२०८३ बैशाख १३, आईतवार ०८:०७
प्रदेश लोकसेवा आयोग मधेश प्रदेशले गरेको निर्णयविरुद्धमा प्रशासकीय अदालतले फैसला गरेको छ ।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डा. टेकबहादुर घिमिरे, सदस्यहरु नवलकिशोर यादव र आलोक चन्द्र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट राजेश काफ्लेले प्रदेश लोकसेवा आयोगको विरुद्धमा दिएको बुढवा निर्णय बदर मुद्दामा पुनरावेदन दाबी पुग्ने फैसला गरेसंगै उनको बढुवा भएको छ ।
०७५ फागुन १७ गते समायोजन ऐन २०७५ को दफा ७ बमोजिम लेखा अधिकृत सातौँ तहमा मधेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा समायोजन भइ कार्यरत्त थिए । तर वृद्धिस्तरको क्रममा उनलाई बेवास्ता गरेको भन्ने कुरा पत्रिकाको माध्यमबाट जानकारी पाएपछि उनले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रशासकीय अदालतको शरणमा पुगेका थिए । त्यसपछि उक्त अदालतमा दिएको मुद्दा काफ्लेले प्रदेश लोकसेवा आयोग अन्तर्गतको बढुवा समितिको निर्णयमा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदर गरी बढुवा गर्न माग गरेका थिए ।
प्रशासकीय अदालतले विभिन्न कानुनी आधारलाई टेकेर काफ्लेको पक्षमा बढुवाका लागि फैसला गरेको छ ।
