२०८३ जेष्ठ २८, बिहीबार ०७:३९
सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ निजामती सेवा ऐनले १० हजार भन्दा कर्मचारीको जागिर चट्ट हुने भएको छ ।
संसद् वा अध्यादेशमार्फत् यो नयाँ व्यवस्था लागू भएमा तत्कालै १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरूको गुम्ने छ जसमा ५ हजार ४ सय ८२ जना निजामती कर्मचारीको जागिर त तुरुन्तै जाने देखिन्छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार, प्रस्तावित नयाँ निजामती विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५५ वर्ष वा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै कर्मचारीको उमेर ५५ वर्ष पुग्यो वा उसले सेवा गरेको ३० वर्ष पूरा भयो भने, दुईमध्ये जुन पहिले आउँछ, सोही आधारमा उसले अनिवार्य अवकाश पाउनेछ । यति मात्र होइन, पेन्सनको हकमा पनि नयाँ सीमा प्रस्ताव गरिएको छ, जसअनुसार अब ३० वर्षभन्दा बढी जागिर गरिसकेकाले पनि अधिकतम ३० वर्षको मात्र पेन्सन सुविधा पाउनेछ भने बांकी वर्षको कुनै हिसाब हुने छैन ।
कानून मन्त्रालयमा निजामती सेवा ऐनको नयाँ मस्यौदाका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको उच्च तहका एक कर्मचारीले पुष्टि गरेका छन् । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
कानून मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार उक्त विधेयकमाथि छलफल जारी रहेको छ । कानून मन्त्री सोविता गौतमसँग परामर्श गरेर यो विधेयक छिट्टै भूमि मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने गृहकार्य भइरहेको ती कर्मचारीको भनाई छ । संसद्मा लैजाँदा प्रक्रिया लामो हुने भएकाले आगामी साउन अगावै अध्यादेश मार्फत् सो कानून कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी पनि सरकारको रहेको छ । यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि हुन सकेको छैन ।
अध्यादेशबाटै यदि नयाँ कानून आयो भने साउनपछि ५ हजार ४८२ जना निजामती कर्मचारीहरू घर जानेछन् । राष्ट्रिय किताबखाना -निजामती) बाट प्राप्त विवरणअनुसार ५५ वर्ष उमेर नाघेका कुल ४ हजार १३५ जना छन् । ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कुल ३ हजार ३०४ जना र यी दुवै मापदण्ड पुगेका कुल १ हजार ९५७ जना कर्मचारी छन् ।
परम्परागत राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित श्रेणीतर्फ कुल ३ हजार ६३७ जना ५५ वर्ष उमेर नाघेका छन् भने २ हजार ८०१ जना ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरू छन् भने दुवै मापदण्ड पूरा हुने कर्मचारीहरूको संख्या १ हजार ६८१ रहेको छ । संवैधानिक श्रेणी अन्तर्गत ५५ वर्ष उमेर कटेका ३४ जना, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका १४ जना तथा दुवै मापदण्ड पूरा गरेका १५ जना रहेका छन् । न्यायाधीशतर्फ ५५ वर्ष उमेर कटेका १७५ जना, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका १०९ जना र दुवै मापदण्ड पूरा गरेका १०० जना छन् ।
यस्तो अवस्थामा मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल पनि बिदा हुनेछन् । विशिष्ट श्रेणी -सचिव) अन्तर्गत ५५ वर्ष उमेर नाघेका ३२ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका २० जना र दुवै मापदण्ड पूरा भएका १६ जना सचिव प्रभावित हुनेछन् । राप प्रथम श्रेणी -सहसचिव) अन्तर्गत ५५ वर्ष उमेर कटेका १८० जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका ८८ जना र दुवै मापदण्ड पुगेका ७५ जना सहसचिवहरू रहेका छन् । राप द्वितीय श्रेणी -उपसचिव) अन्तर्गत ५५ वर्ष उमेर कटेका ५०१ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका २५९ जना र दुवै मापदण्ड पुगेका १८० जना उपसचिवहरू अवकाशमा जानेछन् ।
राप तृतीय श्रेणी -शाखा अधिकृत) अन्तर्गत ५५ वर्ष उमेर कटेका ५६० जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका ३६३ जना र दुवै मापदण्ड पुगेका २३४ जना प्रभावित हुनेछन् । सबैभन्दा बढी संख्यामा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू नासु, खरिदार आदि प्रभावित हुनेछन् । त्यसमध्ये ५५ वर्ष उमेर कटेका २ हजार १५४ जना, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका १ हजार ९४७ जना र दुवै मापदण्ड पूरा गरेका १ हजार ६० जना कर्मचारीहरू सेवाबाट बाहिरिनेछन् ।
यसअघि २०८३ वैशाख ११ गते साविकको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघि सारेको विधेयकको मस्यौदामा अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसमा ५५ वर्ष वा ३० वर्षे सेवा अवधिको कुनै प्रावधान थिएन । ऐन प्रारम्भ भएको पहिलो वर्ष ५८ वर्ष र दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा अवकाश हुने संक्रमणकालीन व्यवस्था भने गरिएको थियो ।
