२०८३ जेष्ठ २४, आईतवार ०७:४९
दशकौँदेखि सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाभित्रका बिटौरी जग्गामा बसोवास गर्दै आएका हजारौँ परिवार जग्गाधनी पुर्जाको माग गर्दै आन्दोलनरत रहेका बेला सोही प्रकृतिको जग्गामा केही व्यक्तिले भने जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्किएको छ ।
नगरपालिकामा तालाबन्दी र धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका आन्दोलनकारीहरूले नापी कार्यालयले केही व्यक्तिलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरेको दाबी गर्दै सम्बन्धित कागजात सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक गरिएको कागजात अनुसार राजविराज–७ स्थित एक जग्गा २०८१ माघ ६ गतेको सिफारिसका आधारमा निजी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको देखिन्छ ।
जग्गाधनी पुर्जाको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका नगरवासीहरूले एउटै प्रकृतिको जग्गामा केही व्यक्तिले पुर्जा पाउने तर हजारौँ परिवार भने दशकौँदेखि अधिकारविहीन अवस्थामा बस्न बाध्य हुनु विभेदपूर्ण व्यवहार भएको आरोप लगाएका छन् । नगरवासीका तर्फबाट गठित जनआन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक खेलानन्द दासले आर्थिक चलखेलका आधारमा केही व्यक्तिलाई पुर्जा वितरण गरिएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । उनले नापी कार्यालयले अपनाएको प्रक्रियाअनुसार सबै योग्य बासिन्दालाई पनि जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । यता, नापी कार्यालय राजविराजका प्रमुख शत्रुघन यादवले बिटौरी जग्गा सरकारी स्वामित्वअन्तर्गत पर्ने भएकाले सामान्य अवस्थामा त्यसको पुर्जा दिन नमिल्ने स्पष्ट पारे ।
यदि कसैले तथ्य लुकाएर वा त्रुटिपूर्ण सिफारिसका आधारमा पुर्जा लिएको पाइए त्यस्तो दर्ता बदर हुन सक्ने उनले बताए । राजविराज नगरपालिकाले विगतदेखि बिटौरी जग्गाको राजस्व संकलन गर्दै आए पनि नापी कार्यालयको पुरानो अभिलेखमा ती जग्गा गाउँब्लक अन्तर्गत उल्लेख भएको तथ्यले विवादलाई थप जटिल बनाएको छ । जग्गाधनी पुर्जाको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलन अहिले झन् सशक्त बन्दै गएको छ । नगरपालिकामा गरिएको तालाबन्दी छैटौँ दिन र धर्ना कार्यक्रम १६ औँ दिनमा प्रवेश गरेको छ ।
आन्दोलनकारीहरूले थप सात दिनका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सिटी जुलुस, लाठी जुलुस, झाडु जुलुस, मोटरसाइकल ¥याली, अर्धनग्न प्रदर्शन, कार्यालय बन्द तथा मसाल जुलुसदेखि अनिश्चितकालीन राजविराज बन्दसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । आन्दोलनका कारण राजविराज नगरपालिकाको नियमित सेवा प्रभावित भएको छ । विकास योजनाको सम्झौता, अनुगमन, मूल्याङ्कन, भुक्तानी प्रक्रिया तथा सरसफाइजस्ता सेवा प्रभावित बनेका छन् । कार्यवाहक नगर प्रमुख इसरत परवीनले नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सिफारिस गरिसकेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनरत पक्षलाई तालाबन्दी खोल्न आग्रह गरेकी छन् ।
