२०८३ जेष्ठ २७, बुधबार ०८:०७
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका निलम्बित प्रमुख राजेशमान सिंह पक्षले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कदमविरुद्ध अदालत जाने संकेत गरेको छ ।
नागरिकता प्रकरणलाई भ्रष्टाचार मुद्दाको रूपमा अघि बढाइएको भन्दै सिंह पक्षले अख्तियारको निर्णयमाथि गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै मेयर सिंहका स्वकीय सचिव सत्यराज घिमिरेले सिंहमाथि लगाइएको मुद्दा भ्रष्टाचारसँग नभई उनकी छोरीको नागरिकता बनाउने विषयसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरे । उनले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा सिंह सेवाग्राहीको भूमिकामा मात्र रहेको र सेवाग्राहीले अख्तियार दुरुपयोग गर्न नसक्ने भएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु कानुनी रूपमा उचित नभएको बताएका छन् ।
घिमिरेले उक्त विषयमा यसअघि नै पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भई न्यायिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको तथा सिंह धरौटीमा रिहा भइसकेको अवस्थामा अख्तियारले पुनः सोही विषयलाई आधार बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कदम भएको आरोप लगाएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमवर मेयर सिंहसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले गलत लिखत तयार गरेको, सरकारी अभिलेख सच्याएको, सरकारी कागजात नोक्सान गरेको तथा अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले झुटा प्रतिवेदन तयार गरिएको आरोप लगाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार गृह मन्त्रालयले गठन गरेको दुई सदस्यीय छानबिन समितिले वास्तविक तथ्य लुकाउने गरी प्रतिवेदन पेश गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । सोही आधारमा भिखारी राय, तफैल अतियार ठकुराई र षड्कुमार पोखरेलविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद तथा जरिवानाको माग गरिएको छ ।
पुष्कर राना र पशुराम पोखरेलविरुद्ध पनि सोही ऐनअनुसार कारबाहीको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ । मेयर सिंह र रीता भट्टराईविरुद्ध भने मुख्य कसुरदारलाई सहयोग पु¥याई गैरकानुनी लाभ उपलब्ध गराएको आरोपमा मतियारको हैसियतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
यसैबीच सिंहविरुद्धका अन्य भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी उजुरीमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान तीव्र बनाएको स्रोतले जनाएको छ । हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालय र काठमाडौंस्थित मुख्यालयमा एक दर्जनभन्दा बढी उजुरी विचाराधीन रहेको बताइएको छ । ती उजुरीहरूमा वीरगञ्ज–१६ छपकैयास्थित फोहोर तथा प्रदूषित पानी प्रशोधन केन्द्र परिसरमा नियमविपरीत माछा तथा बाख्रा पालन गरिएको विषय, ट्र्याक्टर खरिद प्रक्रियामा स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गरी आर्थिक अनियमितता गरिएको आरोप, निर्वाचनअघि ठूलो संख्यामा कर्मचारी नियुक्ति तथा त्यसपछिको खारेजी, र स्थानीय कानुनविपरीत सल्लाहकारसहित कर्मचारी नियुक्त गरिएका विषय प्रमुख छन् ।
त्यसैगरी सार्वजनिक जग्गा दीर्घकालीन रूपमा व्यक्ति विशेषलाई प्रयोग गर्न दिइएको, विभिन्न राजस्व स्रोतबाट उठ् नुपर्ने रकम संकलन नगरिएको, उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिएका योजनामा अनियमितता भएको तथा महानगरको आर्थिक व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी रहेको आरोपसमेत अनुसन्धानको दायरामा रहेको जनाइएको छ ।
किर्ते तथा जालसाजीसम्बन्धी मुद्दामा गत साता जिल्ला अदालत पर्साबाट धरौटीमा रिहा भएका सिंह भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएसँगै स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । निलम्बनसँगै उनका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव तथा राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी पनि समाप्त भएको छ ।
