२०८३ असार २३, मंगलवार ०६:२९
मधेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम चरणमा विकास योजनाको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद समाधान भएको दाबी गरे पनि विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा कर्मचारीहरूले अझै ठूलो परिमाणमा भुक्तानी रोक्कामै रहेको बताएका छन् ।
सरकारको ‘बाधा अड्काउ फुकुवा’ निर्णयपछि पनि मन्त्रालयगत खर्च, साना योजना तथा विगतमा सम्पन्न भइसकेका योजनाको रकम निकासा हुन नसकेको गुनासो सार्वजनिक भएको हो । मधेश सरकारको असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको अवरोध हटाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार सोमबार प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै केही बजेट शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुनिल यादवले जारी गरेको खर्च मापदण्डमा योजना कार्यान्वयन अघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका ४८ वटा योजनासहित झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी रोकिएको थियो ।
सो व्यवस्थाका कारण अन्य मन्त्रालयका योजनाहरूको भुक्तानीसमेत प्रभावित भएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार खर्च शीर्षक नं. ३१११२ (गैर आवासीय भवन), ३११७२ (पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श) र ३१५११ -भैपरी आउने पुँजीगत) अन्तर्गत बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सवारी साधन, मेसिनरी, औजार तथा फर्निचर खरिदमा पनि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ । यसका साथै प्रदेश लोक सेवा आयोगका केही दायित्व भुक्तानीका लागि रकमान्तर तथा थप निकासामा रहेको १० प्रतिशतको सीमा पनि लागू नहुने निर्णय गरिएको छ । तर मन्त्रालयहरूले भने सरकारले सार्वजनिक गरेको निर्णयले सबै समस्या समाधान नगरेको बताएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेलले बाधा अड्काउ फुकुवाले वास्तविक समस्या समाधान नगरेको बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयका धेरै भुक्तानी अझै बाँकी छन् र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएका भुक्तानी आदेशका फाइल रोकिएर बसेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा साना योजनादेखि विगतमा सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानीसमेत फुकुवा गर्ने विषयमा छलफल भएको दाबी गर्दै ती निर्णय राजपत्रमा समावेश नगरिएको आरोप लगाए । खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री लखन दास तत्माले पनि आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका अनुदान तथा अन्य विभिन्न शीर्षकको भुक्तानी अझै रोक्कामै रहेको बताए । विशेषगरी १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका सम्पन्न योजनाको रकम निकासा हुन नसकेको जानकारी मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोज सिंहले पनि मन्त्रालयगत खर्च तथा साना योजनाको भुक्तानी रोकिएको बताए । ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको सुरुमै खडेरी प्रभावित क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत जडान गरिएका बोरिङहरूको भुक्तानीसमेत हालसम्म रोकिएको जनाएको छ । उर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पनि मन्त्रालयगत विभिन्न खर्च तथा साना योजनाको भुक्तानी आदेश अर्थ मन्त्रालयमै रोकिएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार भुक्तानी फुकुवा गरिएको भनिए पनि व्यवहारमा धेरै फाइल अझै अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । प्रदेश सचिव पार्वती शर्माद्वारा प्रकाशित राजपत्रको व्यवस्थाले मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही बजेट शीर्षकको मात्रै समस्या सम्बोधन गरेको देखिएको छ ।
अन्य मन्त्रालयले भोग्दै आएका मन्त्रालयगत खर्च, साना योजना तथा विगतमा सम्पन्न भएका योजनाको रोकिएको भुक्तानी फुकुवा भएको स्पष्ट आधार राजपत्रमा उल्लेख नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यता अर्थ मन्त्रालयले भने कुनै पनि मन्त्रालयको भुक्तानी अनावश्यक रूपमा रोक्का नगरिएको दाबी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता जयकुमार राउतका अनुसार राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा सरकारले २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार बिल भर्पाइ अपूर्ण भएका, बढी रकम दाबी गरिएका वा औचित्य पुष्टि नभएका योजनाको मात्रै भुक्तानी रोकिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले भुक्तानी विवाद समाधान भएको दाबी गरिरहँदा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू भने अझै पनि करोडौं रुपैयाँ बराबरका भुक्तानी रोकिएको बताइरहेका छन् । यसले मन्त्रिपरिषद् को ‘बाधा अड्काउ फुकुवा’ निर्णयले वास्तवमै सबै मन्त्रालयको समस्या समाधान गरेको हो कि सीमित शीर्षकको मात्रै अवरोध हटाएको हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
