जनकपुर टुडे

२०८३ असार २, मंगलवार ०८:०५

संघीय सरकारका एक मन्त्रीले आफू पढेका एक नीजि स्कूललाई १५करोड रुपैया अनुदान दिएको रहस्य खुलेको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बूढानीलकण्ठ स्कुललाई १५ करोड रुपियाँ अनुदान दिएको खुलेको छ ।

बजेटमा अनियमितिता भएको चर्चा चलिरहेको बेला मन्त्री वाग्लेले आफैँले पढेको विद्यालयलाई १५ करोड रुपियाँ अनुदान दिएका छन् । मन्त्रीले नियमित अनुदानबाहेक थप १५ करोड ५० लाख रुपियाँ अनुदान रकम विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेटमा बूढानीलण्ठ स्कुललाई छात्रवृत्ति अनुदानबापत ६ करोड र थप १५ करोड ५० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री वाग्लेले पूर्वविद्यार्थी संगठन र आफू निकट कर्मचारीलाई खुशी पार्न छात्रवृति बाहेक थप १५ करोड रुपियाँ अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराएका हुन् । आफ्नो हात जगन्नाथ भनेझैँ अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू पढेकै विद्यालयलाई औचित्यबिना यति धेरै अनुदान दिएको विषयको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

बजेटमा गण्डकी आवासीय माध्यमिक विद्यालयलाई छात्रवृत्ति अनुदानबापत २ करोड, स्वर्गद्वारी आश्रमलाई ५ लाख, काशी हिन्दु विश्व विद्यालयमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली चेयरको सुविधाबापत ६० लाख रुपियाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री वाग्लेले नियम विपरित बूढा निलकण्ठमा आफूअनुकूल मनपरी बजेट व्यवस्था गरेको आरोप लागि रहेको छ । बजेट छलफलका क्रममा मन्त्री वाग्लेले संसद्मा मनपरी बोलेको आरोप पनि लागेको थियो ।

बजेटमा बुटबल र बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजना मन्त्रीका लागि ससर्त पुँजीगत अनुदानबापत २५–२५ करोड, सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि ३ करोड रुपियाँ विनियोजना गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको बजेटमा राष्ट्रिय एन्टिडोपिङ कार्यालय स्थापना गर्न ३४ लाख ५० हजार रुपियाँ उल्लेख छ । साउन १ गतेबाट लागू हुने आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ बजेटमा इलेक्ट्रिक थर्मसदेखि हिटर, थर्मस, प्रिन्टरलगायत दर्जन बढी शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘अरू सबै विषय सामान्य हो, मन्त्री वाग्ले आफैँले मन्त्रालयमा दबाब दिएर पूर्वविद्यार्थीको हैसियतमा बूढानीलकण्ठ स्कुललाई १५ करोड अनुदान दिनु गम्भीर विषय हो । यो विषयमा सरकार आफैँले सोच्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलका नेताहरुको भनाई छ । आमागी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको सुदृढीकरण, शिक्षामा पहुँच विस्तार, गुणस्तर अभिवृद्धि, नवप्रवर्तन तथा सीप विकासको प्रवद्र्धन र शैक्षिक पूर्वाधार सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा नीतिहरू घोषणा गरिएको छ ।