२०८३ बैशाख २२, मंगलवार ०६:४५
संघीय सरकारले देशैभरिको ऐलानी, सरकारी जग्गा खाली गराउन चलाएको अभियानले तराई मधेशको कयौं जिल्लाका कयौं सहर, बजार उजाड हुने भएको छ ।
राजमार्गको दुबै तर्फको बस्तीहरु मध्ये अधिकांश नयाँ र लालपुर्जाविहीन रहेको छ ।पछिल्लो समय अत्यन्त विकसित भएको बर्दिबास नगरपालिकाको कयौं वडावासीसित लालपुर्जा छैन् ।लालपुर्जा भएका जग्गाधनीहरुको पनि २०४४/०४५ पछिको लालपुर्जा छ ।ती सबै बस्ती तत्कालीन समयमा वन फडानीगरी बसेको छ । सरकारले सबै ऐलानी र सरकारी जग्गालाई खाली गराउने अभियान तराई/मधेशमा चलाए केही लाख परिवार मधेश प्रदेशमा मात्र उठिबास हुनेछ ।
सरकारले देशैभरिका पालिकाहरुलाई सरकारी , ऐलानी जग्गाको यकिनगरी विवरण माग गरेको छ । गृहमन्त्रालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै पालिकाहरुसित माग गरिएको विवरणको कारण त्यस्ता जग्गामा बसोबास गरिरहेका मानिसहरु त्रसित छन् । बर्दिबास नगरपालिकामा होटेल व्यवसाय गर्दै आएका गोपाल कार्कीले लालपुर्जा बिना बसोबास गरिरहेकाहरुलाई खाली गराए राजमार्ग क्षेत्र वरिपरि वीरान हुने बताए । ‘राजमार्ग बनेपछि मात्र बर्दिबास, ढल्केवर, बटेश्वर, किसानपुर, औरही लगायतका धेरै गाउँबस्तीहरु बसेको छ ’ उनले भने, सबै जंगल फडानीगरी सरकारी, ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेकाले लालपुर्जा भए पनि सरकारी नीति अनुसार खाली गराउनु पर्ने देखिन्छ । कहिले बनेको लालपुर्जाले जग्गाको संरक्षण गर्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, काठमाण्डु नदी किनारको असुरक्षित बस्ती र देशका अन्य भूभागको बस्तीको प्रकृति फरक रहेको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग(महेन्द्र राजमार्ग) निर्माण भएपछि त्यसको दुबै तर्फ बस्ती बसाइएको र त्यो क्रमिक रुपमा बिस्तार भएको देखिन्छ । राजमार्ग निर्माण २०२६ सालमा सुरु भयो ।त्यो कयौं वर्ष सम्म चलिरह्यो ।त्यसपछि देशको विभिन्न पहाडी जिल्ला र भारतको बिहार राज्यको समस्तीपुर लगायतका जिल्लाहरुबाट बसाईसराईगरी मानिसहरु राजमार्ग क्षेत्रमा बसोबास गरेको देखिन्छ ।
बस्ती व्यवस्थित हुन थालेपछि तल्लो तराईका मानिसहरु पनि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरेका हुन् । कतिपयले जग्गा खरिदगरी र कतिपयले वन फडानीगरी बसेका हुन् ।केहीले २०४४ सालतिर लालपुर्जा बनाए भने अधिकांशले लालपुर्जा पाउन सकेनन् ।केही वर्ष पूर्व सम्म वन फडानीगरी जंगलमा बस्ती बस्ने क्रम जारी थियो ।
‘ठूलो बस्ती छ, तर लालपुर्जा छैन्’ बर्दिबास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राममणि अधिकारीले भने, हामी बस्ती हटाउने भन्दा उनीहरुलाई भूमि आयोगबाट जग्गाधनी पुर्जा दिलाउने प्रक्रियामा लागेका छौ । ‘वैकल्पिक व्यवस्था नभइ बस्ती उठाउन सम्भव छैन्’ उनले भने, बसोबास गरिरहेकाहरुलाई भोगचलनको आधारमा उनीहरुलाई पुर्जा दिन नगरपालिकाले भूमि आयोगसित पहल गरिरहेको छ । यस्तो समस्या बर्दिबास नगरपालिका अथवा त्यस वरिपरिको पालिकाहरुमा मात्र नभइ तराई, मधेशको अधिकांश जिल्लामा यस्तो समस्या रहेको छ ।
काठमाण्डुको अवस्था देखेर देशैभरि लागु हुने एउटै निर्णय लिँदा त्यसको कार्यान्वयन जटिल हुने देखिएको छ । सरकारले मागेको विवरण तर्फ बर्दिबास नगरपालिकाले ध्यान नदिएको उल्लेख गर्दै अधिकृत अधिकारीले भने, कार्यपालिकाले त्यस सम्बन्धमा केही निर्णय लिनु पर्ने हुन सक्छ ।तर त्यस्तो पनि अहिले नभएको उनले बताए ।
लालपुर्जा नभए पनि बस्तीहरुमा पानी, बिजुली, सडक लगायतका सबै पूर्वाधार रहेको छ ।कतिपय योजना संघीय सरकारको बजेटबाट, केही प्रदेश सरकार र अधिकांश कार्य पालिका स्तरबाट बजेट लगानी भएको छ । सरकारले नदी छेउ अथवा नदी उकासको जग्गामा रहेको बसोबास र पाँच दशक पूर्व वन फडानीगरी बसकेो बस्तीबारे सरकारले स्पष्ट धारणा ल्याउनु पर्ने माग उठन थालेको छ ।
बर्दिबासको ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेहरु त्रासमा छन् ।सरकारले देशभरि नै एकै किसिमको सूचना जारी गरेबाट जग्गाधनी पुर्जा भएकाहरु पनि त्रसित देखिएका छन् ।कुन सालको पुर्जालाई सरकारले मान्य गर्ने त्यो पनि प्रश्न रहेको उनीहरु बताउँछन् । हुन त सरकारले दिएको निर्देशन र काठमाण्डुको सुकुम्बासीलाई हटाइएको घटनाबाट उत्पन्न त्रासले बर्दिबासका कयौं बासिन्दाहरु राति निद्रा नलाग्ने गरेको बताउन थालेका छन् ।
