२०८३ बैशाख २५, शुक्रबार ०७:५८
जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव फेरि विवादमा तानिएका छन् । १० जना निजी सचिवालय कर्मचारी नियुक्त गरेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालयले तलब नै रोकेपछि मुख्यमन्त्री यादव फेरि विवादमा तानिएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएदेखि नै यादवले आफ्ना आसेपासेलगायतको हालीमुहाली बनाएका नै छन् । जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री यादवलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एक दिन नबित्दै पुनः स्वकीय कर्मचारी नियुक्ति गरेपछि तलब नै रोक्का भएको कुरा सतहमा आएपछि प्रशासनिक रुपमा पनि विवाद छताछुल्ल भएको छ । मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो निजी सचिवालयमा १० जना कर्मचारी नियुक्त गरेपछि उनीहरूको तलबभत्ता रोकिएपछि चर्चा चुलिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि निजी सचिवालय विस्तार गर्दै स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर, चालक, कार्यालय सहयोगी लगायत विभिन्न पदमा १० जनालाई नियुक्त गरिसकेका छन् । निजी सचिवालयको नाममा महिनैपिछे आसेपासेलाई नियुक्त गर्दै हालीमुहाली बढाउँदै गएपछि मुख्यमन्त्री यादवको यस कार्यशैलीको कर्मचारीहरुले समेत तलबभत्ता निकासमा विरोध गर्दै आएका थिए । जसले गर्दा दुई महिना अघि देखि नै यादवको निजी सचिवालयमा रहेकाहरुले तलबभत्ता पाउन सकेका छैनन् ।
संघीय सरकारले खर्च कटौतीसम्बन्धी परिपत्रसंग ती नियुक्ति बाझिएको भन्दै प्रशासनिक कर्मचारीहरूले तलब निकासा गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । स्रोतले जनाए अनुसार मुख्यमन्त्री यादवले करिब दुई महिनाअघि नै नियुक्त कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानीका लागि लेखा शाखालाई निर्देशनसहित फाइल पठाएका थिए । तर लेखा तथा प्रशासन शाखाका कर्मचारीले संघीय सरकारको निर्देशन विपरीत तलब निकासा गर्न नमिल्ने अडान लिएपछि विवाद चुलिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले जनाए अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्रै कर्मचारी राख्न पाउने परिपत्र जारी गरिसकेको अवस्थामा १० जनाको तलब निकासा गर्दा आफूहरु समस्यामा पर्ने छौँ । ‘संघीय सरकारले प्रस्ट रुपमै यस अघि नै परिपत्र पठाइसकेको छ । तीन जनाभन्दा बढी नियुक्ति गर्न नमिल्ने भनिएको अवस्थामा १० जनाको तलब निकासा गरियो भने भोली त्यसको जिम्मेवारी कर्मचारीमाथि आउँछ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले फाइल अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’ मुख्यमन्त्री यादवले तलबी रुपमा निजी सचिवालयमा नियुक्ति गरेकाहरु भन्दा पनि हालीमुहाली रहेका उनका आसेपासेहरु नै सेटिंगदेखि असुलीमा रहने गरेका छन् ।
विभिन्न मन्त्रालयमा आफ्ना मान्छे राख्ने गरेका छन् भने कमिसन असुलीका लागि अलग्गै मान्छे मुख्यमन्त्री यादवले राखेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले वैधानिक रुपमा निजी सचिवालयमा राखेकाहरु भने प्रायः देखिदैनन् । तर सरकारी कागजीमा निजी सचिवालयमा नरहेकाहरुको भने हालीमुहाली रहेको छ । हरेक मन्त्रालयदेखि ठूला योजनाहरुबारे खोजखबर गर्ने र ठेकेदारदेखि कर्मचारीहरुसंग समेत रकम असुली गर्ने गरेको एक कर्मचारीले नै दुखेसो पोखे ।
मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयमा नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरूमध्ये स्वकीय अधिकृतमा कमलदेव यादव, कम्प्युटर अपरेटरमा महेश्वर चौधरी, चालकमा दिवस दुलाल तथा कार्यालय सहयोगीमा विद्यालाल राउत र संजितकुमार यादवलगायत रहेको जनाइएको छ । तथापि मधेश प्रदेशमा लागु रहेको ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ ले भने मुख्यमन्त्रीलाई स्वकीय सचिवालयमा १४ जनासम्म कर्मचारी राख्न सक्ने व्यवस्था दिएको छ ।
यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर मुख्यमन्त्री यादवले नियुक्त गरेका छन् । तर जेन– जी आन्दोलनपछि संघीय सरकारले सबै तहमा सरकारी खर्च कटौती अभियान अघि बढाएको थियो । सोही क्रममा ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत प्रदेश सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्रै कर्मचारी राख्न सकिने व्यवस्था लागु गरेको थियो ।
प्रदेश सरकार अहिले यसै विषयमा कानुनी र प्रशासनिक बहस गरिरहेको छ । एकातर्फ प्रदेश ऐनले १४ जनासम्म निजी सचिवालय राख्न सक्ने अधिकार दिएको छ भने अर्कोतर्फ संघीय सरकारको परिपत्रले संख्या तीनजनामा सीमित गरेको छ । यही द्वन्द्वका कारण नियुक्त कर्मचारीहरू दुई महिनादेखि तलबभत्ताबाट समेत वञ्चित हुँदै आएको छ । केही दिनदेखि नै मुख्यमन्त्री यादवले पनि आफ्ना सचिवालयका कर्मचारीले लामो समयदेखि तलबभत्ता नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए । उनले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रशासनिक अवरोधका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै आएका थिए ।
