सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ९ गण महोतरी र भन्सार कार्यालय महोत्तरीबीच तनाव उत्पन्न भएको छ । सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको तीन पिकअप चाइनिज स्याउ भन्सार कार्यालयले सोझै तस्करलाई बुझाएपछि टकराव बढेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीले महोत्तरीको मनरासिसवा नगरपालिका–२ स्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट अवैध रूपमा भारततर्फ लैजान लागेको स्याउ बोकेको प्रदेश ०२–०२–००१ च ०७२२, प्रदेश १–०४–००१ च ०४१४ र मधेश प्रदेश ०४–००१ च ०३८० नम्बरका तीन वटा गाडी गत हप्ता नियन्त्रणमा लिएको थियो । भेइकल एन्ड कन्साइन्मेट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) मा गाडी नम्बर उल्लेख नगरी सिमावर्ती क्षेत्रबाट ३ सय ४५ कार्टुनमा रहेको ६ हजार ९ किलो स्याउसहित तीन वटा पिकअप गाडी आवश्यक कारवाहीका लागि भन्सार कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरीले बुझाएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर भन्सार कार्यालय बुझाएको स्याउ लिलामको सूचना सार्वजनिक भएको केही घण्टामै मुद्दा नै नचलाइ व्यापारीलाई फिर्ता गरिएको थियो । घटनापछि तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेबारी पाएका जलेश्वर भन्सार र सशस्त्र प्रहरीबीच आन्तरिक टकराव निकै बढेको बताइन्छ ।
सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको स्याउको अनुमानित मूल्य ४१ लाख ७० हजार ५ सय रुपैयाँ र गाडीको मुल्य ५१ लाख रुपैया रहेको जनाएको थियो । भन्सार कार्यालयले गत २१ गते सो स्याउ लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सूचना समेत सार्वजनिक ग¥यो। सामान्यतया तस्करी वा भन्सार छलिको आशंकामा पक्राउ परेको सामानमा मुचुल्का, अनुसन्धान, कर निर्धारण, बयान र आवश्यक परे मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अपनाइन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी महोत्तरीका नेता सन्तोष साहले यो घटनालाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरी नभइ गम्भीर आर्थिक चलखेलको संकेत भएको बताए । ‘नियन्त्रणमा लिएका ठूलो परिमाणको सामानलाई यति छोटो समयमा अनुसन्धान नै नगरी फिर्ता गर्नु शंकास्पद देखिन्छ ’ उनले भने, सशस्त्र प्रहरीले फरार भनिएका चालकहरूको बयानलाई आधार बनाएर भन्सार कार्यालयले सामान छोडेको देखिन्छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा वर्षौंदेखि तस्करी संस्थागत भएको र यसमा केही कर्मचारी, बिचौलिया र तस्कर समूहबीच मिलेमतो हुने गरेको साहले बताए । जलेश्वर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी भरतराज अधिकारीले भन्सार ऐन २०८२को दफा ५०को उपदफा २अनुसार मुदा चलाउने प्रयाप्त आधार नपुगेको अवस्थामा सामान र सवारीसाधन धनीलाई फिर्ता गरिएको बताए ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त कागजात, बयान तथा अन्य आधारहरू अध्ययनपछि बस्तु विना कारण कब्जामा लिएकाले मुद्दा नचलाउने निष्कर्षमा पुगिएको उनले बताए । महोतरीको सिमानामा खटिएका जलेश्वर भंसार र सशस्त्र प्रहरीबीच तस्करी सम्बन्धमा जुहारी चल्ने गरेको छ । भन्सारले तस्करी गराउने र सशस्त्र प्रहरीले तस्करीको सामान समातेर भन्सार तथा अन्य निकायमा बुझाउने जुहारी पटक पटक देखिने गरेको सिमावर्ती क्षेत्रका रामनरेश पाण्डेयले बताए ।
भीसीटीएस नम्बर उल्लेख नगरी स्याउसहित गाडी भित्र्याइएको प्रहरीले जनाएको छ । सो स्याउ बर्दिवासको बजरंग ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिले माँ जानकी ट्रेडर्स, मनरा सिसवाका नाममा बिल गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यसरी भीसीटीएस नम्बर उल्लेख नगरी लाखौं मूल्यको सामान आयात गर्दा कम मूल्यांकन गरिने र भन्सार कर्मचारीसँग मिलेर राजस्व छली हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
भीसीटीएस प्रणालीअन्तर्गत इन्टरनेटबाटै व्यावसायिक फर्मले सामान ढुवानी कसरी गर्छन भन्ने जाँच गरिन्छ । यो प्रणालीमा सामान ढुवानी हुनुभन्दा अघि के, कहाँ, कति, ढुवानीलगायत सबै विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने नियम छ । ढुवानीको सुरुको बिन्दु र अन्तिम बिन्दुसम्म विभागले टर्याकिङ गरिरहेको हुन्छ । राजस्व चुहावटको सम्भावना कम गरेर राजस्व प्रशासनमा सुधार ल्याउने उद्देश्ले २०७६ साल साउन १ देखि अनिवार्य रूपमा भीसीटीएस लागु गरिएको हो ।
सामान पुग्नुभन्दा अगाडि अनगोइङ र पुगेपछि डेलिभरीको सूचना अनलाइनमै प्राप्त हुन्छ । भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी भरत अधिकारीले भीसीटीएस भन्सारले नहेर्ने दाबी गरे । उनले यो विषय राजस्व अनुसन्धानको भएकाले भन्सारसँग सरोकार नहुने उनको भनाइ छ । प्रहरीका अनुसार जहाँबाट स्याउ नियन्त्रणमा लिइयो, त्यस आसपासमा स्याउ बिक्री गर्ने कुनै पसल वा थोक गोदामसमेत रहेको छैन्। यसले सामान व्यवस्थित व्यापारिक प्रयोजनभन्दा तस्करीका लागि ओसारपसार भइरहेको आशंकालाई थप बलियो बनाएकोछ ।
भन्सार कार्यालयले २१ गते उक्त स्याउ लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सूचना समेत सार्वजनिक ग¥यो। सामान्यतया तस्करी वा भन्सार छलिको आशंकामा पक्राउ परेको सामानमा मुचुल्का, अनुसन्धान, कर निर्धारण, बयान र आवश्यक परे मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अपनाइन्छ । यसले प्रशासनिक प्रक्रियामाथि मात्रै होइन, भन्सार कार्यालय र तस्करबीचको सम्भावित …सेटिङÚबारे समेत प्रश्न उठाएको छ ।
भन्सार स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा तस्करीको आशंकामा नियन्त्रणमा आएको यति ठूलो परिमाणको सामान र सवारी साधन पहिलो पटक सहजै फिर्ता गरिएको छ । यस प्रकारको घटनामा सामान जफत गर्ने, राजस्व असुल गर्ने वा मुद्दा दर्ता गर्ने अभ्यास थियो। तर यसपटक भने पक्राउ परेका गाडी र सामान दुवै छोडिएपछि प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको हो ।


