जनकपुर टुडे

२०८३ असार १३, शनिबार ०७:२८

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले संघीयतालाई पुनर्संरचना गर्नेबारे गरेको प्रस्तावमा मधेशमा विरोध सुरु भइसकेको छ । रास्वपाले प्रदेश सभा खारेज र संघीयतालाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव गरेपछि मधेसमा विरोध भइरहेको छ ।

यद्यपि अन्य ६ वटा प्रदेशमा यसको खासै चर्चा छैन । मधेसमा नेताहरूदेखि लिएर अन्य बौद्धिक व्यक्तिहरूले पनि सो प्रस्तावको आलोचना गरिरहेका छन् । जनकपुरका प्राध्यापक एवं मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले संघीयताप्रति मधेसको अलि बढी माया भएका कारण संघीयताविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिप्रति यहाँका जनता र नेता चनाखो हुने प्रस्ट पारेका छन् । उनले भने ‘देशमा संघीयता ल्याउन मधेसी जनताले ठुलो संघर्ष गरेका छन् ।१० वर्षका अवधिमा तीन/तीन पटक आन्दोलन गरेका छन भने सो आन्दोलनमा सयभन्दा बढी मधेशी जनता राज्यपक्षबाट मारिएका छन् । त्यसैले मधेशीलाई संघीयताप्रति बढी माया छ ।’ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसी जनताले संघीयता ल्याउन रगत बगाएको जिकिर गर्दै त्यसलाई जोगाउन फेरि पनि संघर्ष गर्न तयार रहेको प्रस्ट पारे । उनले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशितालाई भत्काउन खोजे त्यसको सशक्त प्रतिरोध हुनुका साथै द्वन्द्व र अशान्तितर्फ मुलुक धकेलिने चेतावनी पनि दिए । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले पनि रास्वपाको महाधिवेशनमा प्रदेश सभा खारेजीको कुरा कसैले गर्नु गलत हो । संघीयताप्रति रास्वपा पहिलादेखि इमानदार नरहेको बताए ।

उनले रास्वपाका केही नेताले ‘प्रदेश सभा पो खारेज गर्ने हो, प्रदेश त रहिरहन्छ’ भनेर अघि सारेको तर्कलाई अध्यक्ष राउतले ‘गोयबल्स शैली’ संज्ञा दिएका छन् । उनले भने, ‘यस्तो तर्कको अर्थ खाली टाउको त काटेको हो, खुट्टा भाँचिदिएको हो, मान्छे त रहिरहन्छ भन्नेजस्तै हो ।’ जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले एउटा समुदायलाई खुसी पार्नका लागि सङ्घीयता र प्रदेश सभा खारेजको प्रस्ताव आएको बताए । यो प्रस्ताव एकात्मक सोच र साम्प्रदायिक विचारबाट पूर्णतः ग्रस्त विषाक्त प्रस्ताव रहेको उनको भनाइ छ ।

त्रिपाठीले संविधान प्रदत्त अधिकारबाट प्रदेशलाई वञ्चित गराइ अधिकारविहीन बनाइएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावले हामीलाई अनौठो लागेको छैन किनकि यस्तो विचार वाहकको सामना हामीले पहिलेदेखि गरेका हौँ । नयाँ भनाउँदाबाट पनि यस्तै विचार आउँदा अचम्म मानेका छैनौँ ।’ रास्वपाका नेता राजीव झाले वाग्लेको प्रस्तावमा आफूहरूको समर्थन नरहेको बताए । मधेसमा रहेका अधिकांश रास्वपाका नेताले सो प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेको उनको भनाइ छ । उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिनका लागि आफूहरूले पार्टीमा दबाब दिने बताउँदै उनले सङ्घीयतालाई बालियो बनाउने भनेर मत लिएको रास्वपाले सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने काम गर्न नहुने प्रस्ट पारे ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीले भने, ‘देशमा संघीयता ल्याउन मधेशी, थारु, आदिवासी जनजातिले ठूलो बलिदानी दिएका छन् । कुनै पार्टीले आफ्नो महाधिवेशनमा प्रस्ताव ल्याउँदैमा संघीयता केरकार गर्न गरिदैन । यति त्यस्तो भयो भने मधेशी मात्र होइन थारु र आदिवासी जनजाति पनि सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रनेछ ।’ कोशी प्रदेशका जसपा नेपालका नेता जयराम यादवले कोशी प्रदेशका जनताले रास्वपाको महाधिवेशनलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताए । देशको सबभन्दा ठुलो दल, सरकारको पनि नेतृत्व गरिरहेकाले उसले गर्ने हरेक निर्णय र प्रस्ताव मननयोग्य हुने उनको भनाइ छ । आवश्यक परे संघीयता जोगाउन मधेशी जनता फेरी संघर्ष गर्न तयार ।