२०८३ जेष्ठ ४, सोमबार ०७:३७
मधेश प्रदेश सभाका सभामुख रामअशिष यादवले संविधान संशोधनलाई समयानुकूल बनाउँदै समावेशी समानुपातिक अनुरुप सीमान्तकृत समुदायको हरेक निकायमा अनिवार्य व्यवस्था नहुँदा विकृति विसंगति निम्तिने गरेको बताएका छन् ।
जनकपुरधाममा आइतबार संविधान संशोधनका लागि बार हरुसंग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख यादवले न्याय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सभामुख यादवले भने, ‘संविधान कुनै स्थिर दस्तावेज मात्र नभइ वर्तमान समय र समाजसंगै परिमार्जन हुँदै जाने जीवित दस्तावेज हो । न्याय क्षेत्रको अनुभव र कानुन व्यवसायीहरूको सुझावलाई समेटेर मात्र प्रभावकारी संशोधन सम्भव हुन्छ ।’ केही समयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने नाममा ढिलासुस्ती गर्नु नै अनियमितताको संकेत रहेको आरोप लगाए । उनले न्याय प्रणाली सुधार र परिवर्तनको बहस भइरहेको बेलामा अर्धन्यायिक निकाय भनिने प्रशासन कार्यालयमै कर्मचारीहरको ढिला सुस्ती र अनियमितताले सेवाग्राही कतिसम्म समस्या र चुनौतीबाट गुज्रिरहेको भन्ने कुराबाट पनि प्रस्ट भएको बताए । उनले स–प्रमाण हुँदाहुँदै प्रशासन कार्यालयले सेवाग्राहीलाई अनागरिक देख्नु नै कर्मचारी अधिकारीहरुमा खोट रहेको बताए ।
नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रा.डा. विजय प्रसाद मिश्रले न्याय प्रणालीलाई परिवर्तनको नाममा वर्तमान सरकार भत्काउने र बिगार्नेमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाए । उनले अहिलेको सरकारसंग बनाउने भन्ने तर कस्तो बनाउने भन्नेमा कुनै पनि किसिमको स्पष्ट खाका ल्याउन नसके पनि भत्काउने बिगार्ने कार्यमा अग्रसर रहनु विडम्बना रहेको प्रस्ट्याए । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया मापदण्ड विपरीत रहेको चर्चा गर्दे अहिलेको सरकारले आफ् नो बर्चस्व बनाउनका लागि नयाँ खालको सेटिंग मिलाउन गर्न खोजेको अध्यक्ष प्रा.डा. मिश्रले बताए । न्यायाधीशलाई पोलिटिकलबाट टाढा राख्नु भन्ने नै बेठीक रहेको उनले टिप्पणी गरे । उनले न्याय प्रणालीमा राज्यस्तरबाटै हस्तक्षेप हुनु गम्भीर राजनीतिकरण रहेको आरोप लगाए ।
अध्यक्ष प्रा.डा. मिश्रले कानुन व्यवसायीहरु स्थायी सांसद रहेकाले न्याय प्रणालीमा देखिएको वेदनाको समाधान गर्त अग्रसरता लिनुपर्ने बताए । उनले वर्तमान अवस्थामा दुई तिहाइको सरकार रहे पनि बर्चस्व कायम गर्न चाहे तापनि सर्वदलीय सहमतिबाट नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रधानन्यायाधीश भन्ने संस्थामा राजनीति बढी हाबी हुनु नै गलत रहेकाले आफूहरुले नै गोला प्रथाबाट न्याय प्रणालीले कामकारबाही गरिने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै उनले गोला प्रथा व्यवस्था कुनै पनि नाममा परिवर्तन गर्न नदिने अध्यक्ष प्रा.डा. मिश्रले बताए । उच्च अदालत जनकपुरका मुख्यन्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत रुपमा उच्च अदालतमा र उच्च अदालतले जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गैरराजनीतिक रुपमा संवैधानिक अदालतबाट हुनुपर्ने बताए । उनले यसका लागि संवैधानिक अदालतको खाँचो रहेको औल्याए । मुलुकमा सिस्टम बसाल्नका लागि अदालतलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता विमल शर्माले न्याय प्रणालीमा सुधारका नाममा समेत संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरिएको र त्यस कार्यदलले राज्यका हरेक तीन वटै अंग र हरेक निकाय प्रभावित रहेको बताए । उनले संविधान संशोधन नाममा भइरहेको छलफल र बहससंगै एकै दलले आफ्नो प्रभुत्व जमाउनु खोज्नु पनि गम्भीर राजनीतिकरण खोज्नु गलत रहेको टिप्पणी गरे ।
राजनीतिको विरोध गरेर राजनीति गर्नु आफ्नो बर्चस्व खोज्नुले आउने दिनमा मुलुक झन् संकटतर्फ अग्रसरतर्फ अघि बढ्नु सकारात्मक संकेत नरहेको उनको भनाइ छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मधेश प्रदेशको आयोजना तथा जनकपुर बार एसोसिएसनको सह–आयोजनामा भएको कार्यक्रममा मुख्यन्यायाधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले संविधान संशोधन प्रक्रियामा कानुन व्यवसायीको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहने बताए । उनले न्याय प्रशासनलाई सुदृढ बनाउन व्यवहारिक अनुभवमा आधारित सुझाव आवश्यक रहेको बताए । उनले संविधान संशोधन राजनीतिक प्रक्रिया मात्र नभइ राज्य सञ्चालनको न्यायिक आधारलाई अझ मजबुत बनाउने अभ्यास रहेको बताए ।
कानुन व्यवसायीहरूको प्रत्यक्ष अनुभवले नीति निर्माणलाई यथार्थपरक बनाउन मद्दत मिल्ने उनको भनाइ छ । बार एशोसिएसन जनकपुरका अध्यक्ष अधिवक्ता विमल कुमार मिश्रको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले संविधान संशोधन, न्याय प्रणालीमा पार्न खोजिएको प्रभाव र असर तथा न्यायिक पहुँच विस्तार तथा न्याय प्रणालीमा देखिएका चुनौतीबारे आ– आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
