२०८३ जेष्ठ ११, सोमबार ०७:३५
तीनवटै तहका सरकारले चलाएको डोजर आतंकले त्रासमा बाँचिरहेको मधेश प्रदेशस्थित हरवाचरवाहरुले गुनासो गरेका छन् । एकातिर सरकारले दलित र विपन्न परिवारका लागि आवास निर्माण गरिरहेको छ भने अर्कोतिर ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने नाममा त्यही बस्तीमा डोजर चलाउने चेतावनी दिइँदा उनीहरू त्रासपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् ।
शनिबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘कामको स्वतन्त्र छनोट, समान ज्याला तथा पुनःस्थापना प्याकेज’ सम्बन्धी वकालती कार्यक्रममा सहभागी हरवाचरवा अगुवाहरूले सरकारले आफूहरूमाथि अन्याय गरिरहेको गुनासो पोखेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश हरवाचरवा वक्ताहरुले एक सरकारले घर बनाउंछ भने अर्को सरकारले डोजरले घर भत्काउने चेतावनी दिन्छन बताए । यति मात्र होइन नयाँ घर बनाई दिने बहानामा भएका घर पनि भत्काएर उठिबास बनाउंदै आएको छ ।
पहिला त जसरीतसरी बाँचिरहेका थियौं अहिलेको सरकारले चलाएको डोजर आतंक त्रासमा बाँचिरहेका छौं । हरवाचरवा अधिकार मञ्चकी कोषाध्यक्ष राजवती मण्डल -खत्बे) ले मधेशका अधिकांश हरवाचरवा परिवार ऐलानी, पर्ती र सार्वजनिक जग्गामै पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएको बताइन्। उनका अनुसार विगतमा सरकारले पटक– पटक लगत संकलन गर्दै लालपुर्जा दिने आश्वासन दिएको थियो । प्रदेश सरकारले जनता आवास तथा महेन्द्रनारायण निधि आवास योजनाअन्तर्गत त्यही जमिनमा घरसमेत निर्माण गरिदिएको थियो ।
तर अहिले स्थानीय तहबाट घर खाली गर्न दबाब आउँदा समुदायमा भय फैलिएको उनले बताइन् । उनले सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका–४ नरहिया गाउँको उदाहरण दिँदै वैशाख ३० गते त्यहाँ ५० भन्दा बढी दलित हरवाचरवा परिवारका घर भत्काइएको स्मरण गराइन्। ‘घर भत्काइएपछि ती परिवार अहिले खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन्, वर्षातको समयमा झन् कष्टकर अवस्था छ,’ उनले भनिन् । कार्यक्रममा सहभागीहरूले एउटै सानो घरमा तीनदेखि चार पुस्तासम्मका परिवार एकसाथ बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए। कतिपय परिवारसँग दुईदेखि सात धुरसम्म मात्रै जग्गा भए पनि एउटै सदस्यको नाममा लालपुर्जा हुँदा अरू सदस्यलाई ‘हुकुम्बासी’ भन्दै हटाउने सूचना दिइएको उनीहरूको गुनासो थियो ।
हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सादाका अनुसार मधेश प्रदेशमा एक लाखभन्दा बढी हरवाचरवा परिवार छन् । तीमध्ये ८० देखि ९० प्रतिशत परिवार सडक किनार, नदी उकास वा सार्वजनिक जमिनमा फुसको घर बनाएर बस्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारको आवास कार्यक्रममार्फत करिब पाँच सय परिवारलाई मात्रै समेटिएको र तीमध्ये पनि धेरैको घर निर्माण अझै अधुरै रहेको उनले बताए । हरवाचरवा समुदायले आफूहरूको आधिकारिक तथ्यांक नै राज्यसँग नभएको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।
वर्षौंदेखि लगत संकलन, परिचयपत्र वितरण र पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गरे पनि अझै ठोस काम नभएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपालमा कमैया, हलिया र कमलरी प्रथाविरुद्ध विभिन्न समयमा कानुनी व्यवस्था गरिए पनि तराई–मधेशका हरवाचरवा समुदाय भने लामो समयसम्म सरकारी प्राथमिकताबाट बाहिर परेका थिए। २०७९ साउन २ गते मात्रै तत्कालीन सरकारले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तर घोषणापछि पनि पुनःस्थापना, रोजगारी, शिक्षा र जीविकोपार्जनका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको समुदायको आरोप छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले अहिलेको महँगीमा पनि दिनभर खेतमा काम गरेर पाँच किलो धान वा करिब दुई सय रुपैयाँ ज्यालामा काम गर्न बाध्य भएको दुखेसो सुनाए। सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला ७५४ रुपैयाँ कार्यान्वयन गर्न र कामको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न उनीहरूले माग गरे । दुई वर्ष अगाडि प्रदेश सरकारका तत्कालिन भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द न्यौपानेले पुनस्र्थापनाका लागि विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि प्रक्रिया अघि बढाइयो ।
मन्त्री परिषदबाट मस्यौदा पारित भईकसेको अवस्थामा फाइल नै गायब भयो भनेर मन्त्रालयले अहिलेसम्म ओझेलमा पारेको गुनासो मञ्चका अध्यक्ष दशन मण्डलले पीडा सुनाए । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लगत संकलनको योजना समेटिए पनि बजेट नछुट्याइएको भन्दै उनले आगामी वर्षका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न प्रदेश सांसदहरूसँग आग्रह गरे ।
हरवाचरवा समुदायले कम्तीमा १० कट्ठा जमिनसहित सुरक्षित पुनःस्थापना, परिचयपत्र, समान ज्याला, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राज्यका सबै तहमा सहभागिताको माग गर्दै आन्दोलनरत छन् । द फ्रिडम फण्डको सहयोगमा सामुदायिक सुधार केन्द्र -सीआईसी) नेपालद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सांसद जीवछी यादव, भाग्यश्री चौधरी, रमिता प्रधान, पल्टी महरा र अनिता साह लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । उनीहरुले हरवाचरवाको माग प्रदेश सभामा उठाउनुका साथै आगामी आ.व.को निती तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न दबाव दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
