जनकपुर टुडे

२०८३ जेष्ठ १९, मंगलवार ०७:४६

देशमा सडक दुर्घटना अझै पनि गम्भीर सार्वजनिक चुनौतीका रूपमा कायम रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो अवधिमा देशभर २५ हजार ८११ वटा सवारी दुर्घटना हुँदा २ हजार २७५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ४० हजार ९६० जना घाइते भएका छन् ।

औसतमा दैनिक ७.५ जनाको मृत्यु र १३७ जना घाइते हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, कार्य विभागअन्तर्गतको राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाले नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पथलैया, बाराको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘ट्राफिक व्यवस्थापन समीक्षा गोष्ठी’ मा सहभागी वक्ताहरूले सरोकारवालाहरूले सडक सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनीहरुले सडक सुरक्षा ट्राफिक प्रहरीको मात्र नभई राज्य, स्थानीय तह, चालक, यात्रु र आम नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका हुन् । समयमै सडक दुर्घटना नियन्त्रण नगरिए आउंदो समय झन विकराल हुन सक्ने संकेत समेत उनीहरुले गरे । गोष्ठीका प्रमुख अतिथि तथा मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री फकिरा महतोले सडक दुर्घटनाले प्रत्येक वर्ष हजारौं नेपाली परिवारलाई पीडामा धकेलिरहेको उल्लेख गर्दै दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि व्यवहारिक कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपालमा हरेक वर्ष करिब २५ सय नागरिकले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन् । यो संख्या कुनै महामारीभन्दा कम पीडादायी छैन,’मन्त्री महतोले भने, ‘सडक सुरक्षा प्रवद्र्धनका लागि कानुनी व्यवस्था, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनचेतनालाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ उनले मधेश प्रदेश सरकारले विद्यालय तहदेखि सडक सुरक्षा शिक्षा विस्तार गर्ने नीति लिएको जानकारी दिँदै यस वर्ष सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

मधेश प्रदेशकी श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदा देवी थापाले नेपालमा सवारी साधनको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको तर सोही अनुपातमा सडक पूर्वाधार विस्तार हुन नसकेको बताइन् । उनका अनुसार हाल देशभर दर्ता भएका सवारी साधनको संख्या ६६ लाख ७० हजार ६३८ पुगेको छ । ‘सवारी संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ । तर, सडकको चौडाइ, पार्किङ व्यवस्थापन, पैदल यात्रुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार र ट्राफिक प्रविधिको विकास सोही अनुपातमा हुन सकेको छैन,’मन्त्री थापाले भनिन् । उनले चालक अनुशासन, सार्वजनिक यातायात सुधार तथा आधुनिक ट्राफिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको बताइन् । मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक गोविन्द थपलियाले सीमित स्रोत–साधन र संरचनात्मक चुनौतीबीच ट्राफिक प्रहरीले काम गरिरहेको बताए ।

उनका अनुसार देशभर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयतर्फ २ हजार ७७० जनाको दरबन्दी भए पनि हाल ४ हजार ४१२ जना कार्यरत रहेको बताए । उनले यो संख्या स्वीकृत दरबन्दीभन्दा करिब ५९ प्रतिशत बढी रहेको बताए । ‘नेपाल प्रहरीको कुल दरबन्दीमध्ये ट्राफिक प्रहरीको हिस्सा ३.५ प्रतिशत मात्र छ,’उनले भने, ‘सवारी संख्या र सडक सञ्जालको विस्तार हेर्दा अहिलेको जनशक्ति पर्याप्त छैन । तथापि उपलब्ध स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गरेर सेवा दिइरहेका छौं ।’

हाल देशका ७७ जिल्लाका २२८ स्थानमा ट्राफिक भायोलेन्स रेकर्डिङ सिस्टम सञ्चालनमा रहेको, ४१ स्थानमा डबल ड्राइभर निगरानी प्रणाली लागू गरिएको तथा ६६ मध्ये ४९ वटा ब्ल्एच् क्यामेरा सञ्चालनमा रहेको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले बताए । उनले देशभरका सडकमा रहेका ४०१ वटा ब्ल्याक स्पट (दुर्घटना जोखिम क्षेत्र) पहिचान गरी म्यापिङ सम्पन्न गरिएको जानकारी दिए । ‘जहाँ दुर्घटना बढी हुने गरेका छन् ती स्थान पहिचान गरेर सम्बन्धित निकायलाई सुधारका लागि सुझाव पठाइएको छ,’एसएसपी तिवारीले भने । उनका अनुसार ट्राफिक प्रहरीका लागि स्वीकृत कार्यालय संख्या ७७९ रहेकामा १४४ स्थायी र ६३५ अस्थायी संरचनामार्फत सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । सातै प्रदेशमा राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयहरू क्रियाशील छन् । उनले पछिल्ला वर्षहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा केही सुधार भए पनि चुनौती अझै धेरै रहेको बताए ।

‘भौतिक पूर्वाधारको विकास सवारी साधनको वृद्धिदरअनुसार हुन सकेको छैन । केही वर्षअघि भएका आन्दोलनका क्रममा ट्राफिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको थियो । अझै पनि धेरै स्थानमा आधुनिक प्रविधिमा आधारित ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीको अभाव छ,’उनले बताए । उनीहरूले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालक प्रशिक्षण, विद्यालयस्तरीय सचेतना, सडक पूर्वाधार सुधार, प्रविधिको प्रयोग, कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन तथा स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले ।

सहभागीहरूले सडक दुर्घटनालाई ट्राफिक नियम उल्लंघनको विषय मात्र नभई सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक विकास र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । नेपालमा प्रतिवर्ष हजारौं मानिस दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाइरहेका र दशौं हजार घाइते भइरहेका अवस्थामा सडक सुरक्षालाई राज्यको प्राथमिक एजेण्डा बनाउनुपर्ने आवाज गोष्ठीभर बलियो रूपमा उठेको थियो ।