२०८३ बैशाख १८, शुक्रबार ०७:२९
जनकपुरधामका विभिन्न मठ–मन्दिर तथा गुठीका जग्गामा बनाइएका घरटहरा हटाउने सरकारले गरेको तयारीविरुद्ध सम्बन्धित स्थानीयवासी विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । ‘गुठी, कुटी घर जग्गा व्यवस्थापन संघर्ष समिति’ को आह्वानमा बिहीबार पीडित पक्षले जनकपुरधाममा प्रदर्शन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संघीय सरकारको निर्देशनमा मधेस प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको भन्दै सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका सूचनाप्रति असन्तुष्टिसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । विगत लामो समयदेखि गुठी र कुटीको जग्गामा बसोवास गर्दै आएका हजारौं परिवारलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चाल्न लागिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार विसं २०६८ सालमै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुठी संस्थान, नापी र मालपोत कार्यालयको संयुक्त टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी घर–जग्गाको नाप– नक्शा र प्रमाणीकरण गरिसकेको थियो । गुठीको जग्गालाई उचित मूल्य निर्धारण गरी ‘रैकर’ (निजी) सरह बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला एक्कासी घरटहरा भत्काउने आशयको सूचना सार्वजनिक हुनु अनपेक्षित रहेको संघर्ष समितिले ठहर गरेको छ ।
समितिले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ लाई उद्धृत गर्दै २०४६ साल चैत २६ गतेअघि नै निर्माण भइसकेका घरहरू ‘रैतान नम्बरी’ मा परिणत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण समेत ज्ञापनपत्र मार्फत गराइएको छ । दशकौंदेखि बसोबास गरिरहेका स्थानीयलाई विस्थापित गर्दा गम्भीर मानवीय र आर्थिक संकट निम्तिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
संघर्ष समितिले सरकारलाई आफ्नो निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न र पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयको उठिबास नलगाउन भन्दै प्रक्रिया पु¥याएर लालपुर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । माग पूरा नभए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन् । उनीहरु जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि नाराबाजी समेत गरेका छन् ।
उनीहरूले ‘लालपुर्जा दे सरकार’, ‘घर भत्काउन पाइँदैन’, ‘डोजर आतंक बन्द गर’ लगायतका नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी सुकुम्बासी सीतादेवी मुखियाले भनिन् ‘२० वर्ष पहिला वडाले जग्गा उपलब्ध गराएपछि घर निर्माण गरेर बसिरहेकोमा २ हप्ताअघि वडा कार्यालयले जग्गा खाली गर्न सूचना टाँसेपछि आफूहरूको विचल्ली परेको छु ।’ उनले २० वर्षमा थोरथोरै पैसा जम्मा गरेर बनाएको घरमा अब सरकारले डोजर चलाउने भनेदेखि आफूहरू कहाँ जाने, छोराछोरीलाई कसरी पाल्ने पीडा सुनाइन । रास्वपा नेतृत्वको सरकारले देशभरका सार्वजनिक र गुठ्ठीको अतिक्रमित जग्गा खाली गराइरहेको छ । यसअघि सरकारले काठमाण्डु, वीरगञ्ज लगायतका स्थानमा अतिक्रमित जग्गा खाली गराएको छ भने अब जनकपुरधाममा पनि जग्गा खाली गराउन लागिएको छ ।
कडा आन्दोलनको चेतावनी
यसैबीच अखिल नेपाल सुकुमवासी संघले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएर उठिबास गराएको भन्दै सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संघले विभिन्न स्थानका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर प्रयोग गरी जबरजस्ती हटाउने कार्य भइरहेको आरोप लगाउँदै तत्काल यस्तो गतिविधि रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् । संघले पहिलो चरणमा भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसँग गरिएका सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने र जबरजस्ती उठिबास रोक्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, दोस्रो चरणअन्तर्गत मेची महाकाली राजमार्गमा चक्काजाम, सरकारविरुद्ध देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गर्ने योजना संघले सार्वजनिक गरेको छ । संघका अध्यक्ष अमर परियारले राज्यकै पहलमा नागरिकलाई जबरजस्ती उठिबास गरिनु निन्दनीय भएको बताउँदै शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट माग सम्बोधन नभए थप कडा कार्यक्रम ल्याइने चेतावनी दिए ।
संघले अन्तिम विकल्पका रूपमा देशव्यापी अनिश्चितकालीन आमहड् तालसहित सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएको जनाइएको छ ।
