२०८३ बैशाख ९, बुधबार ०७:३०
बजारमा देखिएको एलपीजी ग्यास अभाव टार्न सरकारले ल्याएको ‘आधा सिलिन्डर’ नीति ग्यास व्यवसायीले नमान्ने घोषणा गर्दै सोमबारदेखि १४.२ किलोकै ग्यास सिलिन्डर पाइने भएको छ ।
ग्यास व्यवसायीले सरकारको औपचारिक निर्णय नपर्खी आगामी सोमबारदेखि उपभोक्तालाई पूरा तौलकै ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्ने घोषणा गरेका छन् । ग्यास विक्रेता महासंघ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघबीच मंगलबार भएको संयुक्त बैठकबाट सोमबारदेखि पूरा ग्यास बिक्री वितरण गर्ने निर्णय गरेको ग्यास विक्रेता महासंघ अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष अर्यालले जनाए अनुसार डिजेल मूल्यमा भएको अप्रत्याशित वृद्धिका कारण ढुवानी खर्च धान्न नसकिने अवस्था आएपछि व्यवसायीहरू यो कदम चाल्न बाध्य भएका छन् । अध्यक्ष अर्यालले सरकारले यसअघि आधा सिलिन्डर -७.१ किलो) मात्रै भर्ने निर्णय गरे पनि त्यसले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई मार परेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘हामीले सोमबारदेखि १४.२ किलोकै ग्यास बेच्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले डिजेलको ढुवानी खर्च उपलब्ध नगराए हामी कारोबार नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छौं, यसबारे भोलि सरकारलाई औपचारिक जानकारी दिनेछौँ ।’ अध्यक्ष अर्यालले नेपाल आयल निगमको अदूरदर्शी नीतिका कारण आगामी दुई महिनाभित्र नेपालमा ग्यासको चरम अभाव हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले जनाए अनुसार अहिले उद्योगका सबै बुलेट ग्यासले भरिभराउ छन् र बजारमा पूर्णक्षमताको सिलिन्डर पठाउन कुनै समस्या छैन । आधा सिलिन्डर मात्र बेच्न पाइने नियमले गर्दा मौज्दात (स्टक) मा रहेको ग्याससमेत बिक्री गर्न कठिन भइरहेको उद्योगीको भनाइ छ । आधा तौलका धेरै सिलिन्डर उपभोक्ताको घरमा थन्किएपछि भारतबाट आएका ग्यास बुलेट उद्योगमा अनलोड हुन नसकेको उद्योगीले बताउँदै आएका छन् ।
हाल ७.१ किलोका सिलिन्डर मात्रै बजार पठाउँदा र ग्यासका बुलेट समयमै अनलोड नगर्दा सबै बुलेट जाम भएर बसेका छन् । ‘अहिलेको अवस्थामा सबै बुलेट होल्ड गराएर राखिएको छ, नेपाल आयल निगमले कानमा तेल हालेर बस्ने हो भने दुई महिनापछि नेपालमा ग्यासको हाहाकार हुने पक्का छ,’ अर्यालले थपे ।
व्यवसायीहरूले यसअघि नै सरकारसंग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसंग पटक–पटक छलफल र अन्तक्र्रिया गरे पनि सरकारले कुनै सकारात्मक पहल नगरेको गुनासो गरेका छन् ।उनले सरकार निकट व्यक्तिहरूलाई डिजेलको मूल्य नबढाउन विभिन्न सुझाव दिए पनि चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन् ।
आफ्नो व्यावसायिक अस्तित्व जोगाउन र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन व्यवसायीहरूले आफैं यो निर्णय लिनुपरेको उनीहरूको तर्क छ । अध्यक्ष अर्यालले दक्षिण एसियाली मुलुकहरू भारत, भुटान र माल्दिभ्सको उदाहरण दिँदै ती देशले आफ्नो आर्थिक अवस्था स्थिर राख्न डिजेलको मूल्य वृद्धि नगरेको बताए । उनले भने, ‘छिमेकी देशले आर्थिक स्थिरताका लागि मूल्य नबढाई प्रयत्न गरिरहँदा नेपाल सरकारले भने कुनै ठोस प्रयास गरेन ।’ डिजेल मूल्यवृद्धिका कारण ढुवानी र अन्य खर्च बढेकाले अब व्यवसायीले घाटा सहेर ग्यास कारोबार गर्न नसक्ने अडान लिएका छन् । आयल निगमले बजारमा ग्यास अभाव नभए पनि भविष्यमा आउन सक्ने संकट मध्यनजर गर्दै सावधानी अपनाउनु परेको जिकिर गर्दै आएको छ ।
