२०८३ बैशाख १८, शुक्रबार ०७:१२
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कार्यशैलीप्रति निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि सरकारले व्यवसायका समस्यालाई बेवास्ता गर्दै …पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ सरकारले नीति लिएको आरोप व्यवसायीहरुले लगाएका छन् । केही समयअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल लगायतलाई अनुसन्धानका नाममा हिरासतमा लिएको विषयमा निजी क्षेत्रका अगुवा व्यवसायीहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले पर्याप्त आधार र प्रमाण बिना नै व्यवसायीलाई थुनेर सरकारले लगानीको वातावरण बिगारेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध ‘पक्ष र प्रतिपक्ष’ को जस्तो हुन नहुने बताउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने र पुराना कानुनको सुधार अनिवार्य रहेको बताए । उनले कालोबजारी ऐन जस्ता पुराना र अव्यवहारिक कानुनले व्यवसायीलाई अप्ठ् यारोमा पारेको चर्चा गर्दै त्यस्ता प्रावधान सुधार गर्न महासंघले निरन्तर पहल गरिरहेको बताए ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई राज्यले वास्तविक ‘आर्थिक इन्जिन’ का रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायीमाथि हुने धरपकड र नियन्त्रणमुखी व्यवहारले समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने भन्दै उनले निजी क्षेत्रका साझा एजेन्डामा सबैको ऐक्यवद्धता आवश्यक रहेको उनले प्रस्ट्याए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि जनाए । उनले आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भए पनि सरकारले व्यवसायीका समस्या सुन्नुको सट्टा नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाए । उनले सरकारले ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ रणनीति अख्तियार गर्दा मुलुकमा लगानी र व्यवसाय गर्ने वातावरण नराम्ररी प्रभावित भएको बताए ।
सरकारको आश्वासन र व्यवहारमा ठूलो भिन्नता रहेको बताउँदै उनले नीतिगत स्पष्टता नहुँदा र झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण व्यवसायीहरु अहिले ठूलो समस्यामा परेको दाबी गरे । राज्यले नियन्त्रणमुखी सोच नत्यागेसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने उनले बताए । त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रस्तावित उम्मेदवार हेमराज ढकालले अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीलाई बिना प्रमाण थुनामा राख्ने प्रक्रियाप्रति आपत्ति व्यक्त गरे ।
राज्यले राजश्व र रोजगारीमा योगदान दिने वर्गलाई त्रसित पार्ने काम गरिरहेको बताउँदै उनले ‘अग्रीम जमानत’ जस्ता उदार कानुनको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी एसोसिएट उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठले पछिल्लो समय केही व्यवसायीलाई आरोपकै आधारमा पक्राउ गरी निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित पार्न लागिपरेको बताइन् । निजी क्षेत्रका समस्या र यस्ता कार्यविरुद्ध अब सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बेला आएको भन्दै उनले देशभरका व्यवसायीलाई एकजुट हुन आह्वानसमेत गरेकी छन् ।
उद्योगीहरूलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गर्न सक्ने त्रासपूर्ण वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यको यस्तो कदमको निजी क्षेत्रले सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताइन् । त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले निजी क्षेत्रमाथि भइरहेको धरपकड र राज्यको व्यवहारप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
उद्योगी–व्यवसायीले देशको अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दै राज्य संयन्त्रले बिना आधार जेल हाल्ने काम गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे । बिना कसुर व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडले लगानीको वातावरण बिगार्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने भएकाले सबै व्यवसायी एकजुट भएर राज्यको स्वेच्छाचारी कदम विरुद्ध उभिनुपर्नेमा व्यवसायीहरु एकमत छन् ।
