२०८३ असार १२, शुक्रबार ०७:३४
खाद्य सुरक्षा र कृषि अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिएको आलु वालीमा नेपाल अझै परनिर्भर नै छ । नेपालमा माग अनुसार पर्याप्त परिमाणमा आलुको बीउ र आलु उत्पादन हुन नसक्दा भारत लगायत अन्य मुलुककै भरमा नेपालीको भान्छा चल्दै आएको छ ।
नेपालमा आलुको वार्षिक माग करिब ३९ लाख ७० हजार मेट्रिक टन पुगे पनि स्वदेशी उत्पादनले धान्न नसक्दा हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको छ । विशेषगरी मधेश प्रदेशमा उत्पादकत्व राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेकाले प्रदेशको आलु आपूर्ति अझै बाह्य बजारमा निर्भर रहेको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गत राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसलावाली विकास केन्द्रले जनाए अनुसार देशभर वार्षिक ३९ लाख ७० हजार ३६७ मेट्रिक टन आलुको माग रहेको छ । तर आन्तरिक उत्पादन ३६ लाख ८१ हजार ५१७ मेट्रिक टनमा सीमित हुँदा करिब २ लाख ८८ हजार ८५० मेट्रिक टन अभाव हुने गरेको छ ।
उक्त अभाव भारतलगायतका मुलुकबाट आयात गरी पूर्ति हुँदै आएको छ । मधेश प्रदेश आलु खेतीका लागि उपयुक्त भूभाग मानिए पनि उत्पादकत्वका हिसाबले देशकै सबैभन्दा कमजोर प्रदेश बनेको छ । केन्द्रको तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशमा प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व केवल १४.३५ मेट्रिक टन रहेको छ । यसरी हेर्दा राष्ट्रिय औसत १६.६९ मेट्रिक टनभन्दा निकै कम हो ।
तुलना गर्दा बागमती प्रदेशमा प्रतिहेक्टर १८.७३ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । विशेषज्ञहरूको भनाइ अनुसार मधेश प्रदेशमा गुणस्तरीय बीउको अभाव, सिँचाइ व्यवस्थापनको कमजोरी, आधुनिक खेती प्रविधिको न्यून प्रयोग तथा रोग–कीराको प्रभावका कारण उत्पादकत्व कमजोर रहेको हो। प्रदेशमा आलुको खपत उच्च भए पनि स्थानीय उत्पादनले माग पूरा गर्न नसक्दा भारतीय आलुमा निर्भरता कायम छ ।
अर्कोतर्फ देशभर उत्पादन भएको आलुमध्ये करिब २५ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख ८२ हजार मेट्रिक टन आलु भण्डारण तथा ढुवानीका क्रममा नष्ट हुने गरेको छ । यसले बजारमा आपूर्ति घटाउनुका साथै आयातको आवश्यकता थप बढाएको छ । नार्कका अनुसार नेपालको आलु आत्मनिर्भरता हासिल गर्न उत्पादकत्वलाई हालको १६.६९ मेट्रिक टनबाट कम्तीमा १७.९९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पु¥याउनुपर्ने अथवा थप १७ हजार २९० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मधेश प्रदेशमा मात्रै राष्ट्रिय औसत बराबर उत्पादकत्व हासिल गर्न सकिए ठूलो परिमाणमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ । केन्द्रका प्रमुख पदम्प्रसाद अधिकारीका अनुसार गुणस्तरीय बीउ उत्पादन र वितरण, बीउ प्रतिस्थापन कार्यक्रम, शीतभण्डार विस्तार तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिए उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकिन्छ ।
नेपालको उच्च पहाडमा १८ प्रतिशत, मध्य पहाडमा ४२ प्रतिशत र तराईमा ४० प्रतिशत क्षेत्रफलमा आलु खेती गरिन्छ । विगत १३ वर्षको औसत वृद्धिदर हेर्दा नेपालमा आलुको क्षेत्रफल वार्षिक ०.९१ प्रतिशतले मात्र बढेको छ भने उत्पादनमा २.५३ प्रतिशत र उत्पादकत्वमा १.६२ प्रतिशतको क्रमिक सुधार देखिएको छ ।
भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा कोशी प्रदेश आलु उत्पादनमा सबैभन्दा अगाडि छ । तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशले १० लाख २२ हजार ९५२ मेट्रिक टन उत्पादन गर्दा कर्णाली प्रदेशमा भने उत्पादन सबैभन्दा न्यून (२ लाख १७ हजार ६४५ मेट्रिक टन) छ । उत्पादकत्वका हिसाबले बागमती प्रदेश १८.७३ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरका साथ उत्कृष्ट स्थानमा छ भने मधेस प्रदेशको उत्पादकत्व १४.३५ मा खुम्चिएको छ ।
हाल नेपालमा वार्षिक २ लाख ५५ हजारदेखि ३ लाख ५० हजार मेट्रिक टनसम्म आलु तथा आलुको बीउ आयात हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामै ३ लाख २४ हजार २ सय ९८ मेट्रिक टन आलु तथा बीउ आलु आयात हुँदा ७ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण आलु खेतीमा देखिएका नयाँ रोग र कीराहरूको व्यवस्थापनका लागि एकीकृत रोग व्यवस्थापन -आईडीएम) कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ देखि नै शुरु गरिए पनि यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।
यस्तै सबै प्रदेश सरकारले बीउ आलुको चक्र पालना गराउन किसान स्तरमा प्रसार कार्यक्रम, प्रयोगशालाहरूको सुदृढीकरण र शीतभण्डार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारले समूह वा सहकारीमा आधारित बीज वृद्धि कार्यक्रम, प्राविधिक सेवा र उन्नत बीउमा अनुदान उपलब्ध गराउने काममा सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । मधेश प्रदेशमा उत्पादकत्व सुधार, गुणस्तरीय बीउको पहुँच विस्तार र भण्डारण पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन ।
