२०८३ जेष्ठ ३, आईतवार ०७:०३
प्रदेश सरकारहरूको आर्थिक गतिविधि हेर्दा मधेश प्रदेशको वित्तीय अवस्था सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६३ औं वित्तीय प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशको विरोधाभासी तस्वीर प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।
राजस्व उठाउने मामिलामा सबैभन्दा कमजोर, तर आफ्नो आन्तरिक स्रोत खर्च गर्ने मामिलामा भने उच्च स्थानमा रहेको छ । प्रदेश सरकारहरूले संघीयतासँगै आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने लक्ष्य लिएका भए पनि मधेश प्रदेशको हालको अवस्था हेर्दा आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशले लक्ष्यको केवल ६७.३९ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ, जुन सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम हो । कर, गैरकर, बाँडफाँट र रोयल्टीमार्फत आम्दानी बढाउने अपेक्षा गरिए पनि प्रदेशले लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न सकेन । विशेषज्ञहरूका अनुसार खुला सीमाना, अनौपचारिक व्यापार, कमजोर कर प्रशासन तथा चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसक्दा मधेश प्रदेश अपेक्षित राजस्व संकलनमा पछि परेको हो ।
आर्थिक गतिविधि उच्च भए पनि त्यसलाई कर प्रणालीभित्र ल्याउन नसक्नु मधेशको प्रमुख कमजोरीका रूपमा देखिएको छ । राजस्व संकलन कमजोर भए पनि खर्च कार्यान्वयनमा मधेश प्रदेश आक्रामक देखिएको छ । प्रदेशले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट हुने खर्चको ७०.७५ प्रतिशत रकम खर्च गरिसकेको छ, जुन देशकै दोस्रो स्थान हो ।
यसले प्रदेश सरकार विकास आयोजना, प्रशासनिक संरचना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्र रूपमा अघि बढेको संकेत गरेको छ । तर अर्थविद्हरू भने राजस्व वृद्धि बिना खर्च विस्तार भइरहनु दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्ने चेतावनी दिन्छन् । राजस्व संकलनमा सबैभन्दा प्रभावशाली प्रदर्शन भने कोशी प्रदेशले गरेको छ ।
कोशीले लक्ष्यको ९२.२१ प्रतिशत राजस्व उठाएको छ भने आन्तरिक श्रोततर्फ ५९.८६ प्रतिशतले खर्च गरेको छ । उद्योग, व्यापार, कृषि प्रशोधन र पूर्वी नाकाको आर्थिक चलायमानताले प्रदेशलाई बलियो बनाएको विश्लेषण गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि राजस्व संकलनमा आश्चर्यजनक रूपमा सफल देखिएको छ ।
प्रदेशले ९२.०१ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्दै दोस्रो स्थान बनाएको छ । कृषि, जडीबुटी तथा सीमावर्ती व्यापारबाट प्रदेशले अपेक्षाभन्दा राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएको देखिन्छ । तर खर्चतर्फ भने यी प्रदेश मध्यम अवस्थामा छन् भने आन्तरिक श्रोततर्फ ५९.८५ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । देशको आर्थिक केन्द्र बागमती प्रदेशले राजस्व संकलनमा ८२.३९ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ भने आन्तरिक श्रोत खर्चतर्फ बागमती सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ ।
प्रदेशले आफ्नै स्रोतको ७७.०६ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ, जुन सातै प्रदेशमध्ये उच्च हो । यसले बागमतीलाई राजस्व र खर्च दुवै दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित प्रदेशका रूपमा रहेको छ । गण्डकी प्रदेशले राजस्व संकलनमा ८१.५२ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ भने आन्तरिक स्रोत खर्च ५८.५३ प्रतिशत रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले राजस्व संकलनमा ७२.२४ प्रतिशत प्रगति गरेको छ भने आन्तरिक स्रोत खर्च ६३.०७ प्रतिशत पुगेको छ । औद्योगिक क्षेत्र, कृषि उत्पादन र सीमावर्ती व्यापारले लुम्बिनीलाई तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशले राजस्व संकलनमा ८८.४० प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरे पनि खर्चतर्फ भने सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ।
प्रदेशले आफ्नै स्रोत खर्चको केवल ५०.१६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । भौगोलिक विकटता, कमजोर पूर्वाधार र सीमित प्रशासनिक क्षमता कर्णालीको खर्च कार्यान्वयनमा मुख्य बाधाका रूपमा देखिएका छन् । प्रदेशहरूको पछिल्लो वित्तीय तथ्यांकले संघीय संरचनाको प्रभावकारितामाथि फेरि बहस सुरु गराएको छ ।
कतिपय प्रदेशले राम्रो राजस्व उठाएका छन् तर खर्च गर्न सकेका छैनन्, भने कतिपय प्रदेश खर्चमा आक्रामक भए पनि आम्दानी कमजोर छ । विशेषगरी मधेश प्रदेशको अवस्था अहिले सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको छ । आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य हुँदाहुँदै पनि राजस्व संकलनमा कमजोर देखिनु र उपलब्ध स्रोत तीव्र गतिमा खर्च भइरहनु प्रदेशको वित्तीय अनुशासन र दीर्घकालीन दिगोपनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
