जनकपुर टुडे

२०८३ बैशाख २३, बुधबार ०८:०५

तराई मधेशका लागि पानी भरणको महत्व बोकेका चुरे क्षेत्रमा विनाशसँगै पानीको समस्या बढदै गएको छ । चुरे क्षेत्रको विनाश रोक्न गठित राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति स्थापना भएयता १० वर्षमा झण्डै १५ अर्ब खर्च भइसकेको छ । तर चरे विनाश रोकिएको छैन ।

समितिले यस अवधिमा गरेको खर्च उद्देश्यअनुसारको उपलब्धिबारे समिक्षा हुन थालेको छ । विसं २०७१ असार २ गते स्थापना भएको समितिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म १४ अर्ब ९६ करोड खर्च गरेको छ । समितिले यस अवधिमा वित्तीय प्रगति ८८ दशमलव ९३ र भौतिक प्रगति ९१ दशलवल ८४ प्रतिशत दाबी गर्दै आएका छन् । तर चुरे विनाशको क्रममा हेर्दा त्यो कागजमै सिमित रहेको देखिन्छ ।

समितिमा मासिक तलब सुविधा लिने छ पदाधिकारीसहित १२४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल ८६ जनाको पदपूर्ति रहेको छ । समितिले हालसम्म एक हजार ४५९ स्थानमान गल्छी, पहिरो, खहरे नियन्त्रण, १६६ हेक्टर भिरालो कृषि भूमिमा बहुवर्षिय बाली विस्तार गरेको समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले जनाएको छ ।

त्यस्तै पाँच हजार २३० हेक्टरमा हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम गरेको र दुई करोड ९३ लाख ४९ हजार विरुवा उत्पादन र वितरणलाई समितिले उपलब्धि दाबी गर्दै आएका छन् । ललितपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको समितिले मुलुकभर सलकपुर, जनकपुर, चितवन, बुटवल र लम्कीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई स्थापना गरी काम गर्दै आएको जनाएको छ । चुरे क्षेत्र सात प्रदेशका ३७ जिल्ला र ३२५ स्थानीय तहमा फैलिएको छ । स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न विवाद र चुनौतीको सामना गर्दै आएका छन् ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना गर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका समितिका पदाधिकारीहरु आफैँ बेला–बेला भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप पनि खेप्दै आएको छ । हाल समितिका दुई पदाधिकारीको नियुक्तिमा अयोग्यता पुष्टि भएपछि अदालतको आदेशानुसार पदमुक्त भएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले समुदायलाई वेवास्ता गरी समितिको स्थापना भएको भन्दै सुरुदेखि नै विरोध जनाउँदै आएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले समितिका काम स्थानीय जनतासँग नजोडिएको भन्दै समिति जनतामाथि शासन गर्न गठन गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । चुरे क्षेत्रमा बढ्दो माटो कटान, पहिरो र नदीजन्य पदार्थ -बालुवा, गिट्टी) को अत्यधिक उत्खननका कारण भूमिगत पानी (भू–जल) घट्ने जोखिम तीव्र रुपमा बढदै गएको छ ।

समितिले २०२३ प्रकाशित गरेको अनुसन्धान संक्षेप चुरे क्षेत्रको कमजोर भू–संरचना र मानवीय गतिविधिले पानी जमिनमा सोसिने प्राकृतिक प्रणाली नै कमजोर बन्दै गएकाले चुरे–भावरबाट दक्षिण पानीको संकट बढेका भनेका छन् । गत वर्ष असारमै वीरगन्ज र जनकपुर जस्ता मधेश क्षेत्रमा पिउने पानीको संकट भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गत वर्षको ७ साउनमा लामो समयदेखि सुक्खाग्रस्त भएपछि मधेश प्रदेशलाई नै विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपनि निराकरणका लागि केही गरेनन् ।

वातावरणविज्ञ विजय सिंह दनुवार मलेरिया उन्मूलनसँगै तराईमा ल्याइएको पुनर्वास कार्यक्रमका कारण चुरे विनाश, पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण गरिँदा भएको वन फँडानी, क्रसर उद्योग र डोजर जथाभाबी सञ्चालन जस्ता कारणले पानीको स्रोत सुक्दै गएको बताउँछन् । चुरेबाट रसाउने पानीलाई बस्ती विकासका क्रममा बनेका कंक्रिट भवन र कालोपत्र सडकले खोलामा मिसाइदिने गरेका छन् । जसले गर्दा पानी सोझै बगेर जान्छ, जमिन सिञ्चित हुँदैन । ‘यसले दुईखाले संकट ल्याएको छ । एउटा पानी रिचार्ज हुन पाएन । अर्को खोलामा पानीको बहाव बढ्दा बाढी र पहिरो निम्त्याएको छ,’ दनुवारले भने ।