२०८३ बैशाख १७, बिहीबार ०७:४९
मधेश सरकारले ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियान अन्तर्गत छात्राहरुलाई वितरणका लागि गत पांच वर्षदेखि जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि) मा थन्काएको साइकलहरुमा खिया लाग्न थालेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रक्रिया पुरा नगर्दा जचुकालिको गोदाममा थन्काइएका साइकलको समयमै वितरण तथा व्यवस्थापन नहुँदा अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । स्थानीय स्रोतका अनुसार गोदामभित्र उचित संरक्षण नहुँदा अधिकांश साइकलमा खिया लाग्ने, टायर बिग्रिने र पार्टपुर्जा नष्ट हुने अवस्था देखिएको छ ।
लामो समयदेखि प्रयोगविहीन संरचनाभित्र सामान थन्किँदा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । विषयमा स्थानीय सरोकारवालाहरूले सरकारी योजनाहरूको कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको र जिम्मेवार निकायले समयमै ध्यान नदिँदा राज्यको स्रोत नोक्सान भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । गोदाममा साइकल ४ हजार ५५७ वटा यकिन भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
भवनमा ५ वर्षदेखि कबाडझैं थन्किएका साइकल गन्न गत ४ फागुनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपसचिव विपीन ठाकुरको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले सबै साइकलको संख्या यकिन गरेर प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा समितिले २०७५।०७६ देखि यता भएको साइकल खरिद र वितरण र मौजदात संख्या यकिन गरिएको थियो भने तीन चरणमा भएको साइकल खरिद, वितरण र मौजदात सबै विवरण मिलान भएपनि साइकल वितरणको प्रक्रिया पुरा नहुँदा थन्किएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताएका छन् ।
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान’ अन्तर्गत तत्कालीन लालबाबु राउत सरकारले कक्षा ८ मा पढ्ने छात्रालाई वितरण गर्न साइकल किनेको थियो । भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि २०७८ मा अलपत्र प¥यो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपनि साइकल के गर्ने भन्ने बारे मुख्यमन्त्री कार्यालय अझै अन्यौल छ ।
विशेष अदालतले साइकल काण्डसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको गत ११ माघमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । अख्तियारले लगेको साइकलसम्बन्धी फाइलहरु पनि अहिलेसम्म कार्यालयमा नआउँदा बाँकी रहेको साइकल र त्यसको आपुर्तिकर्ताको भुक्तानी के गर्ने भन्ने विषय निष्कर्ष नलागेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको भनाई छ ।
मधेश सरकारले तेस्रो चरणमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १० हजार साइकल खरिद गरेको थियो । ११ असार २०७८ मा ८ करोड ४४ लाखमा स्यान्यो इन्टरनेसनल प्रालि पुतलीसडकबाट खरिद गरेको साइकल बाँड्दै गर्दा अख्तियारले १७ साउन २०७८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्दा दोस्रो चरणमा १७ हजार २३८ र तेस्रो चरणमा भएको १० हजार साइकल खरिद प्रकरणमाथि थियो । सरकार र कर्मचारी डराएपछि साइकल वितरण अन्योल बन्यो । १० हजारमध्ये स्टोर दाखिला गरी ३ हजार २६७ साइकल वितरण भएको थियो । जसको आपूर्तिकर्ता कम्पनीको २ करोड ९३ लाख भुक्तानी भयो । बाँकी स्टोर दाखिला नगरी वितरण गर्ने काम चलिरह्यो ।
४ हजार ५५७ वटा साइकल गोदाममै थन्कियो । आपूर्ति कम्पनीको ५ करोड ६८ लाख भुक्तानी बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । मोटो रकम भुक्तानी अड् िकएपछि आपूर्तिकर्ता भौतारिरहेका छन् । थन्किएको साइकल रद्दी बनिरहेको छ । समितिले गणना गर्न पुगेको बेला गोदाममा रहेको साइकल धुलैधुलो र माकुराको जालोले कबाडजस्तै देखिएको थियो । सुरुमा मधेश सरकारको ब्राण्ड बनेको साइकल वितरण अभियान भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि अत्यन्तै विवादित बनेको थियो ।
कार्यक्रम विवादित बनेपछि कर्मचारी पनि डराएका छन् । त्यसैले कर्मचारीहरु सावधानीपूर्वक थन्केको साइकल किनारा लगाउने मनस्थितिमा रहेपछि सरकारले त्यस बारे उचित निर्णय नगर्दा अलपत्र अवस्थामा छन् । बोलपत्रमा त्रुटि रहेको भन्दै १० हजारसहित दोस्रो चरणमा खरिद भएको १७ हजार साइकल ब्राण्ड बाहिरको खरिद गरेर भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७ साउन २०७८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले गत ११ माघमा १० थान हजार साइकल खरिद मुद्दामा सबैलाई सफाइ र १७ हजार थान खरिदमा प्रशासनिक त्रुटि भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यमप्रसाद भुषाल र जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख भगवान झालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
