२०८३ असार १७, बुधबार ०६:२४
होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा खानाको गुणस्तर सुधार गर्न र नागरिकका गुनासाहरू जिल्ला तहबाटै तत्काल सम्बोधनका लागि गृहमन्त्रालयले धनुषासहित ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र गर्दै बजार अनुगमन र प्रशासनिक जबाफदेहितामा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ । देशभरका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा खानाको गुणस्तर र स्वच्छता निकै कमजोर, गुणस्तरहीन रहेको भन्दै सर्वसाधारणबाट गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन जारी गरेको छ । होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले प्रदान गर्ने खानाको स्वच्छता र गुणस्तर सम्बन्धमा नियमित, सघन र आकस्मिक अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अनुगमनलाई केवल प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउन र नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पुरÞ्याउने वा कानुन उल्लङ्घन गर्ने पक्षलाई हदैसम्मको कडा कारबाही गर्न भनिएको छ । आम नागरिकका गुनासाहरू सहजै दर्ता गर्न र तिनको तत्काल समाधान गर्न प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हटलाइन वा द्रुत सेवा डेस्क स्थापना गर्न निर्देशन दिइएको छ । नागरिक स्तरबाट प्राप्त हुने प्रत्येक गुनासोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल समाधान खोज्न मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सानातिना विषय र स्थानीयस्तरका समस्या समाधानका लागि पनि नागरिकहरू केन्द्र वा मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने स्थितिको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सिडिओहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले जिल्लाको कार्यसम्पादनलाई प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षण गर्ने जनाएको छ । कार्यसम्पादनका क्रममा कुनै पनि किसिमको अक्षमता वा उदासीनता प्रस्तुत नगर्न मन्त्रालयले सचेत गराएको छ । विधिको शासन कायम गर्न र नागरिक केन्द्रित शासनको साख जोगाउन स्थानीय प्रशासनले पूर्ण व्यावसायिकता देखाउनुपर्ने मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ ।
