२०८३ बैशाख ११, शुक्रबार ०८:१३
जनकपुरधामस्थित गुठी संस्थान अन्तर्गतका जग्गाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न अतिक्रमण हटाउने सहितका विभिन्न ८ बैठक महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु प्रदेश सरकार अन्तर्गतको उच्चस्तरीय बैठकबाट प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री फकिरा महतोको नेतृत्वमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकबाट जनकपुरधाम अन्तर्गत गुठी संस्थानको जग्गाहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि अतिक्रमण हटाउने, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर फुटपाथ तथा सार्वजनिक स्थलमा बनेका अनाधिकृत संरचनाहरू हटाउने प्रस्ताव पारित गरिएको हो ।
यी बाहेक बैठकमा मधेश भवनको सुरक्षा तथा सरसफाइ व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने निर्णय गरेको छ । साथै, भवनभित्र रहेको कर्मचारी आवास क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल खाली गराउने प्रस्ताव पारित गरिएको छ । नेपाल–भारत सीमामा भइरहेको गतिविधिलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सुरक्षा निकायलाई सक्रिय बनाउने तथा आवश्यक समन्वय बढाउने विषय पनि बैठकको प्राथमिकतामा परेको छ ।
जनकपुरधामको धार्मिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै परिक्रमा सडक क्षेत्रभित्र मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवनमा पूर्ण निषेध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने सार्वजनिक स्थानमा डिजे बाजा बजाउन प्रतिबन्ध लगाउने र ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । बैठकमा सहभागी अधिकांश सरोकारवालाहरूले प्रस्तावहरू कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिएका छन् ।
यद्यपि, विगतका अनुभवले देखाएझैं धेरै निर्णयहरू स्थानीय तहमै गएर अल्झिने जोखिम रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । बैठकमा सुरक्षा निकाय, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, गुठी संस्थान तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।समग्र मधेश प्रदेशमा देखिएका अतिक्रमण, सीमा सुरक्षा, लागुऔषध दुव्र्यसन र सार्वजनिक अनुशासनसम्बन्धी समस्यालाई लक्षित गर्दै कडाइका कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ ।
बैठकबाट संघीय संसद, मधेश प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, गुठी संस्थान, सुरक्षा निकाय तथा नागरिक समाज सबैलाई जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन आह्वान समेत गरिएको छ । सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लैजान जनस्तरबाट पनि दबाब र सहयोग आवश्यक हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले सामूहिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
