२०८३ जेष्ठ २, शनिबार ०७:२४
भर्खरै माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको परीक्षाफल सार्वजनिक भएको छ । जसमा देशभरि ६५.५ प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुंँदा मधेशका झण्डै ४२ प्रतिशत विद्यार्थी नन ग्रेडेड अर्थात् असफल भएका छन् । जबकि कर्णालीका ४१ प्रतिशत विद्यार्थीमात्र नन ग्रेडेड छन् । आठ जिल्लाको मधेशको जनसंख्या ६१ लाख भन्दा अधिक छ ।
जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर ६३३ व्यक्ति बसोवास -जनघनत्व) गर्छन् । म्ॉलुकको कुल जिडिपीमा मधेशको योगदान १३.१ प्रतिशतमात्र छ ।मधेशको प्रतिव्यक्ति आय ८७५ देखि ८९२ अमेरिकी डलरमात्र छ, जो अन्य प्रदेशभन्दा न्यून छ । यस प्रकार शिक्षामात्र होइन, स्वास्थ्य, रोजगारी, मातृ र शिशु मृत्युदर लगायतका सकारात्मक सूचकांकमा तराई मधेश निरन्तर पछि पर्दै गएको तथ्यांकहरुले देखाएको छ । जबकि नोभेम्बर १९६७ देखि मार्च १९६८ को बीचमा अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता प्रmेडरिक एच. गेजले नेपाल तराईका २१ जिल्लामा सन् १९६२ मा नेपालका निजी क्षेत्रका १ हजार ६ सय ८६ साना उद्योगमध्ये ७२ प्रतिशत तराईमा रहेको तथा नेपालको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा तराईको ५९ प्रतिशत र राजस्वमा ७६ प्रतिशत योगदान रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थिए ।
अमेरिकी अध्येता गेजले तराईका जिल्लाहरुमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सन् १९७५ मा ‘रिजनालिज्म एण्ड नेशनल युनिटी इन नेपालÚ शीर्षकमा अंग्रेजीमा र सन् २०१३ मा नेपाली भाषामा तथा सन् २०२५ मा मोहन मैनालीद्वारा अनुदित ‘क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकताÚ शीर्षकमा प्रकाशित भएको छ । गेजका अनुसार, तत्कालीन राज्यसत्ताले राष्ट्रिय एकात्कता, राजस्व असुली तथा बसाइँसराइमार्फत तराईमा प्रभुत्व जमाउँन चाहेका थिए । यस उद्देश्यले नियोजितरुपमा तराईको जंगल फडानी र चुरे अतिक्रमण गराइएको थियो । जंगल फडानी र चुरे दोहनको दुष्परिणाम तराईमा जल संकट, भू–क्षय, वातावरणजन्य समस्याको रुपमा देखापर्ने प्रक्षेपण उनले ६० वर्ष अघिनै गरेका थिए ।
सन् १९५४ मा संयुक्त राष्ट्र संघका वन विशेषज्ञहरुले महाभारत पर्वतको अवस्थाबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित सन्दर्भलाई उनले यसप्रकार लेखेका छन्– ‘वन विनाश र भूक्षयले गर्दा माटोको उत्पादकत्व र पानीको आपूर्ति घट्दै गएको तथा जलवायुको अवस्थासमेत परिवर्तन हुंदै गएको पाएका थिए ।’ प्रतिवेदनको आलोकमा उनले टिप्पणी गरेका थिए– ‘कृषि उत्पादनमा कमी आउने बित्तिकै यसले वन विनाश गराउँछ ।’ उनले लेखेका छन् । ६० वर्षअघि गेजले गरेको भविष्यवाणी आज सत्य प्रमाणित हुदै छ । तराईको वातावरणमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भू–क्षय, खाद्यान्न संकटले जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ ।
भू–तलको पानीको मुहान सुक्न थालेको छ । खानेपानीसमेतको अभाव भएको छ । ६० वर्ष पूर्व गेजले गरेका प्रक्षेपणमाथि नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको भए, तराईलाई जल संकटको सामना गर्नु पर्ने थिएन । तराई काकाकुल हुने थिएन । गेजका अनुसार, बीसौं शताब्दीको सुरुतिर पहाडका मानिसहरु तराईको औलोसंग डराउँथे । त्यसैले राणाहरुले भारतीय जमिन्दार हरुलाई तराईका जमिन सम्हाल्न र तराईमूलका अधिंयारहरुलाई तराईमा बसोबास गर्न प्रोत्साहन दिएका थिए ।
