२०८३ जेष्ठ १७, आईतवार ०७:०७
चुरे संरक्षण कार्यक्रम बारे सरकारले बजेटमा भारी कटौती गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा करिब १ अर्ब मात्र विनियोजन गरेको छ ।
संघीय संसदमा बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चुरे तथा तराई मधेश क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न करिब रु. १ अर्ब विनियोजन गरेको घोषणा गरेका थिए । साथै ‘औद्योगिक विकास’ शीर्षकमा वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएका ठाउँ पहिचान गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने बजेट राखिएकाले चुरे दोहन बढ्ने चिन्ता सरोकारवालालाई छ ।
चुरे संरक्षण अभियन्ता सुनिल यादव पानीको समस्या झेलिरहेका तराई मधेशका बासिन्दालाई वर्तमान सरकारले डिप ट्युबेलको व्यवस्था गर्ने भनेपनि भूमिगत पानी रिचार्ज हुने चुरेकै दोहन गर्ने गरी बजेट आएको टिप्पणी गरेका छन् । वर्तमान सरकारले पनि चुरेको संवेदनशीलता नबुझेको उनी बताउँछन् । ‘पहिलेका सरकारले त बुझेनन्, पढेलेखेकाहरु भएको अहिलेको सरकारले पनि चुरे मरुभूमीकरण बनिरहेको बुझेनन्,’ यादव भन्छन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हेर्दा यो सरकारको दृष्टिकोण पनि चुरेप्रति सही देखिएन ।’
चुरे पर्वत श्रृंखलाले नेपालका ७७ जिल्लामध्ये ३७ जिल्लाका भूभाग ओगटेको छ । जैविक विविधता र पानीका स्रोतका हिसाबले चुरे संवेदनशील मानिन्छ । तर तराई मधेश क्षेत्रमा पानीका स्रोत सुक्नु र कृषि उब्जनी ह्रास आउनुमा चुरे दोहन प्रमुख कारण रहेको जानकारहरु बताउँछन् । यादव नेतृत्वको एक समूह चुरे संरक्षणका लागि सरकारलाई झकझकाउने उद्देश्यले महाकालीदेखि प्रदर्शन गर्दै काठमाडौं आएर माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ । दुई वर्ष अघि पनि यादव नेतृत्वको समूहले काठमाडौंमा रित्ता घैंटा र बाल्टीसहित प्रदर्शन गरेको थियो ।
एमालेका हालका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य मार्फत खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीति ल्याएका थिए । बजेटको यो व्यवस्थालाई लिएर त्यतिबेला सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । प्रतिपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा माओवादी लगायतले वक्तव्य नै जारी गरेर सरकारको विरोध गरेका थिए । चुरे जोगाउन २०७१ साल असार २ गते विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१’ जारी गरिएको थियो ।
२०७४ सालमा २० वर्षे चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना तयार पारिएको थियो । उक्त गुरुयोजनाका लागि २ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड १९ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको थियो । समिति गठनयता चुरे संरक्षणका नाममा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर संकट अझै टरेको छैन । बजेट खर्चको तुलनामा उपलब्धि हासिल कम भएको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले चुरे संरक्षणको बजेटमा भारी कटौती गरेको हो । नेपालमा यो पूर्व इलामदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लाहरुमा फैलिएको छ । ‘शिवालिक’ पनि भनिने चुरे श्रृंखलाले नेपालको कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्र ओगट्छ । ने
पालको कूल जनसंख्याको करिब ५० प्रतिशत तराई मधेशमा बसोबास गर्ने भएकाले मानवीय गतिविधिको चाप चुरे क्षेत्रमा परेकाले पनि समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । चुरे संरक्षण विकास समितिको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा चुरे पहाड र त्यससँगै जोडिएको भावर क्षेत्रको भू–धरातलीय स्वरुप र प्राकृतिक स्रोतहरूमा निरन्तर हुँदै आएको क्षयीकरण र ह्रासका कारण ती क्षेत्रमा थुप्रै वातावरणीय प्रभाव देखिंदै गएको उल्लेख छ ।
स्थानीय तहहरू चुरे क्षेत्रमा मात्रै १३७ वटा र चुरे तराई मधेश क्षेत्रमा ३२५ वटा छन् । चुरे क्षेत्रमा साना–ठूला गरेर १६४ वटा नदी प्रणालीहरू छन् । स्थानीय पालिकाहरुको मुख्य आम्दानीको स्रोत तिनै नदी र जंगल क्षेत्रका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा नै हुने गरेको छ । त्यसैले बर्सेनि बाढीको प्रकोपले तराई मधेशका खेतीयोग्य जग्गामा बालुवा र पाँगो– माटो थुपार्ने तथा गाउँबस्तीहरू समेत डुबान– कटानको चपेटामा पर्दै आएका छन् । तराई मधेशको सिंचाइ तथा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि सरकारले भूमिगत पानी निकाल्न डिपट्युबवेलको योजना बजेटमा उल्लेख गरेको छ । डिपट्युबेलले मात्र समस्या समाधान नहुने अभियन्ता यादव बताउँछन् । यादव भन्छन्, ‘डिपट्युबवेलको कुरा राम्रो छ तर त्योभन्दा हजार गुणा नराम्रो चुरे लगायतका हाम्रा वन सम्पदा संरक्षण प्राथमिकतामा नपर्नु हो ।’
