२०८३ जेष्ठ २५, सोमबार ०७:४३
मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्ने भएको छ । मधेश प्रदेशमा पर्ने १३६ वटामध्ये अधिकांश स्थानीय तहले कानुन बमोजिम राजस्व नबुझाएकाले ती स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान रोक्का गर्ने तयारी थालेको छ ।
१३६ स्थानीय तहमध्ये २५ वटा स्थानीय तहले मधेश प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम लामो समयदेखि प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला नै गरेका छैनन् । ती स्थानीय तहबाट कुल ६२ करोड २९ लाख ५९ हजार २३२ रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले पटक पटक ताकेता गरे पनि सम्बन्धित पालिकाले राजस्व बाँडफाँटको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नगरेपछि यस्तो कदम बाध्य भइ चाल्ने तयारी थालिएको बताइन्छ । केही दिनअघि महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम नबुझाएको उल्लेख गर्दै बेरुजु औँल्याइए छ ।
सोही प्रतिवेदन अनुसार अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा २५ वटा स्थानीय तहले ६२ करोड २९ लाख ५९ हजार २३२ रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई नबुझाएको देखिएको बताइन्छ । प्रतिवेदन अनुसार बाराको निजगढ नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी राजस्व बाँकी राखेको छ । निजगढ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको रोयल्टी तथा विज्ञापन करबापत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने २३ करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ नबुझाएको हो । यसमध्ये विज्ञापन करबापत मात्रै २ लाख ८ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको छ ।
त्यस्तै धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका र मिथिला नगरपालिकाले क्रमशः ३ करोड ८२ लाख ३९ हजार, १६ लाख ८० हजार र १ करोड ३५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ आर्थिक वर्ष ०७९/०८० देखि प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छैनन् । महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाले १ करोड ७ लाख ८३ हजार, बर्दिबास नगरपालिकाले २ करोड ८५ लाख ३५ हजार तथा गौशाला नगरपालिकाले ६४ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा गरेका छैनन् ।
त्यस्तै सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकाले ५ लाख ४३ हजार, हरिपुर नगरपालिकाले १७ लाख २२ हजार, ईश्वरपुर नगरपालिकाले ९२ लाख ५६ हजार, लालबन्दी नगरपालिकाले ७४ लाख ४२ हजार र बागमती नगरपालिकाले ६७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँडबापतको रकम प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छैन ।
त्यस्तै सिरहाको लहान नगरपालिकाले १ करोड ५० लाख ६० हजार, कर्जन्हा नगरपालिकाले ७७ लाख ३६ हजार, मिर्चैया नगरपालिकाले १६ लाख ८१ हजार, धनगढीमाई नगरपालिकाले २७ लाख १८ हजार तथा गोलबजार नगरपालिकाले ८० लाख १२ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । त्यसैगरी रौतहटको गौर नगरपालिकाले ६२ लाख, चन्द्रपुर नगरपालिकाले ३८ लाख ३० हजार, जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाले १ करोड ३५ लाख ५१ हजार तथा कोल्हवी नगरपालिकाले ५ करोड ८३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँडबापत प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छैनन् ।
पर्साको जिराभवानी गाउँपालिकाले १३ लाख ९७ हजार, पर्सागढी नगरपालिकाले ८ लाख १७ हजार तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले २ करोड ३५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व बाँडफाँडको रकम नबुझाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयकी राजस्व अधिकृत चाँदनी दलामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको रकमभन्दा बढी राजस्व पनि स्थानीय तहबाट उठाइएको हुनसक्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा यति रकम नबुझाइएको पायौँ । तर, सम्बन्धित पालिकामै गएर विस्तृत अध्ययन गर्ने हो भने योभन्दा बढी रकम पनि फेला पर्न सक्छ ।’ उनले जनाए अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि नै कतिपय पालिकाले राजस्व उठाए पनि प्रदेश सरकारलाई त्यसको हिस्सा पठाएका छैनन् ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले कानुन बमोजिम तोकिएको राजस्व बाँडफाँटको रकम नबुझाउने स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान रोक्क ागर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । अर्थमन्त्री भट्टराईले भने, ‘प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विभिन्न अनुदान उपलब्ध गराइरहेको छ । तर स्थानीय तहबाट प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व प्राप्त भइरहेको छैन । त्यसैले कानुन बमोजिम राजस्व नबुझाउने स्थानीय तहलाई मधेश प्रदेश सरकारले दिने सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान रोक्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।’
