२०८३ असार ११, बिहीबार ०६:१९
नागरिकता प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा मुछिएका निलम्बित वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहको पद पाउने आश सर्वोच्च अदालतबाट पनि तुहिएको छ ।
पुनः मेयरको हैसियतमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाई दिन सिंहले माग अन्तरिम आदे सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएका छन् । नागरिकता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २५ गते सिंहसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।
निलम्बनविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दै सिंहले काम गर्न वातावरण मिलाई दिन भनी अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । तर मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले तत्काल आदेश जारी गर्न आवश्यक आधार नदेखिएको ठहर गर्दै विपक्षी पक्षलाई समेत छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएपछि मेयरमा पुनः फर्किने आश उनको तुहिएको छ । अब यस विषयमा थप सुनुवाइ असार १५ गते हुने तय भएको बुझिएको छ ।
कानुनअनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधि मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पदको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् व्यवस्था अन्तर्गत उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । त्यसयता सिंह मेयरको नियमित जिम्मेवारीबाट बाहिर छन् । विशेष अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षा प्रस्तुत गर्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतबाट राहत खोज्ने उनको रणनीतिले पहिलो चरणमै असफल हुन गएको छ ।
अख्तियारले गरेको अनुसन्धान अनुसार भट्टराई थर भएकी एक महिलाकी छोरीलाई आफ्नी छोरी ‘रविना श्रेष्ठ’ का रूपमा प्रस्तुत गरी नागरिकता दिलाउने योजनाबद्ध प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको थियो । जन्मदर्तादेखि नागरिकता सिफारिस र अन्ततः नागरिकता जारी हुने सम्पूर्ण प्रक्रियामा झुट्टा विवरण प्रयोग गरिएको आयोगको दाबी छ ।
सो आरोपमा अख्तियारले सिंहसँगै वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडा सचिव मिश्रबारी राय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासनिक अधिकृत षड्कुमार पोखरेल, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना तथा शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम पोखरेल र तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफेल अख्तर ठकुराईलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा कागजात हेरफेर, सरकारी अभिलेख सच्याउने, केरमेट गर्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने तथा तथ्य लुकाउने कार्य गरिएको आरोप अख्तियारको छ । आयोगले झुठा विवरणको आधारमा नागरिकता दिलाएको भन्दापनि सरकारी कागजागत नष्ट पारेको आरोप सिंहमाथि लगाएको छ । सबै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत विभिन्न कसुरमा कैद र जरिवानाको माग गर्दै अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
