२०८३ जेष्ठ १६, शनिबार ०७:२१
बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले मधेश प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा दिँदै पूर्वाधार, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, खानेपानी र खेलकुद क्षेत्रमार्फत दीर्घकालीन विकासको योजना समेटिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा मधेशका विगतका योजनालाई निरन्तरता दिँदै नयाँ रणनीतिक विभिन्न परियोजना थपिएको छ । यसले प्रदेशको आर्थिक तथा सांस्कृतिक संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसपटकको बजेटको सबैभन्दा चर्चित र बहसको केन्द्रमा रहेको विषय जनकपुरधामलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने घोषणा छ । सरकारले ऐतिहासिक जानकी मन्दिरलाई युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने औपचारिक तयारी गरेको छ ।
धार्मिक आस्थाको केन्द्र जनकपुरधामलाई विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारको योजनामा यसलाई ‘विवाह गन्तव्य’ का रूपमा ब्राण्डिङ गर्ने अवधारणा समेटिएको छ । सोही लक्ष्यलाई समर्थन गर्न रामजानकी पथ र रामजानकी परिक्रमा सडकको स्तरोन्नतिका लागि समेत आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारको योजना अनुसार जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटनसँग मात्र होइन, सांस्कृतिक पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षणसँग पनि जोड्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । पर्यटन विकासको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउँदै सरकारले सप्तरीको सखडा, धनुषाको धनुषाधाम र बाराको गढीमाई क्षेत्रलाई धार्मिक–पर्यटन करिडोरका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । यी क्षेत्रलाई एकीकृत धार्मिक मार्गसंग जोडेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने लक्ष्य बजेटमा समेटिएको छ ।
रेलमार्ग विस्तारलाई पनि सरकारले यसपटकको बजेटमा प्राथमिकतामा राखेको छ । बर्दिबास–काठमाण्डु द्रुत रेलमार्गको कामलाई अघि बढाइने, निर्माणाधीन बर्दिबास–विराटनगर रेलमार्गका लागि बजेट सुनिश्चित गरिने तथा जनकपुर–जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गको बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । यसलाई मधेशको व्यापारिक गतिविधि विस्तार, सीमा व्यापार सुदृढीकरण र यातायात सञ्जाल सुदृढीकरणसँग जोडेर हेरिएको छ । खेलकुद पूर्वाधारतर्फ सरकारले ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मधेश प्रदेशमा आयोजना हुने प्रस्तावित ११ औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गर्दै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ । यसका साथै विराटनगर, लहान, काठमाण्डु, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा २ हजार दर्शक क्षमताका इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ । तर बजेट सार्वजनिक भएसंगै मधेशका दुई प्रमुख खेल संरचना—जनकपुरधामस्थित राम जानकी रंगशाला र वीरगञ्जको नारायणी रंगशाला—को विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ ।
यी ऐतिहासिक रंगशालालाई स्तरोन्नतिका लागि स्पष्ट कार्यक्रम नसमेटिएको भन्दै स्थानीय स्तरमा आलोचना बढेको छ । खेल पूर्वाधारको सन्दर्भमा लहानमा दुई हजार दर्शक क्षमताको इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम निर्माण गरिने योजना भने बजेटमा समावेश गरिएको छ, जसलाई क्षेत्रीय खेलकुद विकासको प्रारम्भिक कदमका रूपमा हेरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ मधेशको वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पताल, राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल तथा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने घोषणा गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशमै मिर्गौला उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ । कृषि तथा सिचाइँ क्षेत्रलाई समेट्दै सिरहा–सप्तरीमा उत्पादन हुने आँपलाई औद्योगिक रूप दिने उद्देश्यसहित प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ भने सर्लाहीमा गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने योजना समावेश गरिएको छ । तराई–मधेशको जलचक्र सन्तुलन कायम गर्न पोखरी निर्माण, तटबन्ध, पहिरो नियन्त्रण र पानीका स्रोत संरक्षणका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा जलस्रोत व्यवस्थापनमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । खानेपानी संकट समाधानलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सुख्खा मौसममा देखिने पानी अभाव कम गर्न सामुदायिक स्तरमा डिप बोरिङसहितका आयोजना विस्तार गरिने भएको छ । ‘आर्सेनिक मुक्त तराई अभियान’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ भने अधुरा रहेका २८० खानेपानी आयोजनालाई सम्पन्न गर्न २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै आगामी आवको बजेट आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष विजय साहले भने बजेटले मधेशलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए । स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि र सिँचाइ क्षेत्रमा भएको लगानीले निजी क्षेत्रलाई समेत प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले कर छुट, अन्तःशुल्क छुट, डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहन, व्यवसायिक वातावरण सुधार र उद्योग सञ्चालन सहज बनाउने सरकारी घोषणाले व्यवसायिक वातावरण सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
