२०८३ असार १३, शनिबार ०७:३५
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने भनी १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि मन्त्रालयहरुलाई काम गर्न समस्या भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रका कारण चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न मन्त्रालयका थुप्रै योजना प्रभावित भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले २६ जेठ र २ असारमा मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा अन्य निकायलाई पत्राचार गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मका नयाँ योजना कार्यान्वयन नगर्न र २५ जेठसम्म सम्झौता भएका योजनाको मात्रै भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयहरु साना योजना संचालन गर्न नसक्दा समस्यामा परेका छन् ।
निर्णयपछि ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लगायत सबै मन्त्रालयलाई काम गर्न समस्या भएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले रेडबुकमा समावेश भएका, निर्माण, तालिम, गोष्ठी, सडक नाटक लगायतका साना योजनाहरु रोक्दा काम गर्न निकै समस्या भएको बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले ती योजनाका लागि गत १९ जेठमा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंहले प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई रेडबुकमा समावेश भएका ११ प्रकारका योजना रोक्नुपरेको जनाएको छ । उनले भने हाम्रो मन्त्रालयमा अधिकांश योजना नै साना योजना हो अर्थमन्त्रालय सो निर्णयका कारण जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रमहरु पनि प्रभावित भएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्यामप्रसाद पटेलले पनि अर्थ मन्त्रालयले साना योजनामा गरेको रोक्का कारण मन्त्रालयका अधिकांश काम ठप्प भएको बताएका छन् । उनले भने सरकार फेरबदल र बजेट ढिलोगरी फुकुवा भएको कारण समयमा काम गर्न सकिएन । यता आएर अर्थमन्त्रालय साना योजनामा र रोक जेठ २५ गतेपछि सम्झौताको भुक्तानी नगर्ने भनेपछि कामै गर्न समस्या भएको छ । र यसले किसानहरु प्रभावित हुनेछन् ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री मोहम्मद समिरले पनि बजेट रोक्काको निर्णयमा असन्तुष्टि व्यक्ति गरेका छन् । उनले अर्थमन्त्रालयको यो निर्णयले मन्त्रालयको नियमित काम समेत प्रभावित भएको छ । यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशको राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेपछि करिब १२ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय दबाब देखिएको छ । सोही कारण वित्तीय अनुशासन कायम गर्न १० लाखसम्मका योजना रोक्नुका साथै विभिन्न खर्च शीर्षकमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सवारी खरिद, संरचना निर्माण, सूचना प्रणाली, अनुदान, पूँजीगत सहयोगलगायत विभिन्न शीर्षकमा खर्च हुन बाँकी रकमसमेत रोक्का गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, खुद्रा योजना न्यूनीकरण तथा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत काम गराउने नीति कार्यान्वयनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
