२०८३ असार १८, बिहीबार ०६:५५
मधेश प्रदेश सभाको बैठक विपक्षी दलको अवरोधले स्थगित भएको छ ।
बुधबार बजेटमाथि छलफल प्रारम्भ हुन नपाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले उठेर विरोध गरेका थिए । मुख्यमन्त्री कृष्णाप्रसाद यादव सहितको उपस्थिति रहेको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी -जसपा) नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रमको भावना विपरीत रहेको आरोप लगाए । ‘सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रयाप्त टुक्रे योजनाहरु रहेका छन्’ उनले भने योजनाको लागत १ करोड पु¥याउन फरक प्रकृतीका योजनाहरुलाई मिसाइएको छ । सडक, मन्दिर, घाटलगायतका कार्यक्रमहरुलाई एउटै शीर्षकमा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, बजेटमा त अन्तर जिल्ला योजनाहरु पनि पर्याप्त समावेश गरिएको छ ।
सांसद महतोले बजेटमा मन्त्रीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बनाइएको, त्यसपछि सत्तारुढ तीन दलका सांसदहरुलाई खुशी बनाइएको र केहि कार्यकर्ताहरुलाई समेत सम्मान गरेको आरोप लगाए । मधेश प्रदेशमा तीन पुराना दलको सरकार रहेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी -नेकपा) को गठबन्धन छ । मधेश प्रदेशको सबैभन्दा ठूला दल जसपा नेपाल प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको छ । सांसद महतोले बजेटको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउँदै सच्चयाएर ल्याउनु पर्ने माग गरे । यथास्थितिमा बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न नदिने उनले चेतावनी दिए ।
सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धतालाई उल्लंघन गरेको महतोको आरोप थियो । विपक्षीको अवरोद्धपछि सभामुख रामअशिष यादवले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । तर सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहमति नभएपछि बिहिवार सम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । प्रदेश सभामा सर्वदलीय बैठक बस्ने र त्यसमा सहमति भए मात्र प्रदेश सभा सञ्चालन हुने देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु सरकार विरुद्ध अक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिएको छ ।
‘तीन दलीय गठबन्धनसित बहुमत रहेकोले बलजफ्ती पनि बजेट पारित गर्न सक्छ’ सांसद महतोले भने, तर हामी बजेटको छलफलमा समेत सहभागी हुने छैनौँ । सत्तापक्षले विपक्षलाई वेवास्ता गर्न थालेको उनले बताए । बहुमतको नाममा मनपरी गरेकाले हामी सचेत गराउन चाहेको उनले जनाए । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनको अधार समेत प्रष्ट गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेखगर्दै जसपा नेपालका सांसद महतोले फरक प्रकृती र फरक जिल्लाको एकिकृत योजना कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिएला ? भन्ने प्रश्न गरे ।
नेकपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले ल्याएको बजेटमा एमाले र कांग्रेसका प्रभावशाली सांसदहरुलाई सन्तुष्ट गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा निकै योजना थपिएको आरोप लगाइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गोष्ठी लगायतका कार्यक्रमहरुमा अधिक जोड दिएको छ । एमालेको भागमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट त्यस दलका सांसदहरु अत्यन्त सन्तुष्ट देखिएका छन् । तर विगतमा त्यस मन्त्रालयमा सकृय रहेका एमालेका केही दलालहरुको सक्रियता झन बढेको छ । मन्त्री समेतलाई उछिनेर कमिसनको धन्धा चलाइहेको आरोप लागेको छ ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले केही मन्त्रालय अन्तरगतको कार्यालयहरुको बजेट लक गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा बुधबार ठेकदारहरुले ताल्चा लगाएकै समयमा प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले महोत्तरी धनुषाको स्वास्थ्य कार्यालयको बजेट खोल्न माग गरेका थिए । ‘महोत्तरी र धनुषा जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयको लक गरिएको बजेट तत्काल खोल्न माग गर्दछु’ झाले भने, असारको तेस्रो हप्तामा कार्यालयको बजेट लक गर्न हुँदैन ।
कार्य सम्पन्न भइसकेर भुक्तानीको अन्तिम प्रकृयामा रहेका योजनाहरुको रकममा रोक लगाएर अर्थमन्त्रालय केही वर्षदेखि कमिसन असुली गर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा रामकुमार महतो सचिव रहेको बखत कमिसन असुल्न भुक्तानीको चरणमा बजेट लक गर्ने प्रक्रिया थालिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयन नगर्ने भएकोले अन्य मन्त्रालयहरुले असुल्ने कमिसनबाट कमिसन लिने गरेको एकजना पूर्वमन्त्रीले बताए । तीन आर्थिक वर्षदेखि यसरी नै कमिसन असुली गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, चालु आर्थिक वर्षमा पनि अर्थमन्त्रीले त्यै प्रकृयालाई टेकेर कमिसनका लागि बजेट लक गरेका हुन् ।
स्वास्थ्य कार्यालय धनुषा र महोत्तरी स्वास्थ्य कार्यालयको लक गरिएको बजेट खोल्न कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले माग गरिरहेको बेला मुख्यमन्त्री यादव संसदमै थिए । केही महिना पूर्व नेपाली कांग्रेसका सांसद जंगीलाल राय नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री थिए । हाल पनि कांग्रेसकै नेता स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । तर प्रमुख सचेतकले बजेट अनलक गर्न माग गर्नु सामान्य नभएको सांसदहरुले जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउने गठबन्धन दलहरुबीच सहमति भएकोले अर्थमन्त्री भट्टराईले असुलीलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
