पर्याप्त वर्षा नहुनु, सिँचाइको सीमित पहुँच तथा मौसमको अनिश्चितताका कारण यस वर्ष मधेश प्रदेशमा धान रोपाइँ अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ। असार महिनाको तेस्रो सातासम्म प्रदेशको कुल धान खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये करिब १४.७३ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै रोपाइँ सम्पन्न भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
कृषि विकास निर्देशनालय, मधेश प्रदेशले असार १९ गतेसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्दै आठ जिल्लामा गरी ५९ हजार ८९५.०६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपिएको जनाएको छ। प्रदेशमा वार्षिक रूपमा करिब ३ लाख ८५ हजार ९३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने भए पनि हालसम्मको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको निर्देशनालयको भनाइ छ ।
निर्देशनालयका बागवानी विकास अधिकृत किरण विश्वकर्माका अनुसार धान रोपाइँको प्रगतिमा सिरहा सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। जिल्लाको कुल ५४ हजार हेक्टर धान खेतीयोग्य क्षेत्रमध्ये २५ प्रतिशत अर्थात करिब १३ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । सप्तरी दोस्रो स्थानमा रहेको छ । त्यहाँ ६८ हजार हेक्टरमध्ये १६ हजार ३२० हेक्टर अर्थात २४ प्रतिशत क्षेत्रमा धान रोपिएको छ। धनुषामा ४३ हजार ७ सय हेक्टर खेतीयोग्य क्षेत्रमध्ये करिब १५ प्रतिशत अर्थात ६ हजार ५५५ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।
अन्य जिल्लामध्ये बारामा ४५ हजार १ सय हेक्टरमध्ये ५ हजार ८६३ हेक्टर -१३ प्रतिशत), महोत्तरीमा ४० हजार हेक्टरमध्ये ४ हजार ९४८ हेक्टर (१२.३७ प्रतिशत) तथा पर्सामा ५३ हजार ९३८ हेक्टरमध्ये ६ हजार ४७२.५६ हेक्टर (१२ प्रतिशत) क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । रौतहटमा भने धान रोपाइँको अवस्था अझै कमजोर देखिएको छ। त्यहाँ ३८ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ३ हजार २७२.५६ हेक्टर अर्थात ८.५ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै रोपाइँ भएको छ।
सबैभन्दा कम प्रगति सर्लाहीमा देखिएको छ, जहाँ ४२ हजार ६९५ हेक्टर खेतीयोग्य क्षेत्रमध्ये ३ हजार ४१५ हेक्टर अर्थात ८ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै धान रोपिएको छ । निर्देशनालयका अनुसार मधेश प्रदेशमा कुल ५ लाख ५२ हजार ७४५.५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ, जसमध्ये धान खेतीको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। प्रदेशको खाद्य उत्पादन र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा धान खेतीको महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले रोपाइँमा भएको ढिलाइले उत्पादनमा असर पर्ने चिन्ता बढेको छ ।
कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूले आगामी केही दिनभित्र पर्याप्त वर्षा भए रोपाइँले गति लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। तर मनसुन सक्रिय हुन ढिलाइ भए उत्पादन घट्ने, किसानको लागत बढ्ने तथा खाद्य सुरक्षामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । कृषि विकास निर्देशनालयले उपलब्ध सिँचाइ सुविधा अधिकतम प्रयोग गर्दै रोपाइँलाई तीव्र बनाउन किसानसँग आग्रह गरेको छ। साथै स्थानीय तह, कृषि ज्ञान केन्द्र तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर बीउ, मल र प्राविधिक सेवाको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।

