२०८३ जेष्ठ १५, शुक्रबार ०७:३७
धनुषाका १४ वटा व्यवसायिक फर्म तथा कम्पनीलाई कागजात बुझाउन अन्तिम चेतावनी दिइएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कारोवार परीक्षणलाई तीव्र बनाउँदै विभिन्न व्यवसायिक फर्म तथा कम्पनीलाई आवश्यक कागजात पेश गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको हो ।
कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कर परीक्षणका लागि छनोटमा परेका करदाताहरूलाई ३५ दिनभित्र सम्पूर्ण कागजात, प्रमाण तथा फाँटवारी पेश गर्न भनिएको छ । कार्यालयका अनुसार परीक्षणका क्रममा सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई पटक–पटक पत्राचार, इमेल तथा फोनमार्फत सम्पर्क गरी आवश्यक कागजात माग गरिएको थियो। तर कतिपय करदाता सम्पर्कमै नआएको र सम्पर्कमा आएका केही व्यवसायीले समेत माग गरिएका विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको जनाइएको छ ।
सूचनामा उल्लेख भए अनुसार करदाताहरूले आफ्नो आय, खर्च, सम्पत्ति तथा दायित्वसँग सम्बन्धित खरिद–बिक्री बिल, भौचर, लेजर, बैंक विवरण, खरिद बिक्री खाता लगायतका प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । कार्यालयले यस्तो विवरण नबुझाए आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ तथा अन्तःशुल्क ऐन २०५८ अनुसार कानुनी कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ । राजस्व कार्यालयले निगरानीमा राखेका व्यवसायमध्ये एभरेष्ट पेपर मिल्स प्रालि, रमण– जि.आई.ई.टि.सी. ज्वाइन्ट भेन्चर, शर्मा/रमण ज्वाइन्ट भेन्चर, अल्फा वायर प्रालि, करिश्मा इलेक्ट्रिकल, सिंहेश्वर वायर एण्ड स्टिल प्रालि, नेपाल ट्रेड सेन्टर, माँ दुर्गा अटो मोबाइल्स, ओम डिस्ट्रीब्युटर्स, एलिना प्याथोलोजी एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, अंशु मत्स्य तथा पोल्ट्री फर्म प्रालि, अनिल किराना स्टोर्स, अमर माँ जानकी जेभी तथा शिवगंगा हार्डवेयर एण्ड सप्लायर्स लगायत रहेका छन् ।
सूचना सार्वजनिक भएपछि जनकपुरधामको व्यवसायिक क्षेत्रमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । कतिपय व्यवसायीले कर प्रशासनले पछिल्लो समय निगरानी कडा बनाएको बताएका छन् भने अर्कोतर्फ कर छली नियन्त्रणका लागि राज्यको सक्रियता आवश्यक रहेको धारणा पनि व्यक्त गरिएको छ । वास्तविक कारोवार लुकाउने, बिलबिनाको कारोवार गर्ने तथा ख्ब्त् छल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा राजस्व कार्यालयले निगरानी प्रणाली थप सशक्त बनाएको बुझिएको छ । व्यवसायिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि सुस्त भए पनि कर प्रशासनले राजस्व संकलन बढाउन परीक्षण तथा अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यद्यपि व्यवसायीहरूले कर प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, सरल र व्यवसायीमैत्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
