२०८३ बैशाख २, बुधबार ०६:२९
मधेश प्रदेश सरकारमाथि संकट देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादवको नेतृत्वमा रहेको चार दलको सरकार उपर कमिसनमा डुबेको आरोप छ । सत्ता साझेदार जनमत पार्टीले सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्न असफल रहेको, नयाँ बजेट बनाउन थालनी नगरेको, कैबिनेटको बैठक नियमित नभएको लगायतका आरोपहरु लगाएको छ ।
जनमत पार्टीको सोमबार सम्पन्न सचिवालय बैठकमा मधेश प्रदेश सरकारको समीक्षा भएको जनमत पार्टीका महासचिव, पूर्वमन्त्री र जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहले जनाएका छन् । मधेश प्रदेश सरकार सहमति अनुसार कार्य गर्न नसकेको, योजनाहरुको कार्यान्वयनमा कमिसन बाधक बनेको, कयौं योजनाको हाल सम्म टेण्डर समेत नभएको, अगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने कार्य समेत प्रारम्भ नभएकोप्रति बैठकमा चिन्ता व्यक्त गरिएको सिंहले बताए । ‘प्रदेश सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको छ’ उनले भने, सरकार तत्कालै नसच्चिए समर्थन फिर्ता लिनेछ । मधेश प्रदेश सरकार पद्धतिमा नचलेको आरोप लगाउँदै उनले भने, जिल्लाहरुमा फरक फरक ढंगले सरकार काम गरिरहेको छ ।
महोत्तरी जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखले उपभोक्ता समिति गठनका लागि वेबसाइटमा योजना सार्वजनिक गरी सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुलाई सोझै पत्र पठाएर योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गर्न माग गरेपछि महोत्तरीका सांसदहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । सरकारले केही हप्ता पूर्वसम्म उपभोक्ता समिति मार्फत काम नगराउने बताइरहेको थियो । तर प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न भएसँगै उपभोक्ता समिति गठन गर्न सांसद मार्फत पत्र वितरण हुन थाल्यो ।
सरकारले निर्वाचित सांसदहरुको सिफारिसमा छुट्टयाएको ५ करोड र समानुपातिक सांसदको सिफारिसमा छुट्टयाएको डेढ करोड मध्येको योजनालाई उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न सबै कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएको हो । महोत्तरी जिल्लामा कयौं योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन भइ काम समेत भइसकेको छ । केही प्रगतिको क्रममा छ । त्यसका लागि सम्बन्धित सांसद र मन्त्रीले अग्रिम कमिसन उठाइसकेका छन् ।
कार्यालयले त्यसलाई अमान्य गरी नयाँ उपभोक्ता समिति गठन गर्न पत्राचार गरेपछि केही मन्त्री र सांसदहरुलाई करोडमा कमिसन फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति आएको एकजना सांसदले बताए । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले सरकारलाई तत्काल कार्यशैलीमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।
अर्थ र खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालय जनमत पार्टीको कोटामा छ । तर कमिसन नदिने मन्त्रालयको बजेट समयमा निकासा नदिएको आरोप अर्थ मन्त्री महेश यादव र सचिव रामकुमार महतोमाथि लागेको छ । ‘सरकार नै पूर्ण रुपमा गडबड भएकाले त्यसमा रहेका सबै मन्त्रीहरुको स्थिति त्यस भन्दा फरक हुन सक्दैन’ उनले भने, समग्रमा सरकार नै असफल भएको छ ।
जनमत पार्टी संघीय सरकारको भावना अनुरुप मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व मधेशी दलहरुबाट नै हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । संघीय सरकारले नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी-नेकपा)को नेतृत्वमा मधेशमा सरकार होस् भने पक्षमा नरहेको स्रोतहरु बताउँछन् । उच्चस्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालबीच चार महिना पूर्व सरकार गठनको क्रममा सहमति भए बमोजिम साउन महिनामा मुख्यमन्त्री जसपा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने रहेको छ ।
हुन त कांग्रेसमा चलेको आन्तरिक कलहको प्रभाव पनि मधेश सरकारमा परेको छ । कांग्रेसको मुख्यमन्त्रीलाई विस्थापित गर्न कांग्रेसकै केही सांसद लागेको स्रोतले जनाएका छन् । गत वर्ष जनमत पार्टीले पनि आफ्नै दलका नेता सतीश कुमार सिंहलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएका थिए । सिंहलाई हटाउन जनमत पार्टीबाट वर्तमान अर्थमन्त्री यादवले नेतृत्व गरेका थिए ।
यादवलाई हटाउन पनि त्यस्तै खेल शुरु भएको स्रोतले जनाएको छ । कांग्रेसका सांसदहरुको फरक गतिबिधिले जनमत पार्टीको निर्णयलाई बल पु¥याएको बताइन्छ । नयाँ बजेट बनाउनु अगावै सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको गृह कार्यमा केहि सांसदहरु कार्य थालिसकेको स्रोतले जनाएका छन् ।
