२०८३ बैशाख १२, शनिबार ०७:२१
संघीय राजधानी काठमाण्डुलाई तराईसंग जोड्ने लक्ष्य लिएर थालिएको काठमाण्डु–तराई फास्ट ट्रयाक समयमै बन्न नसकेपछि सरकारले वैकल्पिक उपायबाट छिटो सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
पछिल्लो पटक थप गरिएको म्यादमा पनि फास्ट ट्रयाक सम्पन्न नहुने निष्कर्षसहित सरकारले एकै पटक चार लेन बनाउनु भन्दा पहिलो चरणमा दुई लेनको सडक बनाएर यातायात सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । सो योजनामा अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
द्रुतमार्गको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण आम नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा नभएको भन्दै यस्तो प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत नेपाली सेनालाई पठाउन लागिएको आयोगले जनाएको छ । तत्काल दुई लेन सडक निर्माण गरेर सञ्चालन गर्दा सेनाले ढिलाइको अपजस लिनु नपर्ने र नागरिकले पनि छोटो बाटोबाट यात्रा गर्न पाउने उनले बताए । जतिसक्दो चाँडो काम थाल्दा पनि दुई लेनको सडक २०८४ सम्म तयार गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।
फास्ट ट्रयाकको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्म रहेको छ । तर यस अवधिमा पनि काम सम्पन्न हुने निश्चित छैन । २०८२ माघ मसान्तसम्म फास्ट ट्रयाकको भौतिक प्रगति ४५.८६ प्रतिशत मात्र हासिल भएको सेनाले जनाएको छ । खोकना–डुकुछाप खण्डमा स्थानीयले धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण देखाई जग्गा अधिग्रहणमा अवरोध गर्दा यस खण्डमा पर्ने प्याकेज नम्बर ११ को निर्माणको लागि हालसम्म खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
विगतदेखि फास्ट ट्रयाकमा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण डीपीआर संशोधन गरेर भए पनि २०८६ सम्म सडक पूर्ण रुपमा निर्माण भएर यातायात सञ्चालन गर्न कठिन हुने आयोगले जनाएको छ । फास्ट ट्रयाक बाहिरी चक्रपथसंग जोड्ने गरी डिजाइन गरिएको थियो । बाहिरी चक्रपथको काम अघि बढ्नसकेको छैन ।
औसतमा फास्ट ट्रयाकबाट १० देखि १२ हजार गाडी गुड्ने बताइन्छ । केही वर्षका लागि दुई लेनको सडकले सवारी चाप थेग्ने सक्ने आयोगको दाबी छ । पहिलो चरणमा दुई लेनको सडक मात्र बनाउँदा २०८५ सालसम्म फास्ट ट्रयाकबाट गाडी गुडाएर सेवा दिन सकिने भएको छ । काठमाण्डु–तराई/मधेश द्रूतमार्गको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएसंगै दुई पटक म्याद थप भइसकेको छ ।
सेनालाई २०७८ वैशाखभित्र द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ वैशाख २१ गते निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । डीपीआर निर्माणमा हुन गएको ढिलाइका कारण पहिलो पटक २०८१ मंसिरसम्म म्याद थप गरिएको थियो । उक्त समयमा काम नसकिएपछि २०८३ चैतसम्म म्याद थपिएको छ । अब द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सेनासंग एक वर्षको समय मात्र बाँकी छ ।
आधाभन्दा बढी काम बाँकी रहेकाले यस अवधिमा पनि द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सम्भव छैन । सेनाले द्रुतमार्गको म्याद २०८६ सम्म थप्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि सेनाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहमतिमा रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् मा प्रस्ताव लैजाने तयारीमा रहको स्रोतको दाबी छ ।
