२०८३ बैशाख १, मंगलवार ०७:३२
सरकारी विज्ञापन वितरण सम्बन्धी सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको प्रयास रहेको भनी कडा आपत्ति जनाउंदै नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
मकवानपुरको हेटौँडामा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले ‘हेटौँडा घोषणापत्र–२०८२’ जारी गर्दै उक्त निर्णय तत्काल खारेज नगरे देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो । महासंघले सरकारद्वारा जारी परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने नीति संविधान, खुला बजार अर्थतन्त्र र संघीयताको मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
यस्तो नीतिले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र पत्रकारितामा दबाब सिर्जना गर्ने र अन्ततः सेल्फ सेन्सरसीप बढाउने महासंघको निष्कर्ष छ । घोषणापत्रमा सरकारको यो नीतिले हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका ४ सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाहरूको आर्थिक आधार कमजोर बनाउँदै ती संस्थाहरूको अस्तित्व मात्रै होइन, हजारौं पत्रकार, सञ्चारकमीर्, मजदुर र कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पारेको ठहर गरेको छ ।
महासंघले विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउन माग गर्दै निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै मिडियामा न्यायोचित रूपमा विज्ञापन बाँडफाँट गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै संघीय संरचनाविपरीत भएको उक्त निर्णय अस्वीकार गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत आह्वान गरिएको छ ।
यसैबीच महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने नीतिविरुद्ध कानुनी परामर्श, सरोकारवालासँग छलफल, अन्तर्र ाष्ट्रिय निकायसँग समन्वयलगायत दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ । पत्रकारमाथि सिंहदरबार प्रवेशमा गरिएको कडाइ र समाचार संकलनमा देखिएको अवरोधप्रति पनि महासंघले आपत्ति जनाउँदै ती प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका विषयमा महासंघले सञ्चारगृहहरूको भूमिकाप्रति पनि कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । नियमित पारिश्रमिक नदिने, श्रम अधिकार उल्लंघन गर्ने र पत्रकार कटौती गर्ने प्रवृत्ति बन्द गर्न चेतावनी दिँदै बाँकी पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न आग्रह गरिएको छ । महासंघले सबै सञ्चारगृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन आग्रह गर्दै श्रमजीवी पत्रकारलाई कोषमा जोड्न राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
साथै न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि र श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गरी सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ । घोषणापत्रमा युट्युबलगायत डिजिटल माध्यमलाई आचारसंहिताभित्र ल्याउन कानुनी व्यवस्था गर्न, आर्थिक संकटमा रहेका मिडियाका लागि विशेष योजना ल्याउन तथा जलवायु संकट न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
महासंघले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा साधारण सभा गर्ने कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ भने मकवानपुरका ऐतिहासिक तथा औद्योगिक क्षेत्रको संरक्षण र पुनरुत्थानका लागि पनि सरकारसँग पहल गर्न माग गरेको छ।
घोषणापत्रमा महासंघको संगठनात्मक गतिविधि अन्तर्गत आगामी साधारण सभा तथा राष्ट्रिय सम्मेलनको तालिका पनि सार्वजनिक गरिएको छ। जिल्ला शाखाको साधारण सभा २०८३ वैशाख १० देखि जेठ १० सम्म, प्रदेश समितिको सभा जेठ ११ देखि ३१ सम्म, केन्द्रीय सभा असोज महिनामा र राष्ट्रिय सम्मेलन २०८३ जेठमा आयोजना गरिने जनाइएको छ ।
