२०८३ बैशाख ४, शुक्रबार ०५:४१
मधेश प्रदेश सरकार स्थापना भएसंगै प्रदूषण गर्दै आएका सिमेन्ट उद्योगहरुले अबदेखि पर्यावरण कर वापतको शुल्क प्रदेश सरकारले लिन पाउने भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले सिमेन्ट उद्योगहरुका लागि तोकेको करबाट उन्मुक्ति पाउन उद्योगीद्वारा दर्ता गराइएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट खारेज गरेपछि मधेश प्रदेशमा वातावरण प्रदूषण शुल्क लिन मिल्ने भएको छ । पर्यावरण सुधारका लागि सिमेन्ट कारखानाले उत्सर्जन गरेको धुवाँधुलोबाट उत्पन्न समस्याहरुलाई समाधान गर्नका लागि मधेश प्रदेश सरकारले प्रत्येक बोरामा एक रुपैंया पर्यावरण कर लिनका लागि कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर कर लिने कानूनी व्यवस्था संविधानसंग र अन्य संघीय ऐनसंग बाझिएपछि उक्त ऐनको दफा बदर गरी लाग्ने करबाट उन्मुक्ति पाउँ भन्दै शौर्य सिमेण्ट इण्डष्ट्री लिमिटेडका सञ्चालक अध्यक्ष शुलभ अग्रवालले सर्वोच्च अदालतमा मधेश प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको अन्तिम फैसलापछि सो मुद्दा नै खारेज गरेको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले आफ् नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘ मधेश प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा आर्थिक ऐन जारी गर्दा उक्त ऐनको दफा १० मा पर्यावरण सुधार स्वरुप सिमेन्ट कारखानाले उत्सर्जन गरेको धुवाँधुलो बाट उत्पन्न समस्याहरुलाई समाधान गर्नको लागि सिमेन्ट उत्पादन गरे पश्चात् प्रत्येक बोरामा १ रुपैयाँ पर्यावरण कर लिने गरेको कानूनी व्यवस्था संविधान संग र अन्य संघीय ऐन संग बाझिएकोले उक्त ऐनको उक्त दफा बदर गरि लाग्ने कर बाट उन्मुक्ति पाँउ भनेर मुख्य माग राखी सम्मानित सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासमा रिट दायर गरे पश्चात् सोमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदा अन्तरीम आदेश जारी भएको थियो । आज उक्त मुद्दा को अन्तिम सुनुवाइ भयो । उक्त मुद्दामा म पनि मधेस प्रदेश को मुख्य न्यायाधिवक्ताको हैसियतले ले बहस गर्न पाए आज उक्त मुद्दा खारेज भयो यो मुद्दा खारेज हुँदा सम्मानित सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक इजलास बाट संघीयतालाई बलियो पार्ने कार्य भएको छ र प्रदेश लाई आर्थिक रूपमा सबलिकरण हुनमा धेरै सहयोग पुग्ने देखियो ।’
मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन आर्थिक वर्ष २०७५ / ०७६ बमोजिम, ‘खानीजन्य वस्तुहरुको उपयोग गर्दै सिमेन्ट उत्पादन गरी विक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको बिक्रीमा बिक्री गर्दाको बखत बिक्री मूल्यको -मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तः शुल्क बाहेक ०.५ प्रतिशतका दरले प्राकृतिक स्रोत उपयोग वापत शुल्क लगाइने छ’, भनि व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । त्यस्तै सो ऐनमा, ‘खानीजन्य वस्तुहरुको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको प्रतिबोरा १ रुपैयाँका दरले प्राकृतिक स्रोत उपयोगवात शुल्क लगाइने छ’, भनि उल्लेख छ । यही व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले २०८१ चैत २७ गते प्रदेश अन्तर्गतका सबै सिमेन्ट उद्योगहरुलाई पत्राचार गरी सिमेण्ट, विक्री वापत शुल्क दाखिला गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो पत्र अनुसार सिमेन्ट उद्योगहरुले पछिल्लो सात आर्थिक वर्षमा कति इकाइमा सिमेन्ट (बोरा) उत्पादन गरे र कति रकम मधेश प्रदेशको सञ्चित कोषमा दाखिला गरे भन्ने समेत व्यहोरा समेत उल्लेख गरिएको थियो ।
‘प्रदेश सरकारको स्थापनाकालदेखि नै पर्यावरण कर निर्धारण गरिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले बताए । उनले भने, ‘संघीय सरकारले निर्धारण गरेको प्रदेशको कार्यप्रगति मूल्यांकन विवरणका आधारहरुमध्ये पर्यावरण संरक्षण र वायु प्रदूषण नियन्त्रण पनि पर्छ । मधेश प्रदेश सीमावर्ती भारतको विहार राज्यसंग जोडिएको हुँदा त्यहाँ भएको प्रदूषणले समेत हामीलाई प्रभावित गर्दै गर्छ । हामी यस मूल्यांकनमा सदैव सबैभन्दा पुछारमा छौँ ।’ प्रदूषण नियन्त्रणका लागि काम नै गर्न नसक्दा मधेश प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कार्यप्रगति मूल्यांकन नै बुझाउन सकेको छैन । तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा पर्यावरण संरक्षणको पक्षमा काम गर्ने बाटो खोलेको छ । सिमेन्ट कारखानाबाट उठ्ने रकम पर्यावरणको क्षेत्रमा सदुपयोग हुने भएको छ । मधेश प्रदेशमा १६ वटा सिमेन्ट उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगहरुले पनि पर्यावरण शुल्क बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
