सिरहाको प्रशासनिक भवनबाट गत साता एउटा क्रूर दृश्य दृष्टिगोचर भयो । शान्तिको प्रतीक मानिने निलो रंगको एउटा ठूलो ट्यांकी देखियो । पानीले लवालव भरिएको उक्त ट् यांकीको वरिपरी प्रहरी पोशाकमा सजिएका पाँच जना सुरक्षाकर्मी र अनुहार नदेखिए पनि कर्मचारीजस्ता देखिने एक अन्य गरी ६ जना उभिएका छन् ।
तीमध्ये एक सुरक्षाकर्मी मोबाइलमा घटना वृतान्त रेकर्ड गर्दै थिए । कात्रो जस्तै सेतो कपडामा बेरिएका विचरा एप्पल र एण्ड्रवाइट मोवाईलहरु अनि स्मार्ट वाच मृत्यदण्डका लागि तम्तयार थिए । दुर्भाग्य मृत्युदण्ड पाउनेसंग कसाइले साध्छन् क्यार’– तिम्रो अन्तिम इच्छा के हो ? बिचराहरुसंग त्यो पनि सोधिएन । अनि शान्तिको प्रतीक निलो ट्यांकी वरिपरी उभिएका सुरक्षाकर्मीमध्ये सम्भवतः वरिष्ठ हवल्दार दर्जाका एक सुरक्षाकर्मीहरु ती मोबाइल र स्मार्ट बातहरुलाई बलजफ्ती जलसमाधि गराए ।
यद्यपि आम नागरिकले दुःख गरी किनेका यी मोबाइलहरुलाई जलसमाधि गराउने बेला उनीहरुको अनुहार भने मलिन थियो । सम्भवतः सानो दर्जाका यी सुरक्षाकर्मीहरुलाई मोबाइलको मूल्य थाहा थियो । तर सुरक्षा निकाय न हो कमाण्डमा बस्नै पर्दछ । उलल्ला कमाण्डरको आदेश मान्ने पर्ने हुन्छ । आदेश पालन गर्दै झण्डै १ करोड मूल्य बरावरका ती मोबाइल र स्मार्ट वाचहरुलाई मृत्यु दण्ड दिइयो ।
ती मोबाइल र स्मार्ट वाचहरु हालै सिरहामा सम्पन्न एस.ई.ई. र प्लस टू को परीक्षा हलबाट परीक्षार्थीहरुको साथबाट खोसिएको थियो । जसको उमेर १५ देखि १८ वर्षका थिए । मोबाइल र स्मार्ट वाच किशोर किशोरीबाट खोसिएको भएपनि यसका क्रेताहरु भने अभिभावकहरु थिए । कोही धान, चामल, गहुँ बिक्री गरेर खरीद गरेका थिए । कोही अन्य अत्यावश्यक काम नगरी छोरा छोरीको जिद्द पूरा गर्न किनिदिएका थिए । नाबालिक सन्तानले गरेको सानो गलतीको यति ठूलो दण्ड भोग्ने सम्भवतः सिरहाका अभिभावकहरु मात्र होलान् ।
मोबाइल र स्मार्ट वाचलाई जलसमाधि गराउने निर्णय जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको थियो । जिल्ला भरिका परीक्षालाई मर्यादित बनाउँन प्रत्येक जिल्लामा यस्तै स्थायी प्रकृतिका समिति छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित हुने उक्त समितिमा जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख वा प्रतिनिधि, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका प्रदेश वा जिल्ला प्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् ।
परीक्षा केन्द्रमा मोबाइल र स्मार्ट वाचलगायतका डिजिटल डिभाइस लिएर प्रवेश गर्नु वर्जित छ । यस्ता डिभाईस बरामद भए, जफल हुने प्रावधान छ । प्रचलित नियमको उल्लंघन गर्दै किशोर किशोरीहरु यस्ता डिभाइस लिएर परीक्षा केन्द्र भित्र पस्नु निःसन्देह गलत हो । अपराध सरह हो । तर सरकारी यस कडा कानुनबारे यी विद्यार्थीहरुलाई शिक्षक र अभिभावकले बुझाएका थिए कि थिएनन् ? परीक्षा केन्द्र बाहिरै यिनीहरुको खान तलासी गरेको भए, यिनीहरु ती डिभाइस लिएर भित्र छिर्न सक्थे ? फेरी, नेपालको दण्ड संघीताले १८ वर्ष मुनिका नाबालिकले जस्तो सुकै अपराध गरे पनि यिनीहरुलाई सुधार केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । सुधार केन्द्रमा राख्नुको तात्पर्य हो– यिनीहरुलाई अपराधकर्मबाट टाढा राख्नु ।
भविष्यमा यस्तो अपराधमा संलग्न नहोउन् भनेर मनोवैज्ञानिक विमर्शमार्फत सही बाटोमा फर्काउनु । परीक्षा केन्द्रमा आचार संघीता विपरीत काम गर्ने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा रद्द गर्ने, आगामी परीक्षाहरुबाट वञ्चित गराउने प्रावधान छ । उनीहरुको साथमा भएको मोबाइल र स्मार्ट वाचलाई जलसमाधि गराउने काम पहिलो पटक भएको होला ।
सिरहामा विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट गरिएको घटनाबाट विद्यार्थी र अभिभावकहरु आन्दोलित छन् । उनीहरु मोबाइल नष्ट गर्ने निर्णयमा संलग्नहरुमाथि कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् । युवा कानुन व्यावसायीहरुको एक समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पनि दर्ता गराएका छन् ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमाथि अन्तिम टुंगो नलागेसम्म परीक्षा केन्द्रमा भेटिएका मोबाइल र त्यसमा रहेका डेटा नष्ट नगर्न/नगराउन सम्बन्धित अधिकारीहरुको नाममा आदेश सुनाएको छ । यसका साथै सम्बन्धित सरकारी निकायसंग १५ दिनभित्र जवाफ मागेको छ । अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म परीक्षा हलमा भेटिएका मोबाइल र त्यसमा रहेका डेटा नष्ट नगर्न आदेश पनि दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएका हुन् । रिटमा यो कार्य गैरकानुनी भएको, गोपनीयता र सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको दाबी छ । म अघि पनि लेखिसकेको छु ।
परीक्षा केन्द्रमा डिजिटल डिभाइस लिएर प्रवेश गर्नु गलत हो । चिट चोरेर लेख्नु गलत हो, तर यसमा विद्यार्थीमात्र जिम्मेवार छन् ? शिक्षक, अभिभावक, जिल्लास्थित परीक्षा समन्वय समिति जिम्मेवार छैनन् ?? डण्डा लिएर चिट चोरी रोक्न परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, शिक्षा समन्वय इकाइका प्रमुखहरुमध्ये कति जना विद्यालयसम्म पुगेर विद्यालयको अवस्था के छ ? शिक्षक विद्यार्थी अनुपात र विषयगत शिक्षक पुगेको छ कि छैन ? खानेपानी, शौचालय, भवन आदिको अवस्था के छ ? भनेर सोधी खोजी गर्नु भएको छ ? यसरी मोबाइललाई जलसमाधिमा पठाएर परीक्षा केन्द्रमा हुने चोरी रोकिदैन ।
यसका लागि शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु पर्दछ । यो काम विद्यार्थीको होइन, अभिभावक, शिक्षक र सरोकारबालाहरुको हो । दण्ड दिनेले माया पनि गर्न जानेका हुन्छन श्रीमान् ।।

