२०८३ असार २२, सोमबार ०६:२४
चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारको खर्चको गति असार महिनामा तिव्र रुपमा बढेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम चरण सुरु भएलगत्तै २० दिनको अवधिमा मात्र करिब ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च थपिएपछि कुल बजेट खर्च २८.३० प्रतिशत पुगेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार असार २० गतेसम्म प्रदेश सरकारको कुल १३ अर्ब २९ करोड ६६ लाख ६८ हजार १६४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसअघि जेठ मसान्तसम्म खर्च ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ -कुल बजेटको २१.२४ प्रतिशत) मा सीमित थियो । तर, असार सुरु भएपछि खर्चमा तीव्र वृद्धि भई कुल खर्चमा ७ प्रतिशतभन्दा बढीको उछाल देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा देखिने यस्तो प्रवृत्तिलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका जानकारहरूले पुनः ‘असारे खर्च’ को रूपमा व्याख्या गर्दै खर्चको गुणस्तर र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार अन्तिम समयमा हुने हतारको भुक्तानीले विकास आयोजनाको प्रभावकारिता र गुणस्तरमा असर पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी निरेन्द्रलाल कर्णका अनुसार हालसम्म चालुतर्फ ६ अर्ब ७२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ (४३.०२ प्रतिशत) तथा पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ (२०.९६ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
जेठ मसान्तसम्म चालु खर्च ३६.२२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १३.७६ प्रतिशत मात्र थियो । कोलेनिका अनुसार मन्त्रालयगत खर्चमा सबैभन्दा बढी प्रगति अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । अर्थले ५३.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यसपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४६.३८ प्रतिशत र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३८.९७ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।
यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख् या मन्त्रालयले ३६.२९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३१.२१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २८.७९ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले २८.५६ प्रतिशत तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २८.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको खर्च २६.४७ प्रतिशत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको १९.६० प्रतिशत र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको सबैभन्दा कम ११.०२ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सूचना अधिकारी कर्णका अनुसार असार २५ गतेसम्म विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रिया जारी रहने भएकाले खर्चको कुल प्रतिशत अझै बढ्ने सम्भावना छ । तर, अन्तिम समयमा हुने तीव्र खर्चले बजेट कार्यान्वयनको दीर्घकालीन प्रभावबारे प्रश्न उठ्छ ।
