२०८३ बैशाख ४, शुक्रबार ०५:४२
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेशको आफ्नो प्रशासन र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिचाइँ क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधान गर्नतर्फ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसंग आग्रह गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार प्रधानमन्त्री साह र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच भएको छलफलको क्रममा मलखाद व्यवस्थापनदेखि सीमावर्ती क्षेत्रमा सवारीसाधनसंग लिने गरेको एक सय रुपैयाँ शुल्क तत्काल हटाउन माग गरेको मुख्यमन्त्री यादवले स्पष्ट पारे ।
सो छलफलका क्रममा पछिल्लो पटक सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसधारणलाई देखिएको समस्याबारे समेत कुरा उठेको थियो । उनले जनाए अनुसार अनुसार प्रधानमन्त्री साहले तस्करले प्रयोग गर्ने गरेको सवारीसाधन सीमापारीबाट आउने गरेकाले सोको नियन्त्रणका लागि एक सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको बताए । तर मुख्यमन्त्री यादवले भने असन्तुष्टि पोख्दै यसले आमजनमानसमा संघीय सरकारप्रति असन्तोष बढ्दै गएकोले अव्यवहारिक रुपमा लगाइएको सवारी शुल्क तत्काल खारेज गर्न माग गरे ।
स्रोत–साधनको समुचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्ने र प्रदेशहरूले भोगिरहेका विभिन्न प्रशासनिक तथा आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारबाट आउने गरेको अनुदान वापतको रकममा वृद्धि गर्न माग गरे । उनले प्रदेश स्थापनाकालमा दिँदै आएको रकमभन्दा वृद्धि गर्दै जनसंख्याको आधारमा अनुदान दिनुपर्ने माग गरे । उनले मधेश प्रदेशमा सिचाइँको व्यवस्था नहुदाँ आकाशे पानीकै भरमा किसानले खेती गर्दा सास्ती भोग्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै सुनकोशी– मरिन डाइभर्सन र कमला– कोशी डाइभर्सन सिचाइँको व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिनका लागि प्रधानमन्त्री साहसंग माग गरेको बताए ।
किसानका लागि अहिले मलखादको आवश्यकता रहेकाले तत्काल यसतर्फ संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग उनले गरे । तीन तहको सरकारको समन्वय, सहकार्य, सहजीकरण र सह–अस्तित्वको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री साहसंग छलफल भएको उनको भनाइ छ । प्रदेशले पाउने अनुदान यसअघिको भन्दा निकै घट्दै आएको, प्रदेशका गौरव आयोजनाहरूको निर्माण कार्यमा समस्या देखिएकोलगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रदेशमातहत प्रहरी र प्रशासन ल्याउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री साहलाई ध्यानाकर्षण गराएको प्रस्ट्याए । सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामग्री ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने प्रावधानमा कडाइ गर्दा नाका क्षेत्रका सर्वसाधारण नागरिकले समस्या भोग्नुपरेको आफूले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए । जवाफ दिदैँ प्रधानमन्त्री शाहले सर्वसाधरण नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी कुनै निर्देशन नभएको बताए ।
मुख्यमन्त्री यादवले धार्मिक पर्यटनलाई मध्यनजर गर्दै रामायण सर्किटको कामलाई तीव्रता दिन आवश्यक रहेको बताए । सोको जवाफमा प्रधानमन्त्री साहले जनकपुरधाम– अयोध्या–लुम्बिनी जोड्न सकेमा धार्मिक पर्यटन फस्टाउने व्यापक सम्भावना रहेको बताए । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि साहले पहिलोपटक सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसंग छलफल गर्ने भनिए पनि कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू अनुपस्थित रहेका थिए ।
