२०८३ बैशाख २६, शनिबार ०८:१४
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयमा आपत्ति जनाउँदै उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरको गैरजिम्मेवारी भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सार्वजनिक रुपमा अध्यक्ष साम्पाङले उपसभामुख ठाकुरको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि उनी विवादमा परेकी छन् ।
बिहीबार साँझ बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय लगत्तै सामाजिक सञ्जालबाट चर्को विरोध गरेका अध्यक्ष साम्पाङले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सदस्यको लेटरहेड नै प्रयोग गरेर औपचारिक रुपमै आपत्ति जनाएका छन् ।
त्यस आपत्तिसम्बन्धी विज्ञप्तिमा अध्यक्ष साम्पाङले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेदेखि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहमाथि समेत गम्भीर आरोप लगाएका छन् । उक्त निर्णयमा साम्पाङले मात्रै नभएर उनको पार्टीका अन्य नेताहरूले समेत असन्तुष्टि पोखेका छन् । तर यस मुद्दामा अध्यक्ष साम्पाङ आफैले बनाएकी उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरको साथ पाएनन् । उपसभामुख ठाकुर संवैधानिक परिषद्की सदस्य छिन् ।
उनको निर्णयले संवैधानिक परिषद् को निर्णयमा परिवर्तन हुन सक्छ । तर साम्पाङ र उनले नेतृत्व गरेको श्रम संस्कृति पार्टीले उपसभामुख ठाकुरबाटै साथ पाएनन् । उनले साथ नदिदा पार्टीको नरहेको’ सी इज नट पार्ट अफ अस’ भनेपछि उपसभामुख ठाकुरको पद के हुने भन्ने विषयले तत्काल बहसमा नआए पनि उनको पद धरापमा पर्ने तत्काल टरेको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको अवस्थामा कानुनमन्त्री त्यसको सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार बिहीबार बसेको बैठकमा सदस्यको रूपमा कानुनमन्त्री सोविता गौतम सहभागी भएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको निर्णयको रास्वपा निर्वाचित -चयन) प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल पक्षमा थिए भने राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे विपक्षमा उभिएका थिए ।
त्यसमा श्रम संस्कृति पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी ठाकुर भने पक्षमा उभिइन् । उनी उभिएपछि सत्तारुढ दललाई सहज बन्यो । तर साम्पाङ भने सो निर्णयको विरोधमा चर्को रुपमा उत्रिएका छन् । साम्पाङले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उपसभामुख ठाकुरको निर्णय खेदपूर्ण भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘हाम्रै पार्टीबाट जानुभएको उपसभामुखले समेत वरीयताको क्रमलाई उल्लंघन गरेर गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु खेदपूर्ण रहेको छ । यसरी विधिलाई मिचेर राजनीतिलाई अघि सार्ने चलनको सदासर्वदा श्रम संस्कृति पार्टी विरोध गर्दछ’, अध्यक्ष साम्पाङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अध्यक्ष साम्पाङले उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर अब आफ्नो पार्टीको नरहेकोले उनले लिने निर्णयमा पार्टीको कुनै निर्देशन र ह्वीप नरहने प्रस्ट्याए । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा विधि र परम्परा मिच्ने निर्णयमा उपसभामुख ठाकुरले साथ दिएपछि अध्यक्ष साम्पाङ असन्तुष्ट छन् । उनले उपसभामुख ठाकुरको निर्णयमा आफूले खेद प्रकट गरिसकेको भन्दै दोहो¥याए । परिषद्ले रोलक्रम मिचेर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेपछि विवाद चर्किएको छ ।
यता नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय पालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसाय राखेर परम्परालाई लत्याएर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको भन्दै विरोध गरेको छ । शुक्रबार एशोसिएशनले विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको भन्दै अनेपक्षित भएको बताएको छ । ‘विश्वव्यापी प्रचलित शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी सरकारले संवैधानिक परिषदमार्फत समग्र न्यायपालिकामा लामो समयसम्म असर पार्ने गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाषामा पार्ने मानसायका साथ परम्परालाई लत्याई गरिएको सिफारिस अनपेक्षित छ,’ एशोसिएशनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले सबै न्यायकर्मीलाई अध्यादेश र त्यसपछिका कदमले भयभीत बनाउने चाहना देखाएको पनि जनाएको छ । प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण लगायतमा कार्यरत सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन भनिएको दबाबले न्यायपालिकाको हुर्मत लिने काम गरेको समेत बारले जनाएको छ । बारले यस्ता काम रोक्न र मुठभेडतर्फ नधकेल्न आग्रह गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालत करिब दुई घण्टाभन्दा बढी समयपछि कामकारबाही अघि बढेको थियो ।
