जनकपुर टुडे

२०८३ असार १, सोमबार ०६:३६

मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्र पछिल्ला वर्षमा सुधारको संकेत देखिएपनि शिक्षा क्षेत्रको उपलब्धि भने अझै चिन्ताजनक नै रहेको छ । आइतबार प्रदेश सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार रोजगारी, उद्योग–व्यवसाय, बैंकिङ सेवा तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ ।

तर शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय पहुँच विस्तार भए पनि सिकाइ उपलब्धि अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सर्वेक्षण अनुसार प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक गतिविधिमा कृषि क्षेत्रको भूमिका अझै प्रमुख रहँदै आएको छ र प्रदेशको कुल अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३४.९७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । मधेश प्रदेशमा हाल ३ हजार ४८४ सामुदायिक तथा १ हजार ९८७ संस्थागत गरी कुल ५ हजार ४७१ विद्यालय सञ्चालनमा छन्, जुन देशभरका विद्यालयको करिब १५ प्रतिशत हो। सामुदायिक विद्यालयको संख्या राष्ट्रिय औसतभन्दा ३० प्रतिशत बढी रहेको छ ।

कक्षा १ देखि ५ सम्मको खुद भर्नादर ९५.२ प्रतिशत पुगे पनि कक्षा ११–१२ मा भर्नादर राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कम अर्थात् ११.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसले विद्यार्थी टिकाउ दरमा गम्भीर चुनौती रहेको संकेत गरेको छ । देशभर भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा बढी २५ प्रतिशत मधेश प्रदेशकै रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रदेशमा कुल २ लाख ७७ हजार १३५ हेक्टर वन क्षेत्र छ । ५४७ सामुदायिक र २ संरक्षित वन सहित जसमा औसत ५.१८ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । दाउरा ३०.८० प्रतिशत र काठ १०.०९ प्रतिशत उत्पादन बढेको छ ।

सिँचाइतर्फ भने कुल सिञ्चित क्षेत्रफल ४.३४ प्रतिशतले घटेर ३ लाख १९ हजार हेक्टरमा झरेको छ । कृषि कर्जा प्रवाह पनि ५.६६ प्रतिशतले घटेर रु. ६० अर्व ९७ करोडमा सीमित भएको छ । आ.व. २०८१/८२ मा माटो/कच्ची ७७.५३ कि.मि., ग्राभेल ४०६.६३ कि.मि., ढलान २५३.५५ कि.मि. र कालोपत्रे ८३.९१ कि.मि. सडक विस्तार भएको छ भने १०९ कलभर्ट र ४ पक्की पुल निर्माण भएको दाबी गरिएको छ । यसका साथेै मधेश प्रदेशका शतप्रतिशत परिवारमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाट विद्युत पहुँच पुगेको दाबी पनि गरिएको छ ।

उद्योग व्यवसायतर्फ पनि वृद्धि भएको दाबी प्रदेश सरकारले गरेको छ । सर्वेक्षणमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेशमा १८ हजार ४१९ लघु तथा साना उद्योग र २५ हजार ८५१ कम्पनीहरू दर्ता छन् । चालु आ.व.मा मात्र १ हजार ६४५ नयाँ कम्पनी थपिएका छन् । औद्योगिक कर्जा प्रवाह ५.४२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पर्यटन पूर्वाधारतर्फ १२ वटा तारे होटलहरू सञ्चालनमा आएको छ ।

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल गरिएको मधेश प्रदेश सरकारको दाबी छ । सवेक्षणमा जनाइए अनुसार प्रदेशका सबै १३६ स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुगेको छ । २०८२ फागुनसम्म २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५१ लघुवित्त र १ पूर्वाधार बैंक गरी १०६ संस्था सञ्चालनमा छन् । कुल १ हजा ७५४ शाखाहरू देशभरको १५.२९ प्रतिशत सञ्चालनमा रहेका छन् भने एक शाखाले औसतमा ३ हजार ४८६ जनालाई सेवा दिएको छ ।

एटिएम ५१० वटा, डेविट कार्ड १३.८६ लाख, र मोबाइल बैंकिङ ३१.९५ लाखको प्रयोगमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । २०८२ चैत्र मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रु. ४ खर्ब ४६ अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेका छन् भने रु. ५ खर्ब १० अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तै द्रदेशमा ३९० बीमा कार्यालयहरू देशभरको १३ प्रतिशत सञ्चालनमा छन् । जीवन र निर्जीवन बीमाबाट कुल रु. १३ अर्ब ४९ करोड बीमा शुल्क आर्जन भएको छ प्रदेशको अंश क्रमशः ८.९५ प्रतिशत र ६.३० प्रतिशत ।

स्वास्थ्य सूचकांकतर्फ प्रदेशको कुल प्रजनन दर २.७ रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसत १.९ भन्दा माथि हो। मातृ मृत्युदर प्रति लाख १४० रहेको छ । फागुनसम्म ५० लाख ७० हजार पटक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिएको छ, जसमा बहिरङ्ग सेवाको हिस्सा ९५.३६ प्रतिशत रहेको छ। राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रमबाट सबैभन्दा बढी १० हजार १६८ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन्, यद्यपि यो सङ्ख्या विगत ५ वर्षदेखि घट्दो क्रममा छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १ लाख भन्दा माथि छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ हजार ३१९ प्रतिष्ठानका ३४ हजार ९९७ श्रमिक आबद्ध भएका छन् ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश निजामती सेवातर्फ ३३९ र स्थानीय सेवातर्फ १ हजार ४४१ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ । विभिन्न तह तथा समूहमा गरी कुल ११६ जना उम्मेदवार सिफारिस गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सुशासनतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीमध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयविरुद्ध सबैभन्दा बढी ३७८ उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १७०, वन क्षेत्रमा १०३ र कृषि क्षेत्रमा ९८ उजुरी परेका छन्।

प्रदेश सरकार पक्ष वा विपक्ष रहेका २९८ मुद्दामध्ये ६२ मुद्दा फस्यौट भएका छन् भने बाँकी २३६ मुद्दामा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कानुनी प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा महिलालाई प्रत्यक्ष रूपमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लाभ पुग्ने लैंगिक उत्तरदायी बजेटको हिस्सा ८९.३२ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।