२०८३ जेष्ठ २०, बुधबार ०७:४९
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले कानुनी मापदण्ड प्रक्रिया विपरीत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्ति गरेको गरेर तलब वितरण गरेको ठहर गरिएको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश किताबखानामा पद दर्ता नगरी करोडौं रुपैयाँ तलब–ज्याला खर्च गरेको, तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गरेको तथा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखी लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नु गलत रहेको भनेको छ । प्रतिवेदनले उपमहानगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनको दफा २४.२ अनुसार मधेश प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०७९ को दफा ८ मा गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको सिफारिसमा गाउँसभा वा नगरसभाले स्वीकृत गरेको संगठन संरचना र दरबन्दीका आधारमा मात्रै कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ । साथै स्वीकृत संगठन संरचना अनुसार तीन महिनाभित्र प्रदेश किताबखानामा पद दर्ता गरी सेवा, समूह, उपसमूह र तहसमेत खुलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
तर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, पशु सेवा, नगर प्रहरी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, माली, सरसफाइ कर्मचारीलगायतका विभिन्न पदमा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नगरी दैनिक ज्यालादारी तथा करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाले मधेश प्रदेशको स्थानीय सेवाको -गठन तथा संचालन) ऐन विपरित करारतर्फ २६८ र ज्यालादारी तर्फ समेतका कर्मचारीमा १० करोड ११ लाख ९३ हजार रुपैया खर्च गरेको छ ।
पालिकाको आन्तरिक आयबाट करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको तलब खर्च गरिएको छ । आन्तरिक आय न्यून रहेको अवस्थामा अधिक संख्यामा कर्मचारी राखेर तलबमा खर्चिनु मनासिब नरहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसको साथै कुनैपनि कर्मचारीलाई तलब वितरण गर्दा तलबी प्रतिवेदन पारित गराई मात्र गर्नुपर्नेमा उपमहानगरपालिकाले सो प्रतिवेदन पारित नै नगराई ११८ कर्मचारीलाई सोझै तलब वितरण गरेका छ्न । मधेश प्रदेश स्थानीय सेवाको (गठन सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा ४४ -४) मा त्यस्ता तलब असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार तलवी प्रतिवेदन पारित नगरी ११८ जना कर्मचारीहरुलाई ७ करोड ५६ लाख ५६ हजार ४१९ रुपैया भुक्तानी गरिएको छ । यसरी तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी तलब भत्ता भुक्तानी गर्दा तलब तथा ग्रेडको वास्तविक अवस्था यकिन हुन नसकेकाले कर्मचारी नियुक्ति तथा तलब–ज्याला खर्चलाई आवश्यक, औचित्यपूर्ण र मितव्ययी बनाउन सुझाव दिएको छ। प्रदेश किताबखाना गठन भई कार्य प्रारम्भ नभएसम्म पनि प्रचलित कानुनअनुसार तलबी प्रतिवेदन पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै उपमहानगरपालिकाले प्रक्रिया पूरा नगरी तलब वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपमहानगरपालिकामा दरबन्दी व्यवस्थापनसम्बन्धी अर्को गम्भीर विषय पनि उजागर भएको छ । प्रतिवेदनको दफा १७.४ अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राख्न नमिल्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले ८ जना बढी कर्मचारी राखी फिजुल रुपमा तलब–भत्ताको नाममा रकम खर्च गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार बढी राखिएका कर्मचारीहरूमा दिप नारायण यादव, कल्याणी साह, अर्चना कुमारी पाठक, दिपेश कुमार यादव, अनिल कुमार साह, रामपुजन साह, ममता मण्डल र नितु कुमारी गामी रहेका छन् । उनीहरूलाई तलब भक्ताको नाममा ४४ लाख १९ हजार ५३० रुपैया भुक्तानी गरिएको छ ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा कर्मचारी भर्ना, दरबन्दी व्यवस्थापन, तलब भुक्तानी तथा वित्तीय अनुशासनका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कानुनविपरीत कर्मचारी नियुक्ति, पद दर्ता नगरी करोडौं रुपैयाँ खर्च, तलबी प्रतिवेदन बिना तलब वितरण तथा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखिएको विषयले स्थानीय तहमा सुशासन र सार्वजनिक खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । अनुगमन तथा भ्रमणको नाममा ४० लाख रुपैया खर्च गरेको छ ।
भ्रमण अभिलेख नराखिकनै सो रकम खर्च गरिएको महालेखाले भनेका छ । केहीमा भ्रमण प्रतिबेदन संलग्न गरेपनि उक्त प्रतिवेदन तथ्यपरक रहेको अधिकांश भ्रमण स्पष्ट प्रयोजन तथा उद्देश्य बेगर रहेको तथा कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनी सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधार नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । स्पष्ट प्रयोजन बेगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीको ७ दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी गर्ने गरेकाले कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्दै भ्रमण खर्चमा हुन सक्ने अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने भनिएको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको आय र व्यय गरी रु. ३ अर्व ९३ करोड २५ लाख ०३ हजारको लेखापरीक्षणबाट रु. ५ करोड ५४ लाख ७२ हजार बेरुजू देखिएकोमा प्रतिक्रिया प्राप्त नभएकोले असुल गर्नुपर्ने रु ८८ लाख ८५ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रू. १ करोड ९५ लाख ७७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. १ करोड ०७ लाख २४ हजार र पेश्की बाँकी रु. १ करोड ६२ लाख ८६ हजार गरी जम्मा रु. ५ करोड ५४ लाख ७२ हजार बाँकी रहेको छ । गत वर्षसम्म कायम बेरुजू रु. रु. १ अर्व ०१ करोड ८६ लाख ५८ हजार मध्ये रु. ० फस्यौट भई यसवर्षको थपसमेत हालसम्म अद्यावधिक बेरुजू रु. १ अर्व ०७ ०७ करोड करोड ४१ लाख ३० हजार बाकी रहेको छ ।
