न खोजेपछि मधेश प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्रमा यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी निर्वाध रुपमा चलिरहेको कारण नेपाली नम्बर प्लेटको सवारी साधन भाडा व्यवसायमा निकै मार्का परेको भनी पटक पटक गुनासो आउन थालेपछि २०८१ मै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेका थिए । त्यो बेला पनि यस्तै विरोध भएको थियो ।
सो ऐनमा नेपालमा विदेशी सवारी साधनहरु भन्सार अनुमति लिई सञ्चालन गरेमा मोटरसाईकल वा स्कुटरमा दैनिक दुई सय रुपैयाँ, तीन पांग्रे सवारी साधनमा दैनिक चार सय रुपैयाँ, कार, जीप वा भ्यानमा दैनिक छ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । भन्सार शुल्क बुझाएको सवारी साधनको हकमा एक आर्थिक वर्षमा एक पटक -विशेष अवस्थामा) वा पटक–पटक गरी बढिमा जम्मा ३० -तीस) दिन मात्र नेपालमा उक्त सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाईने ऐनमा भनिएको छ ।
भन्सार शुल्क बुझाएर नेपाल प्रवेश गरेको विदेशी सवारी साधनहरु तोकिएकी अवधि भन्दा बढि रहेको पाइएमा मोटरसाईकल वा स्कुटरको हकमा दैनिक एक हजार दुई सय रुपैया र अन्य मार्ग वा ढुवानी साधनको हकमा दैनिक दुई हजार पाँच सय रुपैया भन्सार शुल्क जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने अनुमति नलिई प्रवेश गरेको पाइएमा ५ हजार रुपैयासम्म जरिवाना गर्न सक्ने र गाडी जफ्त गर्न सकिने प्रावधान छ । ऐनमा सर्लाहीका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनमा भनिएको अस्थायी पैठारी भएका विदेशी यात्रुबाहक सवारी साधन नजिकको बजार सर्लाहीको हकमा मलंगवा बजार सम्म पुगी प्रवेश गरेकै दिन फर्कने भएमा कुनै शुल्क लाग्ने छैन । यसरी नेपाल प्रवेश गर्ने सवारी साधनले भन्सार कार्यालयबाट सुबिधा सम्बन्धी निस्सा लिनु पर्नेछ ।
भन्सार शुल्क नवुझाई सात दिन भन्दा बढि विदेशी सवारी साधन नेपालमा रहेको पाईएमा त्यस्तो सवारी साधन वा दुवानी साधन पूर्ण रुपमा जफत गर्न सकिने । ऐनमा सीमावर्ती बजारसम्म आउने भारतीय गाडी सोही दिन फर्किने भए छुट पुर्जी लिने व्यवस्था समेत छ । सो छुट पुर्जीको दुरुपयोग गरी भारतीय गाडीहरु दैनिक रुपमा नेपाल छिर्ने र भाडा कमाएर सोही दिन फर्किने गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।
यसका साथै दैनिक भन्सार बुझाएर निर्वाध रुपमा विहेवारी लगनको समयमा सस्तोमा पाइने भएकाले भारतीय चल्ने गरेको कारण नेपाली व्यवसायीहरु मारमा पर्दै आएको आरोपपछि सो ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रशासन सक्रिय रुपमा कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर सर्वदलीय बैठकका कारण सरकारले जारी गरेको परिपत्र कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रशासन अन्योलमा परेको बताइन्छ ।
