२०८३ जेष्ठ २७, बुधबार ०८:०३
लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन हुन नसकेको र प्रदेश सञ्चित कोषमा चाप बढ्दै गएपछि मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने ‘असारे विकास’ रोक्न बजेट खर्चमा कडाई गरेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न, वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न तथा अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय, प्रतिष्ठान तथा निकायको बजेट खर्च कटौती तथा रोक्का गरिएको बताएका छन् । मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार– हतार बजेट खर्च गर्ने ‘असारे विकास’को प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै वित्तीय सुशासन कायम गर्न कडा कदम चालिएको उल्लेख गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको सञ्चित कोषमा न्यून मौज्दात रहेकाले अनुमानित आयका आधारमा खर्च दायित्व व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएकाले मन्त्रालयले मिति २०८३ जेठ २६ गतेको निर्णयअनुसार खर्च हुन बाँकी रकममा कडा नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको पत्रमा भनिएको छ ।
निर्देशन अनुसार हालसम्म कार्यादेश नलिएका सबै आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट खर्च रोक्का गरिएको छ । साथै, १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम बजेट भएका साना आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम पनि खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्नकै लागि काम सुरु गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
त्यसैगरी कर्मचारी तालिम, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, अन्य भ्रमण, इन्धन -अन्य प्रयोजन), सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालनलगायत अनुत्पादक मानिएका शीर्षकमा खर्च हुन बाँकी सम्पूर्ण रकम पनि रोक्का गरिएको छ ।
यसअघि सोमबार अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव जयकुमार राउत हस्ताक्षरित परिपत्र प्रदेशका सबै मन्त्रालय, प्रतिष्ठान, आयोग, केन्द्र तथा सचिवालयलाइ पठाइएको छ ।
परिपत्र अनुसार मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा ३० प्रतिशत कटौती गरिएको छ भने अनुगमन, सवारीसाधन मर्मत, मेसिनरी तथा औजार, निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत, पत्रपत्रिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, उत्पादन सामग्री, सेवा खर्च, भ्रमण, सरसफाइ तथा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत कटौती गरिएको छ ।
यस्तै पुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री, इन्धन -अन्य प्रयोजन), सफ्टवेयर सञ्चालन, कर्मचारी तालिम, अनुगमन, भ्रमण, अनुदान, सामाजिक सहायता, पशुधन तथा बागवानी विकास, विद्युत संरचना तथा पूँजीगततर्फ १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कमका स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमको बजेट पूर्ण रूपमा रोक्का गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न खर्च नियन्त्रणको नीति अपनाइएको जनाएको छ । वर्षभरि प्रभावकारी रूपमा काम नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र हतार–हतार बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरिएको उपसचिव राउतले बताएका छन् ।
