२०८३ बैशाख २८, सोमबार १५:३२
बिपक्षी दलहरुले सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध जनाएका छन् ।
सोमबारबारबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै बिपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउदै विरोध जनाएका हुन् । उनीहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र अव्यवस्थीत–सकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारको कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
बैठकमा कांग्रेसका निश्कल राईले भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुटदिने गरि प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा अघि बढाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाले अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारण ऐनसंग बाझिने गरि नियमावलीको विवादित प्रावधान हटाउन माग गर्नुभयो । सांसद राईले दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकारले अध्यादेश ल्याएर संसदलाई नै कमजोर बनाउन खोजिएको बताउनुभयो । उहाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा उल्लेख प्रावधानप्रति समेत आपत्ति जनाउनुभयो ।
बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा कुमारी अर्यालले नयाँ सोच भनेको संसद्लाई पन्छाएर कार्यपालिकाले स्वेच्छाचारिता लाद्ने प्रयास हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाले संसद आह्वान भइसकेपछि अध्यादेश ल्याउन बैठक स्थगीत गर्ने र आफुमाथि उठ्ने प्रश्नबाट सरकार भाग्न खोजिएको बताउनुभयो । उहाले प्रधानन्याधीश सिफारिसमा सरकारले न्यायपालीकाको घाटी निमोठ्ने काम गरेको धारणा राख्नुभयो , सांसद अर्यालले राजनीतिक आस्थालाई बञ्देज गर्नेगरि विद्यार्थी र कर्मचारीको अधिकार हनन गर्नुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको भन्दै त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्लाई बहुमतको खेलमा अल्झाएर सहमतिको औचित्यलाई खिल्लि उठाएको धारणा राख्नुभयो ।
सांसद दुलालले डोजर आतङ्क देखाएर सरकारले नागरिकलाई नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको आरोप समेत लगाउनुभयो ।
