२०८३ असार १५, सोमबार ०६:३३
नेपालले डिजिटल नेपालको अवधारणा अघि सारेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। बैंकिङ सेवा, कर प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिक एप, विद्युतीय खरिद प्रणाली – , अनलाइन शिक्षा, टेलिमेडिसिन र सरकारी सेवाहरू क्रमशः डिजिटल हुँदै गएका छन्।
निजी क्षेत्रले पनि सूचना प्रविधिलाई संस्थागत व्यवस्थापनको आधार बनाइसकेको छ। तर विडम्बना, लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिने राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन भने अझै पनि परम्परागत प्रक्रियामा अल्झिएको देखिन्छ। हालै सम्पन्न भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा) को महाधिवेशनले यही प्रश्नलाई पुनः उजागर गरेको छ। युवा नेतृत्व, नयाँ सोच र प्रविधिमैत्री राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्ने अपेक्षा गरिएको दलको महाधिवेशनमा निर्वाचन प्रक्रिया ढिलो हुनु, व्यवस्थापनमा समन्वयको कमी देखिनु, प्रतिनिधिहरू लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्न बाध्य हुनु तथा निर्वाचन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त हुनु जस्ता घटनाले एउटा गम्भीर बहस जन्माएको छ।
यो आलोचना कुनै एक दलप्रति लक्षित होइन। बरु नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरूका लागि समान रूपमा लागू हुने विषय हो। प्रश्न एउटै हो—जब देश डिजिटल रूपान्तरणको दिशामा अघि बढिरहेको छ, तब राजनीतिक दलहरू आफैं किन डिजिटल रूपान्तरणको नेतृत्व गर्न सकिरहेका छैनन्? हामीले डिजिटल प्रणालीलाई अझै पनि कम्प्युटर प्रयोगसँग मात्र जोड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। तर वास्तविक डिजिटल रूपान्तरण भनेको कम्प्युटर किन्ने वा सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने होइन’ सम्पूर्ण कार्यप्रवाह -Business Process Re–engineering लाई पुनः डिजाइन गरेर सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनु हो। पुरानै प्रक्रियालाई कम्प्युटरमा सारेर मात्र दक्षता प्राप्त हुँदैन। राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा यही कमजोरी देखिन्छ। प्रतिनिधि दर्तादेखि परिचयपत्र वितरण, उम्मेदवारी दर्ता, उम्मेदवारको विवरण, मतदाता प्रमाणीकरण, मतदान, मतगणना र परिणाम प्रकाशनसम्मका अधिकांश प्रक्रिया अझै पनि पूर्ण– म्यानुअल अथवा अर्ध–म्यानुअल ढाँचामा सञ्चालन भइरहेका छन्। यसले समय, श्रम र आर्थिक स्रोतको अनावश्यक खर्च मात्र बढाउँदैन, व्यवस्थापनप्रति अविश्वास पनि सिर्जना गर्छ। आजको प्रविधिले भने फरक सम्भावना दिएको छ।
प्रतिनिधिको अनुहार Face Recognition, औँठाछाप वा बहु–तह प्रमाणीकरण मार्फत सुरक्षित पहिचान गर्न सकिन्छ। प्रत्येक प्रतिनिधिलाई त्तच् ऋयमभ सहितको डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यही पहिचानका आधारमा सुरक्षित रूपमा लगइन गरी मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। मतदानका लागि दुई वा तीन दिनको समय खुला राखे प्रतिनिधिहरूले आफ्नो सुविधा अनुसार घर, जिल्ला वा विदेशबाट समेत मतदान गर्न सक्छन्। स्वचालित मतगणनाले केही मिनेटमै विश्वसनीय परिणाम दिन सक्छ।
यसरी निर्वाचनलाई डिजिटल बनाएपछि महाधिवेशनको अधिकांश समय नीति निर्माण, संगठन सुधार, विधान संशोधन, विचार–विमर्श, प्रशिक्षण र भावी कार्यदिशामाथि केन्द्रित गर्न सकिन्छ। आखिर महाधिवेशनको मूल उद्देश्य नेतृत्व चयन मात्र होइनÙ संस्थाको वैचारिक र संगठनात्मक भविष्य निर्धारण गर्नु हो। अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने यस्तो प्रणाली केवल निर्वाचनका लागि मात्र होइन। यही डिजिटल प्लेटफर्म सदस्यता व्यवस्थापन, शुल्क भुक्तानी, प्रतिनिधि छनोट, दस्तावेज व्यवस्थापन, बैठक सञ्चालन, प्रस्ताव दर्ता, निर्णय कार्यान्वयन, अभिलेखीकरण तथा भविष्यका सबै संगठनात्मक गतिविधिको साझा डिजिटल पूर्वाधार बन्न सक्छ। यसले संस्थागत स्मृति निर्माण गर्छ, पारदर्शिता बढाउँछ र नेतृत्व परिवर्तन भए पनि प्रणालीलाई निरन्तरता दिन मद्दत गर्छ। नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणाली, राजस्व प्रशासन, कम्पनी दर्ता, बैंकिङ, सामाजिक सुरक्षा र अन्य धेरै क्षेत्रमा डिजिटल प्रणाली सफलतापूर्वक लागू गरिसकेको छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले पनि अब आफ्ना संगठनलाई डिजिटल रूपान्तरण गर्ने साहसिक निर्णय लिनुपर्छ।
लोकतन्त्रको नेतृत्व गर्ने संस्थाहरू आफैं आधुनिक व्यवस्थापनबाट सञ्चालित भए मात्र राज्य संयन्त्रमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ। विशेषगरी नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्ने दलहरूका लागि यो अझ ठूलो अवसर हो। परिवर्तनको नाराभन्दा परिवर्तनको अभ्यास बढी प्रभावकारी हुन्छ। यदि आफ्नै संगठनमा प्रविधिको सफल प्रयोग गर्न सकिएन भने डिजिटल शासनका प्रतिबद्धताले जनविश्वास आर्जन गर्न कठिन हुन्छ। अब महाधिवेशनको सफलता प्रतिनिधिको संख्याले होइन, व्यवस्थापनको गुणस्तरले मापन गरिनुपर्छ। प्रतिनिधि घण्टौँ लाइनमा उभिने होइन, घण्टौँ नीति बहसमा सहभागी हुने वातावरण बन्नुपर्छ।
निर्वाचन विवादको विषय होइन, केही क्लिकमै सम्पन्न हुने नियमित लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बन्नुपर्छ। देशलाई डिजिटल बनाउने अभियान राजनीतिक दलहरूबाटै सुरु हुनुपर्छ। आफ्नो संगठनलाई डिजिटल बनाउन नसक्ने नेतृत्वले सम्पूर्ण देशलाई डिजिटल रूपान्तरण गर्ने दाबी गर्दा त्यसको विश्वसनीयता स्वतः कमजोर हुन्छ। सूचना प्रविधि अब विलासिता होइन, सुशासनको आधार हो। त्यसैले अबको राजनीतिक संस्कृतिले ‘स्मार्ट संगठन, स्मार्ट महाधिवेशन र स्मार्ट लोकतन्त्रæ को नयाँ अध्याय सुरु गर्नुपर्छ। यही नै समयको माग हो।