त्यतिवेला नेपालमा आर्थिकरुपले सक्रियमध्ये ९४ प्रतिशत मानिस जीविकोपार्जनका लागि कृषिमाथि निर्भर थिए । सन् १९६४–६५ मा ६५ प्रतिशत कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त भएको थियो । विद्यालय, स्वास्थ्य संरचना तथा औद्योगिकरणको आरम्भ पनि तराईबाटै भएको गेजको अध्ययनबाट प्रष्ट हुन्छ । सीमावर्ती भारतीय शहरहरुमा रेल र सडक यातायातको सुविधा उपलब्ध भएपछि सुरुमा भारतीय व्यापारीहरु तराईमा उद्योग खोल्न उत्साहित भएका थिए ।
गेजका अनुसार, सन् १९३६ मा बिराटनगरमा देशकै सबभन्दा ठूलो जूट मिल संचालनमा आएको थियो । सन् १९३७ मा ठूलो धान मिल, सन् १९४२ मा कपडा मिल र सन् १९४६ मा चिनी मिल स्थापना भएको थियो । तराईमा उद्योग धन्दाको सम्भावना देखेर पहाडीमूलका गौरीनारायण गिरीका पिताले सन् १९३८ मा जनकपुरमा नेपालकै सबभन्दा ठूलो धान मिल स्थापना गरेको तथा भारतीय व्यावसायीहरु नेपालमा बिडी र रक्सी लगायतका उद्योग संचालन गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
भारतीय व्यापारीहरुले नेपालमा उद्योग स्थापना गर्नुको मुख्य कारण भारतमा लगाइएको अन्तःशुल्क छल्नु थियो । त्यतिवेला तराईको वन मुलुकको राजस्वको प्रमुख हिस्सा थियो । सन् १९२० को दशकमा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले मोरंग र बारामा तथा सन् १९३० को दशकमा युद्ध शमशेरले महोत्तरीमा भारतीय ठेकेदार र पहाडे जनजाति मजदूर लगाएर जंगल फाँडे र काठ भारत निकासी गरका थिए । भारतमा रेलको पटरी बनाउन कडा काठको धेरै आवश्यकता थियो ।
मालपोत बढाउनका लागि राणाहरुले तराईमा बसोबासलाई पनि प्रोत्साहन गरेका थिए । बसाइँसराइ बढदै गएपछि तराईको उद्योग व्यवसायमाथि पहाडेमूलका व्यवसायीहरुको प्रभुत्व बढ्न थाल्यो । उनले लेखेका छन्– ‘ झापा जिल्लामा पहाडेमूलका मानिसहरु कुल जनसंख्याको १६ प्रतिशतमात्र छन् भने साना उद्योग चलाउनेहरुको कुल संख्यामा उनीहरुको मात्रा ५८ प्रतिशत छन् । कैलालीमा पहाडेमूलका मानिसहरुको संख्या १० प्रतिशत छन् तर ७३ प्रतिशत साना उद्योगका मालिक पहाडे छन् । बारामा पहाडेमूलको जनसंख्या २ प्रतिशतमात्र छन् तर साना उद्योग चलाउनेहरुमा १३ प्रतिशत छन् ।’ साई सराईको नाममा पहाडबाट मानिस ओसार्न अजब गजबको नियम लगाइएको थियो ।
सुरुमा तस्करी र चोरी डकैतीजस्ता घटनाहरु नियन्त्रण गर्ने नाममा अवकासप्राप्त भारतीय ब्रिटिश गोर्खा सैनिक र नेपाली सैनिकहरुलाई सीमा क्षेत्र -तराई)मा बसोवास गराइएको थियो । त्यसपछि सरकारले ल्याएको दोश्रो आवधिक योजना अन्तर्गत सन् १९६२ देखि १९६५ को बीचमा तराईका ५० हजार एकड जमिनमा ६ हजार परिवारलाई बसोबास गराउन बजेट नै निकासा गरिएको थियो ।
सन् १९६३ मा इजराइली सरकारले मध्य नेपालको भित्री मधेश र त्यसको तीन वर्षपछि सुदूरपश्चिमको बांके जिल्लामा लगभग ८ सय परिवारलाई बसोबास गराउने विषयमा सहमति भएको थियो । १९६७ मा नेपाल तथा इजराइल र अष्ट्रेलियाको बीचमा झापाको ३ हजार एकड भूमिमा भूतपूर्व सैनिकलाई बसोबास गराउने विषयमा सहमति भएको थियो । यस प्रकार तराईमा चलाइएको बसाइँसराइको अटूट श्रृंखलाको कारण अचेल नेपाल तराईको १७ प्रतिशत भूमिमाथि मुलुकको ५० प्रतिशत भन्दा अधिक मानिस बसोवास गर्छन् ।
त्यतिवेला राजस्वको मूल स्रोत भनिएको कृषि उत्पादन घटेको छ । कडा जातका रुखहरु कटानी गरेर बस्ती बसाइएका छन् । तराईमा सञ्चालित विराटनगर जूट मिल्स, जनकपुर चुरोट कारखाना, बिरगंज चिनी कारखाना तथा धान मिलहरु बन्द भएका छन् । ६० वर्ष अघि नेपालको कुल राजस्वको ७६ प्रतिशत योगदान दिने तराई भूमि गरिबी रेखामुनि परेको छ ।
